८८ स्थानीय तहका लागि अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिददेखि वितरण गर्दासम्म सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले त्रुटी नै त्रुटी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउनकै लागि निश्चित कम्पनीलाई अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदको ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले उक्त मेसिन खरिददेखि वितरण गर्दासम्म त्रुटी नै त्रुटी गरेको आरोप लागेको हो।

८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड खरिद गर्ने क्रममा करोडौँ अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। २०७६ को बैशाख २३ गते स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

जस्मा इजी इन्फा प्रालि, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल, की कन्सेप्ट प्रालि र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि गरी पाँचवटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले निवेदन दिएका थिए। असार १३ गते ठेक्का पाएको हस्पिटेकलाई सम्झौता गर्न बोलाईएको थियो।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ओम जोशीका अनुसार ११ करोड ६६ लाख ४२ हजारमा ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्न हस्पिटेकसंग सम्झौता भएको थियो। तर हस्पिटेकलाई कबोल रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिईएको छ।

सो कम्पनीले भ्याट बाहेकको रकम कबोल गरेको भन्दै भ्याट बाफतको रकम थपिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत् मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले थप रकम दिने निर्णय गरिदिएको थियो। कार्तिक २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सो प्रस्ताव पारित गरी रकम दिने बाटो खोलिदिएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य निर्देशनालय हुँदै कबोल रकम बाहेक भ्याट बाफतको २ करोड १९ लाख ४३ हजार समेत भुक्तानी दिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत जोशीले स्विकार गरे।

भ्याट बाफतको रकम समेत जोड्दा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्न १३ करोड ८५ लाख बजेट खर्च गरेको छ। एउटै मेसिन खरिदका लागि पौने १६ लाख खर्च भएको छ।

तर उपकरण आपुर्ती गर्दै आएको एक कम्पनीका सञ्चालकले भने– ‘फिलिप्स कम्पनीको उक्त अल्ट्रासाउण्ड खरिद गर्दा बढिमा साढे ७ लाखदेखि ८ लाख खर्च हुन्छ। एउटै मेसिनमा पौने १६ लाख खर्च भएको छ भने सिधै अनियमितता भएको ठहर हुन्छ।’

यता स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अल्ट्रासाउण्ड खरिद भएको दावी गर्दै आएका छन्। उनले खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको बताए।

खरीद प्रक्रियामै चलखेल
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गर्नु अगाडी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ बनाएको थियो। निर्देशनालयले बायोमेडिकल इन्जिनियर विजय विष्टलाई कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ बनाएको थियो भने स्पेसिफिकेसन बनाउने कार्यमा अर्का बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडी पनि संग्लन थिए।

‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मा नै आपूर्तिकर्ता कम्पनी हस्पिटेकलाई नै ठेक्का दिने प्रावधान राखिएका छन्। स्पेसिफिकेसनमा कार्डियो भास्कुलर, सेरिब्रो भास्कुलर, पेरिफेरियल भास्कुलर र सफ्ट टिस्यू स्क्यानिङ गर्ने सिस्टम अल्ट्रासाउन्ड मेसिनमा हुनैपर्ने उल्लेख छ। हस्पिटेकलाई ठेक्का दिनका लागि यस्तो शर्त तोकिएको अन्य आपुर्तीकर्ताहरुको छ।

एक जना आपुर्तीकर्ताले भने– ‘फिलिप्सको ल्युमिफाई मोडलको अल्ट्रासाउण्ड मेसिनमा भएका विशेषताहरू नै ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ राखिएपछि फिलिप्सका मेसिनरी उपकरणको एक मात्र नेपाली आपूर्तिकर्ता हस्पिटेकले नै ठेक्का पाएको थियो।’

आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज विगतदेखि नै विवादित कम्पनी हो। उक्त कम्पनीले देशभरका अधिकांश अस्पतालमा सिन्डिकेट कायम गरेर मेडिकल उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ।

हस्पिटेकलाई मात्र ठेक्का दिने प्रावधान राखिएपछि अन्य आपुर्तीकर्ताले त्यस्तो नगर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पटक–पटक सुझाव पनि दिएका थिए।

‘माग अनुसारको प्रावधान नमिलेको भन्दै प्राविधिक मुल्याङकनमा अन्य प्रस्तावलाई अस्विकार गरिएको थियो,’ इजी हेल्थ केयरका सञ्चालक पोष्टवहादुर ज्ञवालीले भने, ‘मिलोमतोमा टेण्डर दिने तयारी हुँदा अन्य आपुर्तीकर्ताको प्रस्ताव अस्विकार गरिएको हो, सवै प्रावधान मिलेकै थियो।’

उजुरी नै उजुरी तर सुनुवाई भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले खरिद गरेको ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ।

अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने कात्तिक २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। तर अहिले सम्म दुवै उजुरीमाथि सुनुवाई समेत भएको छैन्।

अख्तियारले उजुरीपछि छानविन थालेकोमा अहिले सम्म छानविन टुङग्याएको छैन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो बारेमा छानविन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो बारेमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक गुणराज अवस्थीसंग जानकारी मागेको जनाएको छ तर अहिले सम्म वास्तविकता बाहिर ल्याईएको छैन्।

यता प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भने अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग्दै छानविन सुरु गरेको छ। लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले अहिले अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रिया बारे छानविन भईरहेको बताईन्।

हस्तान्तरणमा पनि विवाद
स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड खरिदपछि पुस पहिलो साता वितरणको तयारी थाल्यो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी मार्फत वितरण गर्ने योजना स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बनाएका थिए।

तर छानविनकै क्रममा अल्ट्रासाउण्ड वितरणमा सहभागी भए थप विवादमा परिने भन्दै मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले पुस १५ गतेका लागि सार्न लगाए। पुस १५ मा ९ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री मार्फत मेसिन वितरणको कार्यक्रम राखिएकोमा अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी पनि सहभागी भएनन्।

अल्ट्रासाउण्ड हस्तान्तरण कार्यक्रममा कतिपय स्थानीय तह समेत सहभागी नभएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत स्विकार गरेको छ। जस्का कारण अहिले सम्म सम्बन्धित स्थानीय तह सम्म समेत अल्ट्रासाउण्ड मेसिन पुगाईएको छैन्।

तालिम बाँके किन ? 
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन ८८ स्थानीय तहका लागि खरिद गरिएको हो। तर अल्ट्रासाउण्ड उपकरण चलाउन सक्ने जनशक्ति भने कुनै पनि स्थानीय तहसंग छैन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयले पुस १८ गते कैलाली बाहेक ८ जिल्ला सदरमुकामका स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै तालिममा सहभागी पठाईदिन अनुरोध गरेको छ।

माघ ५ गतेदेखि सुरु हुने तालिमका लागि एक जना नर्सिङ कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिएको छ। तलिम भने बाँकेको भेरी अस्पतालमा राखिएको छ। अहिले सेती अस्पतालमा पनि तीन जना रेडियोलोजिष्ट छन्। तर पनि भेरी अस्पतालमा तालिम राखिएपछि अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रिया बारे आशंका बढेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले समेत सेती अस्पतालमै तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशक अवस्थीलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। तर अटेरी गर्दै भेरी अस्पतालमा तालिम सञ्चालनको तयारी भएको हो।

दक्ष जनशक्ति खोई ? 
सेती अस्पतालमै कार्यरत एक जना रेडियोलोजिष्टका अनुसार अल्ट्रासाउण्ड मेसिनबाट गर्भवती र गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्न रेडियोलोजिष्ट चाहिन्छ।

‘रेडियोलोजिष्ट नभए मेडिकल अधिकृतलाई तालिम दिएर पनि अल्ट्रासाउण्ड सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्टाफ नर्सलाई आधारभूत तालिम दिएका भरमा अल्ट्रासाउण्ड सञ्चालनको जिम्मा दिए त्यस्को दुरुपयोग समेत हुन सक्छ। भु्रण हत्याले प्रसय पाउन सक्छ।’

सरकारी नियम अनुसार अल्ट्रासाउन्डको काम रेडियोलोजिष्ट वा गाइनेकोलोजिष्टले मात्र गर्न पाउँछन्। याे खबर दिनेश खबरमा नवराज पनेरुले लेखेका छन् ।