रुद्रादेवी शर्मा

विषय प्रवेश
विश्वमा महिला अधिकार तथा मुक्तिका लागि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घर्ष तथा आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अवधारणाहरू अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ लाई १९९१ मा मा अनुमोदन गरेको छ । सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनको बेइजिङमा आयोजना गरेको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणलाई एक प्रमुख रणनीतिको रूपमा लिई १२ वटा क्षेत्रहरूमा परिवर्तनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सन् २०२० मा बेइजिङ घोषणाको २० वर्ष पुग्न लागेको उपलक्ष्यमा पछिल्लो ५ वर्षको समीक्षा भएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता र वालिका सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सूचकहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । सो लगायत क्षेत्रीय जगतमा विभिन्न सन्धि वा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी नेपाल सरकारले लैङ्गिक समानता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जुन प्रतिबद्धता सन्धि ऐन २०४७ ले नेपालमा कानुन सरह लागू हुने गरी सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा महिला विकास र लैङ्गिक समानताका लागि देखाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न एवं देशको सन्तुलित विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन संवैधानिक, नीतिगत, संरचनागत व्यवस्था गर्दै स्रोत साधन विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालले संवैधानिक कानुनको हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र योजनागत विकासहरूका सन्दर्भमा छैठौ पञ्च वर्षीय योजनाबाट मात्र लैङ्गिक दृष्टिकोण अवलम्बनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । नेपालमा विक्रम संवत २०३८ देखि विकासमा महिलाको अवधारणा सहित महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला विकास कार्यक्रमको सुरुवात भयो । नवौँ योजना देखि लैङ्गिक समानताको नीति लिएको थियो । पछिल्ला आवधिक योजना, संवैधानिक व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतहरु र कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक समानताको मार्ग चित्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

हाल मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । यसबाट मुलुकले राजनैतिक रूपमा ठुलो फड्को मारेको छ भने सामाजिक रुपमान्तरणमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गर्दै महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा विभेदरहित समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई दण्डनीय बनाइ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसरद्वारा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण गराउने एक उपकरणको रूपमा स्थापित भएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई बजेटका सबै उपलब्धिमा महिला र पुरुषको सन्तुलित सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हो ।

राज्यका नीतिहरू स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन्। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य उद्देश्य रणनीति लगायत क्षेत्रगत नीतिहरू दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने ‌औजार वार्षिक बजेट हो । राज्यको स्रोत निश्चित भएकोले उपलब्ध स्रोतको प्राथमिक करण गर्न आवश्यक छ । सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा बजेटलाई लिइन्छ । राज्यले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको हितको लागि राज्य स्रोतको विनियोजन र खर्च गर्ने गर्दछ । राज्यले प्रवाह बजेटको बाँडफाँड गर्दा नीतिगत प्रतिबद्धता वित्तको प्रभावकारी र कुशल परिचालन तथा विद्यमान आवश्यकता लाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ नै । यद्यपि महिला र पुरुषको जैविक भिन्नताले सिर्जना गरेका आवश्यकता र समाजले निर्धारण गरेका भूमिकाले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र विकासको अवसर र लाभ महिलाहरूले अपेक्षित रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।

सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चीनको बेइजिङमा आयोजना गरेको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको ५ वर्ष पछि सन् २००० को वेइजिङ् जोड ५ सम्मेलनले १९९५ को उपलब्धिको समीक्षा गर्दा प्रतिबद्धता अनुरूप वित्तीय विनियोजन नभएकोले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत् पश्चात् लैङ्गिक समानता हासिल गर्न बजेट विनियोजन गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिलो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा अस्ट्रेलियाबाट सन् १९८४ वाट भएको पाइन्छ । सन् १९९० पश्चात् यसलाई वृहत् रूपमा हेर्न थालिएको छ । चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५ मा बेइजिङमा भए पछि ६० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले आफ्नो देशभर लागु गर्ने क्रम रह्यो । हाल बेइजिङ घोषणा र कार्य योजना १९९५, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९, दिगो विकासको लक्ष्य २०३०,को लक्ष्य पूरा गर्न उपयुक्त उपकरणको रूपमा विश्वका १९० देशहरूले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी व्यवस्था
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण गराउने एक उपकरणको रूपमा स्थापित भएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट नभई बजेटका सबै उपलब्धिमा महिला र पुरुषको सन्तुलित सहभागिता र लाभ खोज्ने प्रक्रिया हो । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक समानताका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गरी क्षेत्रगत निकायको लगानीलाई परिणाम तर्फ डोर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउछ । यसले बजेटको प्रक्रिया राजश्वको पुनर्संरचना र खर्चमा लैङ्गिक दृष्ट्रिकोणलाई आबद्ध गर्न खोज्दछ । लैङ्गिक मूहप्रवाहीकरणका विषयलाई बजेटको प्रक्रियामा सम्मोहित गर्नु नै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो । अर्थ मन्त्रालयबाट तयार पारिएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९ अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको लैङ्गिक समानताका लागि वजटको सुनिश्चितता बजेटका सबै प्रक्रियामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र उपलब्धिको समतामूलक वितरणका साथै उपभोगका लागि लैङ्गिक विश्लेषण सहित योजनाबद्ध रूपमा उद्देश्यमूलक कार्यक्रम तर्जुमा र प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यक्रम छनौट गरी लगानी गर्ने पद्धति हो । कुनै निश्चित अवधिका लागि कुल बजेटको अनुमान विनियोजन खर्च खर्चको अभिलेख लेखा जोखा लगायत बजेटका हरेक पक्षमा लैङ्गिक समानताको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपयोग हुने गरी गरिने बजेटको विनियोजनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनिन्छ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका मान्यताहरू

• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिक समानता नीति र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका समग्र पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।
• बजेटको अनुमान स्रोतको खोजी तथा सङ्कलन र खर्च गर्ने प्रक्रिया र प्रतिवेदन प्रणाली जस्ता सबै पक्षमा यो लागु हुन्छ ।
• लैङ्गिक समानताको नीति र आर्थिक नीतिका बिच सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि छुट्टै बजेट होइन । कार्यक्रम तथा बजेटका सबै पक्षहरूमा महिला र पुरुषको सन्तुलित लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो ।
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई नतिजामूलक बनाउन बजेट तर्जुमाका आधार तथा सूचकहरू यथार्थपरक र विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने हुनु पर्दछ ।
• यथार्थताका आधारमा तयार गरिएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले लैङ्गिकताका आधारमा हुने कुरीति विभेदको अन्त गरी सन्तुलित र समतामूलक समाजको निर्माणमा जोड दिन्छ ।

नेपालमा छैटौँ योजना (२०३७ – २०४२) महिला विकासका विषयहरूलाई योजनामा समावेश गरिएको र नवौँ योजना अवधि (२०५४-२०५९) देखि लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणको नीति अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । २०५९।०६० मा पहिलो पटक तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको लैङ्गिक बजेट विश्लेषण गर्ने परिपाटीको आरम्भ गरेको पाइन्छ । वित्तीय विनियोजनमा लैङ्गिक समानता लाई सम्बोधन गर्न २०६२ सालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको नीति लिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ को बजेट वक्तव्य मार्फत लैङ्गिक समानता प्रति नेपालले गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने सोच अनुरूप लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रक्रिया सुरु गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको सुरुवात वि स २०६४।०६५ साल देखि कार्यान्वयन भएको हो । सो अवधि देखि प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी र तटस्थ गरी तीन प्रकारले बजेटको वर्गीकरण गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

लैङ्गिक बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ आठौँ संस्करण अनुरूप देहाय बमोजिमका सूचकहरू र अंकारलाई लैङ्गिक बजेट तर्जुमाको आधार लिइएको छ ।

उल्लेखित सूचकहरू अन्तर्गत व्याख्या गरिएका उपसूचकहरुको कुल योगलाई १०० पूर्णाङ्क मानी अंकभार प्रदान गरिएको छ । निर्धारण गरिएको अङ्क भारको कुल योग ५० वा सो भन्दा बढी भएमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी अङ्क भारको योग २० भन्दा माथि र ५० भन्दा तल आएमा अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी र अंकभारको योग २० भन्दा तल आएमा तटस्थ बजेट नामकरण गरिएको छ । पाँच मूलसूचकहरुमध्ये महिला सशक्तीकरणको आधारको रूपमा सूचक ३ को कार्यक्रमबाट उपलब्ध लाभमा महिलाहरूको समानुपातिक अंशको सुनिश्चितता प्रमुख मानी अरू सूचकहरूभन्दा बढी अंकभार दिइएको छ ।

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ अनुसार आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने आधारमा संवैधानिक व्यवस्था, आवधिक योजनाका प्रावधानहरू, क्षेत्रगत ऐन तथा नीतिहरू दिगो विकासका लक्ष्य लगायत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई पनि आधारको रूपमा लिइएकोले क्षेत्रगत नीतिहरूमा रहेका लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने बलियो आधार पाउन सकिन्छ ।

५ वटा सूचकको आधारमा पछिल्लो ५ वर्षको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विनियोजन दर देहाय बमोजिम रहेको छ ।

उल्लेखित बजेट तालिकाले २०७४/०७५ मा २०७३।०७४ को तुलनामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट एक्कासि बढेको देखिन्छ भने २०७५/०७६ को तुलनामा २०७६/०७७ मा घटेको देखिन्छ । सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमा जाने २०प्रतिशत बजेटको विषयलाई समेट्न सकेको देखिँदैन।

लैगिंक उत्तरदायी बजेटलाई स्थानीय तह सम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीय रणनीति २०७२ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रादेशिक सरकारको लागि बजेट विनियोजन ट्रयाक गर्न Sub-National Treasury Regulatory Application (SUTRA) लागू गर्न कोसिस गरेको छ । Budgetary Management Information System र Line Ministry Budgetary Information System वाट बजेट विनियोजन र खर्चलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

हाल १५ औ योजनाको आधार पत्रको कार्यनीतिले नेपालमा लैगिंक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय सम्म संस्थागत गर्दै लैङ्गिक विनियोजन अनुपात वृद्धि गरिने, लैङ्गिक लेखापरिक्षण पद्धतिलाई राज्यका सबै तहमा लागु गरिने, राज्यका सबै निकायमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोकी महिला लक्षित बजेट विनियोजन व्यवस्था अनिवार्य गरिने, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कोषको निश्चित रकम महिला सशक्तीकरणमा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

लैगिंक सङ्केतका आधारमा आ.व.२०७६/०७७को विकास कार्यक्रमको विनियोजित बजेट प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेमा ३८.१७ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष लाभ पुग्नेमा ३५.५६ प्रतिशत रहेको छ । ७२ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू लैगिंक उत्तरदायी देखिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य सङ्केतका आधारमा लक्ष्य ५ मा रहेको लैगिंक समानताको लागि ०.०५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको र कुल ३२६ वटा योजना मध्ये ४ वटा आयोजना मात्र लैगिंक समानता उन्मुख देखिन्छन् । त्यसै गरी दिगो विकासको लक्ष्य १० असमानता न्यूनीकरणमा बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन । यसबाट लैगिंक सङ्केतको आधारको रूपमा रहेका ५ वटा सूचकहरू विकासको पछिल्लो लक्ष्यहरूसँग मेल नखाएको आभास हुन्छ।

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको समानीकरण तथा सशर्त अनुदान आ.व.२०७६/०७७ को मात्र २० प्रतिशत रहेको छ । हाल तीनै तहको सरकारबाट बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने भएकोले लैगिंक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीयसम्म संस्थागत गर्दै लैगिंक विनियोजन अनुपात वृद्धि गरिने, लैगिंक लेखापरिक्षण पद्धतिलाई राज्यका सबै तहमा लागु गर्न आवश्यक रहेको छ ।

वर्तमान परिवेशमा शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्घीय संरचनामा सबै तहमा लैगिंक मूल प्रवाहीकरण गर्नु आवश्यक छ । यो विषय बहु निकायगत भएकोले यसको सम्पर्क मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ । लैगिंक विषयलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै तहमा र क्षेत्रमा संस्थागत गर्न सङ्घीय मन्त्रालय र निकायहरूमा लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिहरूको क्षेत्रगत कार्यशर्त स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरणको माध्यमबाट तत् तत् निकायहरूका लैगिंक मुद्दाहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीति, योजना, ऐन, नियम तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लैगिंक मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने र लैगिंक उत्तरदायी बजेटको लागि पहल गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।

निष्कर्ष
२०६४/०६५ देखि कार्यान्वयनमा आएको लैगिंक उत्तरदायी बजेट प्रणालीले क्षेत्रगत निकायहरूको सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको लैगिंक संवेदनशीलतालाई आंशिक रूपमा मात्र समेट्न सकेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आयतन केन्द्रमा बढ्दो देखिए पनि अझै पनि लैङ्गिक भेदभाव, ज्याला विभेद कायम छ । शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, सार्वजनिक जीवन, अवसर र परिणामहरूमा देखिएको लैङ्गिक भेदभाव तथा महिलाहरूले घरेलु श्रम र पारिवारिक हेरचाहमा बिताएको समयलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाहरूको योगदानको गणना पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले संशोधन गर्न जरुरी छ ।

उल्लेखित बजेट तर्जुमा निर्देशिका जारी भएपछि मुलुकको संरचना फेरिएको छ । ७५३ स्थानीय तह ७ वटा प्रदेश तथा सङ्घ गरी ७६१ वटा सरकारबाट बजेट तर्जुमा भई रहेको छन् । नेपाल सरकारका प्राथमिकता फेरिएका छन् ।

आवधिक योजना सम्पन्न भई हाल १५ औ योजनाको आधार पत्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा रहको छ । Need assessment, Costing and financing strategy for sustainable Development Goals 2019 ले गरेको आवश्यकता पहिचानले जेण्डरको क्षेत्रमा औसत लगानी २०१६ देखि २०१९ सम्म ७ अर्व ४ करोड, २०२० देखि २०२२ सम्म १२ अर्व २ करोड तथा २०१६ देखि २०३० सम्म जम्मा रु.१५ अर्व ६ करोडको लगानी अनुमान गरेको छ । जसमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, लैगिंक हिंसाको अन्त, राजनैतिक सहभागिता प्रवर्द्धन लगायत ७ वटा विभिन्न क्षेत्रको लगानीको पहिचान नभएकोले सो अनुकूल बजेट विनियोजन गर्न सकेका मात्र लैगिंक समानतामुखी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

तात्कालिक समयमा स्थानीय निकायमा योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन जस्ता योजना प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता न्यूनतम ५० प्रतिशत पूर्याउने र स्थानीय तहमा लैगिंक उत्तरदायी बजेटको आकार ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने परिमाणात्मक लक्ष्य राखिएको लैगिंक उत्तरदायी बजेट स्थानीय रणनीति २०७२ को व्यवस्था पनि हाल परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ । लैङ्गिक बजेट तर्जुमाका सूचक तथा उपसूचकहरु परिमार्जन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि नमुना निर्देशिका तयार गरी सङ्घीय पद्धतिसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रहेको छ ।

लैगिंक उत्तरदायी बजेटले महिलाका व्यक्तिगत व्यवहारिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी सारभूत लैगिंक समानतालाई समेट्न जरुरी छ । अर्को तर्फ बजेट विनियोजन हुनु मात्र पनि समाधान होइन यसको सफल कार्यान्वयन र नतिजामुखी रहनु आवश्यक छ । राजश्वको अनुमान, बजेट विनियोजन, खर्च, अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण पनि लैगिंक उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

समग्र विनियोजन भएको बजेटको प्रभाव विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिएको छ । २०६४/०६५ बाट सुरु भएको बजेटको १० वर्ष बितिसकेकोले पछिल्लो १० वर्षको प्रभाव अध्ययनको लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी खर्चको लैगिंक परीक्षण गर्ने, लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आगामी दिनमा लैगिंक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारी बजेट प्रणालीका साथै गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार निकायहरूले नेपालमा गर्ने वैदेशिक सहायतामा पनि लागू गर्न आवश्यक छ । लैगिंक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६९ परिमार्जन गरी हालका सूचक तथा परिसूचकमा परिमार्जन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको निश्चित प्रतिशत बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी हुनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था, मन्त्रालय तथा विभागमा रहने योजना शाखाको संस्थागत सुढृणीकरण गर्दै मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन प्रणाली तथा सूत्रमा आधारित बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा लैगिंक उत्तरदायी बजेट सङ्केत समावेश गरी लैगिंक उत्तरदायी बजेटको अनुपात वृद्धि गरिनु पर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएको छ ।

त्यसैले तीनै तहको सरकार, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था एवं विकास साझेदारहरूबाट लैगिंक उत्तरदायी बजेटको अनुपात वृद्धि गरी कार्यान्वयनको अपनत्व ग्रहण गर्न जरुरी छ । प्रशासन डट कमबाट शाभार 

 शर्मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव हुन्