आज मंसिर २९ गते आइतबार । देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा धनुषामा ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटका बारेका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसमा देखिएको विवादको बारेमा पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।

बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइन र ह्याकिङबाट संकलित रकमको शंकास्पद कारोबारमाथि छानबिनका लागि प्रहरीलाई विवरण दिन अटेर गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकर र अनलाइन ठगीमा संलग्न गिरोहका नेपालस्थित एजेन्ट पक्राउ परेपछि प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत १७ वटा वाणिज्य र विकास बैङ्कलाई पत्र लेखेर शंकास्पद कारोबारको विवरण मागेको थियो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले ह्याकर र ठगी गर्ने गिरोहको खाता रहेका धेरै जसो बैङ्कले कारोबारको विवरण नदिएको बताए । बैङ्कहरुले विवरण उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धानमा असर पुगेको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार पछिल्ला २ वर्षमा अनलाइन ठगी र बैङ्क ह्याकिङबाट सङ्कलित करिब १७ करोड रुपैयाँ १७ वटा बैङ्क/वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।

पत्रिकामा सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समाचार पनि छ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ सोझै विकास साझेदारहरुसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवम् सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्रिप गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट दातृ निकाय÷समुदाय वा लगानीकर्तासँग नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी सहायता वा ऋण स्वीकार गर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले परिपत्रको निर्णय गरेको हो ।

नागरिक दैनिकमा सरकारले ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा यती होल्डिङ्स प्रालिको लिज नवीकरण गरेको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार पुनः २५ वर्षका लागि सो जग्गाको लिग अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालिन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस र एमएल सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०५२ साउन ३१ गते भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुभिरले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा कायम राख्नुपर्ने सर्त रहको उल्लेख छ । उक्त सर्त उल्लंघन गर्दै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हाल नेपाल ट्रस्टमा रहेका २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा यतीले फुत्काएको देखिन्छ । सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने सर्तविपरित २०६० सालमा सुभिर ब्रदर्शले यतीलाई गोकर्णको सेयर बिक्री हस्तान्तरण गरेको थियो । अवैध ढङ्गले सेयर खरिद गरेको यतीलाई सरकारले पुनः लिज अवधि थपेको हो ।

पत्रिकामा चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहने समाचार पनि छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले चिकित्सा शिक्षालाई विश्वविद्यालय मातहतबाट हटाउँदै समन्वयको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयले दिँदै आएको सम्बन्धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र दिने व्यवस्था सो नीतिमा गरिएको छ । नीतिको बुँदा नम्बर १०.१७.१ मा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण संस्था तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सोही बुँदामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमन, नेतृत्व र निर्देशनमा गुणस्तर कायम गराइने उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको समाचार छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट ल्याएको रकम खेतीबारीमा होइन खल्तीमा जम्मा भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार चोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितिा उदाङ्गो भएको हो । समितिले अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका २ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मानबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउली रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हाजार ९० रुपैयाँ परेको छ । त्यसो उनले काउलीसँगै एक किलो आलो पनि रोपेका छन् । सोही वडामा जयगङ्गा कृषक समूहले पनि अनुदानमा पाएको चार लाख दुरुपयोग गरेको छ । समूहका अगुवाले छिमेकीको बाख्रा देखाएको संसदीय अनुगमन समितिको दाबी छ ।

पत्रिकामा आठ जिल्लामा मात्रै चार सय ७० विघा अर्थात् ६ हजार २ सय ५५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भेटिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आठ जिल्लाको विवरणसहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । आयोगले बाँके, मकवानपुर, कास्की, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडैँ र सुनसरीमा हिनामिना गरिएको सरकारी जग्गाको विवरण तयार गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दै धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रको दुई सय ५० विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको जनाएको छ । ६ महिनाको अध्ययनमपछि प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगलाई थप काम गर्न ६ महिना समय थपिएको छ ।