प्रकाश सिंह
एक दशकमा अछाममा १५ जना र बाजुरामा ३ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । महिनावारी हुँदा घरमा बस्नु हुदैन भन्ने परम्परागत रुढिवादी मान्यताले छाउगोठमा ज्यान गुमाउदै आएका छन् । अधिकांश घटनामा निसास्सिएर, सर्पले टोकेर र आगोले पोलेर मृत्यु भएका छन् ।
अछामको साफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वर सोमबार एक युवतीको छाउपडी गोठमा मृत्यु भएको छ । २१ वर्षीया पार्वति बुढा रावतको छाउ गोठमा मृत्यु भएको थियो । अछामको मेल्लेख गाउपालिका वडा नम्वर ७ नन्देगडा माइति घर भएकि पार्वती १८ महिना पहिले विहे गरेर सिद्धेश्वर आएकी थिइन् । त्यस्तै अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ की पार्वती बुढा, सोही गाउँपालिका–३ की गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवा, तिमिल्सैनकी डम्मरा उपाध्याय, रिडिकोटकी शर्मीला भूल, ढकारीकी लक्ष्मी बुढाको छाउगोठमै ज्यान गएको हो ।
त्यस्तै अछामको बारलाकी झुमादेवी शाही, वीरपथकी डिक्रादेवी ढकाल, पायलकी रतनदेवी विक, झुप्री ढोली, पायलकै पार्वती दमाई, नाडाकी हंसा जैशी र रानीवनकी हंसदेवी जोशीको छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै बाजुरामा पनि गएको बर्ष तिन आमा छोराको छाँउगोठमा निसासीएर छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं ९ को अंगाउपानीमा ३५ बर्षिय अम्वा बोहोरा उनका ९ बर्षका छोरा सुरेश बोहोरा र ७ बर्षका छोरा रमित बोहोरा समेतको मृत्यु भयो ।
छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न अभ्यास नभएको होइन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइको छैन् । यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? कुनै लेखाजोखा नभएको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले वातएका छन् ।
जबजब छाउपडी गोठमा महिलाको ज्यान जान्छ तब सरोकारवालाहरुले जिल्लाका होटेलहरुमा बहस चलाउन थाल्छन् । अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा तालिम, गोष्ठी सदरमुकाममा चलाएर काम पुरा भएको प्रतिवेदन पेश गर्छन् । अहिलेसम्म जे जति छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बाहिर आएको छ त्यो भन्दा धेरै ज्यान गएको हुन सक्ने महिला अधिकारकर्मी रुखमडि शाहको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।
स्थानिय निकायको संयोजकत्वमा गाँउ देखि स्तरमा छाउपडि प्रथा सम्बन्धि उन्मुलन कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएपनि गाँउमा भने अहिले सम्म कुनै कार्यक्रम गरेको पाईदैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणा पत्रमा, नेपालको अन्तिरम संबिधान २०६३ को धारा २० को उपधारा १ र २ महिला अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाब गर्न पाईन छैन, गरेको पाईमा कडा कानुनी कार्यवाही गर्ने भनेता पनि यसको कुनै अर्थ भएको पाईदैन् ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालि प्रदेशका जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर अहिले सम्म कसैलाई पनि छाउगोठमा राखेको भन्दै कार्यवाहि नभएको अधिबक्ता पुर रावतको तर्क रहेको छ ।