मुलकका प्रधानमन्त्री यतिबेला गम्भिर विरामी छन् । राष्ट्रको अभिभावकको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न हुनु आम नागरिकका लागि पनि चिन्ताको सवाल हो । तसर्थ यस घडीमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तब्य हो ।
यसका अतिरिक्त कतिपय राष्ट्रिय राजनीति र अन्य सरोकारका गम्भिर विषयहरुमा भने निरन्तर छलफलहरु तथा विवेचना हुने कुरा अस्वभाविक होइनन् । यसर्थ, यहाँपनि पछिल्ला विकसित केही राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भहरुमा विवेचना गर्नु वाञ्छनीय ठानिएको हो ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भहरु कोट्याउँदा राष्ट्रहीतको केन्द्र भागबाट बाहिर गएर विमर्श गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्न । राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न राजनीतिक दल तथा नेतानेतृत्वको दायित्व, उनीहरुको भूमिका वा व्यवहार तथा निर्णयहरु कति औचित्यपूर्ण छन्, कति जनहीतकारी छन्, विगतमा गरिएका प्रतिवद्धताअनुरुप छन् या छैनन् भन्ने कोणबाट विष्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
दुनियालाई नै चकित पार्नेगरि, बहुदलिय प्रतिस्पर्धाको जनमतबाट अनुमोदित, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार यतिबेला स्थापित छ । त्यसैमा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताप्रति दृढ संकल्पित रहेको वचनवद्धताबाट प्रचुर जनमत प्राप्त भएको हो नेकपालाई । यो परिस्थिती देश र स्वम पार्टीका सुनौलो अवसर हो । यस घडीमा अब त स्थायित्व र विकासले गति लिनेछ, क्षमतावान र देशभक्त जनप्रतिनिधिहरु सरकार र पार्टीको नेतृत्वपंक्तिमा रहनु पर्छ भन्ने जनजनको आशा पनि हो ।
यस प्रकारका जनआकांक्षा र राजनीतिक परिस्थिती एकातिर छ भने अर्कोतिर यहि बेला छिमेकी देशले साँधसीमानामा बखेडा झिकेको विषम परिस्थितिले देशभक्त नागरिकहरुको मुटु दुखाएको छ । आन्तरिक राजनीति पनि थिलथिलो हुदै गएको अनुभूत गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि केही उचारचढावहरु भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको दुई सदस्यीय अध्यक्षहरुको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यता काम गर्न सकेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले हालै केही मन्त्रीहरु हेरफेर गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी निदाए झै अवस्थामा छ ।
जस्तोसुकै राजनीतिक परिवेशमा पनि राष्ट्रको अधिकतम् हीतको सवाललाई पर राख्ने कुरै हुन्न । यसरी राष्ट्रहीतलाई केन्द्रमा राखेर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरु खोतल्न खोज्ने वित्तिकै सत्तारुढ दल नेकपाकै स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलको नाम अगाडी आइहाल्छ । रावलले नै यतिबेला राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गरिरहेकाले उनकै स्थान शीर्ष रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ । हुन पनि, राष्ट्रहीतका पक्षमा लिने अविचलित अडान, आफ्नै पार्टीभित्र भएगरेका उतारचढावजन्य निर्णय तथा त्यसका असरप्रभावका बारेमा ठाउँको ठाउँ कुरा राख्नसक्ने नेता उनै भीम रावल देखिएका छन् । प्रयाप्त अध्ययन र तयारी गरेर मात्रै वाक्य फुटाउने रावलले उठान गर्ने हरेक ऐजेण्डाहरुलाई समयले ढिलै भएपनि जहिल्यै औचित्पूर्ण सावित गरेको विगतका तमाम तथ्य र घटनाहरुले स्पष्ट गर्छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच ०७४ फागुन ७ मा एकताको निर्णय भयो । एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे । एकतापछि दुबै जना अध्यक्ष रहने निर्णय भयो । तर डेढ बर्ष अवधिको ब्यवहारमा भने सरकार र पार्टी सञ्चालन दुबैतर्फ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली नै अग्रसर भए । अध्यक्ष भएपनि प्रचण्ड लगभग सेरेमोनियल झै देखिए । यसबीचमा प्रचण्डले एक पटक मात्रै बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाए ।
यसै सन्दर्भमा केहीअघि स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले ‘यति ठूलो पार्टी र सरकार एउटै व्यक्तिले चलाउने कुरा व्यावहारिक तथा नतिजामूखी हुन नसक्ने’ औल्याए । रावलको उक्त भनाईलाई कतिपयले उल्टो सोचे ।
तर भयो त्यस्तै । पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकारसमेत आफैमा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहोरो जिम्मेवारी भयो । एकातिर विशाल भएको पार्टीको तल्लो तहसम्मको मिलान तथा सञ्चालन, अर्कोतिर सरकारलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनुपर्ने जिम्मेवारी । दुबै ओजिला जिम्मेवारीहरु ओलीले आफैमा निहीत गरेपछि लोड हुने नै भयो । कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै आलोचनाका स्वरहरु बढ्न थाले ।
फलतः डेढ बर्षको समयलाई पार्टी र सरकारले जुन गतिका साथ सदूपयोग गर्न सकथ्यो, त्यो अवसर गुम्यो । तीन महिनामा पुरा गर्ने भनिएका एकताका कामहरु डेढ बर्षसम्म लम्बिए । झण्डै बर्ष दिनसम्म स्थायी कमिटिको बैठकसमेत बस्न सकेन । अध्यक्ष भएर पनि ठोस तथा परिभाषित दायित्व नभएकाले बरालिएजस्तो हुनु परेको अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेर त्यस अवधिको खिन्नता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे प्रचण्ड । उता कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका ओलीलाई भने बाहिरबाट हेर्दा धपेडीजस्तो देखियो । यसबाट न त पार्टी एकताका अपुरा कामहरु भने अनुसारको समयमा सम्पन्न हुन सके, न त सरकारको काम नै प्रभावकारी देखियो ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्व एउटै ब्यक्तिले गर्ने अभ्यासले ‘लक्षित उद्धेश्य प्राप्तिमा विलम्ब हुनसक्ने’ स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले बेलैमा गरेको टिप्पणीलाई कतिपयले विरोध गरेको ढंगले अथ्र्याएपनि अन्ततः नेकपा त्यही बिन्दुमा पुग्यो, जुनकुरा नेता रावलले बेलैमा उठान गरेका थिए । मंसिर ४ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने र बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालित हुनेछ भन्ने निर्णय ग¥यो । यसरी अन्ततः नेता रावलले नेतृत्वको कार्यक्षेत्र स्पष्टता सम्बन्धि उठाउ“दै आएको एजेण्डा औचित्यपूर्ण एवं अत्यावश्यक थियो भन्ने सावित भयो । नेता रावलको एजेण्डाले जित्यो ।
संविधान विरोधीलाई मन्त्री
एक दुई महिना अघिदेखि नै मन्त्री फेरबदलको चर्चा बजारमै पु¥याइएको थियो । हल्ला सुनिन थालेको लामै समयपछि मंसिर ४ गते बल्ल केही मन्त्रीहरु साच्चिकै फेरिए । कमजोर कार्यप्रगति भएका भनिएका मन्त्रीहरु फेरिने चर्चा थियो । तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको धेरैको महसुस रह्यो । ६ जना मन्त्री र ३ जा राज्यमन्त्री नयाँ भित्र्याइए । तर ती मध्ये केहीलाई दिइएको जिम्मेवारी अपेक्षित थिएन । धेरैले त्यसलाई आच्चर्यजनक माने । बुझिनसक्नु ठाने ।
खासगरि हृदयस त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन, विराटनगरका उद्योगी मोतिलाल दुगडलाई उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति र उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट सारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनको बागडोर सुम्पिनुलाई प्रायः सबैले आश्चर्यजनक निर्णय मानेका हुन् । र केही मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेकोमा पनि धेरैको गहिरो चित्त दुखाई छ । आम कार्यकर्ताहरु हटाइएका केही मन्त्रीहरुले ठिकै काम गरेका थिए भन्ने बुझाई राख्छन् ।
खासगरि त्रिपाठी र यादव उनै पात्र हुन, जो मधेश आन्दोलनका नाममा कुनैबेला मधेसलाई स्वतन्त्र मधेसको (अलग्गै देश) अभियानमा सक्रिय रहे । नेपाललाई खण्डित गर्ने अभियानमा दिलोज्यानले लामै समय उनीहरुले चलखेल गरेकोप्रति धेरैको मन दुखेको छ । उनीहरुले आप्mना ऐजेण्डा त्यागेको घोषणा अझै गरेका छैनन् । यादव त झन् सरकारमै रहेर संविधान अस्विकार गर्दै संविधान दिवसलाई कालो दिन भन्दै आएका पात्र हुन् । अनि दुगडलाई मन्त्री बनाउने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने त झन् बुझ्नै नसकिएको टिप्पणी गर्नेहरु धेरै छन् ।
मन्त्री बनाइएका ती पात्रको चयनलाई अनुपयूक्त मान्नेहरुको देशैभरि बहुसंख्या रहेकोमा कुनै शंका छैन । तर तत्कालै बढो प्रष्ट ढंगले नेता भीम रावलले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा ल्याइएका केही पात्रको चयनलाई अनुपयूक्त भने । जनजनको मनमा खुलदुली लागेको मन्त्री चयनको त्यही सन्दर्भमा अनुपयूक्त कदम भन्नेमा शीर्ष नेतामा उनीमात्रै देखिए । मसिना स्वरहरु अरुका पनि नभएका हैनन्, तर रावलको जसरी तर्कसहित प्रश्न गर्नेहरु विरलै देखिए ।
हुन पनि चित्त कसरी बुझाउनु ? स्वभाविक कसरी भन्नु ? त्रिपाठी उनै ब्यक्ति हुन, जो नाकाबन्दीका बेला सीमामा धर्ना बस्थे । नाकाबन्दीबाट नेपाललाई अभैm च्याप्न भारतीय पक्षलाई गुहार्ने मध्येमै पर्थे उनी पनि । मधेशको नाममा उनी बारम्बार सत्ताको सिँढीमा उक्लिरहे ।
यस्तै घटना मध्येको एक दिन यस्तो पनि थियो,–०७२ मंसिर २० गतेको दिन हो । उपेन्द्रलगायत मधेशी मोर्चाका नेता विहारका मुख्यमन्त्रीको लालुु यादवको शरणमा पुगेर नेतपालमाथि थप हस्तक्षेप गर्न गुहारे । मालिक र दाशका जस्तो शैलीमा उनीहरुले मुख्यमन्त्रीका अगाडी लम्पसार परेको दृष्यले हर देशभक्त नेपालीको मन दुखायो ।
भोलीपल्ट मंसिर २१ गते अर्को असैह्रय अभिब्यक्ति दिए उपेन्द्रले । नेपाल भारतको नाकाबन्दीले आक्रान्त थियो । यहाँको जनजीवन तहसनहस हुन थालेको थियो । त्यसतो विषम परिस्थितिमा नेपालीहरुमा अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो । चुनौतिसंग मुकाविला गर्न नेपाली जनजन आपसमा अदम्य साहस बटुलेर जुधिँरहेका थिए । तर बिडम्वना उनै उपेन्द्रसहितका मधेशी नेताहरु दिल्ली पुगेर भारतीय मिडियाहरुसमक्ष भन्दै थिए, ‘भारतने नाकाबन्दी नहि लगाया है ।’ यस्तो सुनेर कति कुडिएको थियो होला नेपालीको मन ।
यादवसहितका नेताहरु नेपालको राजनीति सकसपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला कैयौं पटक भारतीय राजदुतावासमा पुगेर निर्लज्जतापूर्वक गुहार मागिरहेका हुन्थे । संविधानसभामा संविधानको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेकै बेला केहि मधेसी नेताहरु मातृकाप्रसाद यादव, अमेरश कुमार सिंह, जयप्रकास प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, हृदयस त्रिपाठी, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र अनिल झा लैनचौर पुग्थे । उनीहरु राजदुर रञ्जित रे सँग संविधान निर्माणका हस्तक्षेप गर्न गुहारेका घटनाहरु ताजै छन् । तितो यर्थाथ यही हो ।
अझ नेपाली नेताहरुले अनेकौ दवावहरुलाई वेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने निर्णयका विरुद्ध मधेशमा चलाइएको आन्दोलन (३० असारदेखि २० माघ ०७२ सम्म) का क्रममा ५८ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको दर्दनाक विगत अझै पनि ताजै छ धेरैको मनमा । त्यसक्रममा ११ जना त सुरक्षाकर्मीको अनाहकमा ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा अंगभंग हुनेहरुको ब्यथा अहिले कस्तो छ, मधेशका नेताहरुलाई मतलव छैन । यसर्थ उपेन्द्रलाई संसदीय मामिला र सामान्य प्रशासन तथा हृदयसलाई संघीय मामिला सुम्पने कुरा आफैमा संदेहात्मक निर्णय हो भन्ने नेकपाकै नेता रावलको टिप्पणी औचित्यपूर्ण भन्नेहरु चोकचोकमा भेटिन्छन् । दुगडको इन्ट्रीलाई पनि धेरैले स्वभाविक मानेका छैनन् । बोल्नेमा शीर्ष नेतामा रावल देखिए । मन्त्री हुने योग्यता पुगेर मात्रै हुने हुरो होइन अहिले विगत जस्तो जो पायो त्यसलाई ल्याउने पारा । औचित्य सावित हुनै पर्छ ।
जानकारहरुले यस घटनालाई विभिन्न कोणबाट ब्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । सिट संख्या अपुग भएर सरकार ढल्ला भन्ने अवस्था होइन यतिबेला । नेकपा एक्लैसंग फराकिलो बहुमत छ । उसलाई फटाफट काम गर्न कुनै बाधा उत्पन्न हुने अवस्था होइन अहिले । तर पनि भित्र्याइएका पात्रहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनुको औचित्य प्रष्ट नभएकाले नेकपाभित्रै मसिनोगरि बाह्रय चलखेल पसिसकेको ठान्नेहरु धेरै छन् । कुनै न कुनै इशारा र बाध्यताले यो परिस्थिती सृजना भएको हुनसक्ने बुझाई राखिरहेका छन् जानकारहरु ।
कुनै पात्रका विषयमा विभिन्न सन्दर्भहरु कोट्याएर प्रतिशोध साध्नुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिने अभिष्ट राख्नु मुर्खता हुन्छ । राजनीतिमा प्रतिशोध राख्नु त झन् बेठिक हो । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी सत्रु र स्थायी मित्र हुन्न भन्ने भनाईलाई त अहिलेको राजनीतिले पुष्टि गरेकै छ । तर सबै विगत चटक्क भुल्ने कुरो पनि त हुन्न नि । अतः कुरा त अहिले नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले जुन ऐजेण्डा जनतामाझ लिएर बहुमत प्राप्त गरेको हो भन्ने सम्झिनु पनि वाञ्छनीय हुन्छ । यसर्थ यसतो अनुकुलतामा पनि सरकारकासामू तिनै पात्रहरुलाई मत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्ने भीम रावलले तेस्र्याएको प्रश्न आम देशभक्त नेपालीको प्रश्न हो ।
कम्युनिष्ट इतिहासको ७ दशकपछि जनताले त स्थायित्व र विकासका खातिर पहिलो पटक यसरी ओइरिएर एउटै पार्टीलाई मतदान गरेका हुन् । त्यसका पछाडी जनताको भविश्य जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको सवाल जोडिएको छ । त्यसैले इतिहासलाई चटक्क बिर्सेर वर्तमानमा चालिएका कदमहरुका पछाडी गम्भिर तर्क र बाध्यता स्पष्ट हुन सकेनन् भने ती कदमहरु स्विकार्य हुन सक्दैनन् । न त स्वभाविक नै मान्न सकिने अवस्था रहन्छ । अवस्था उल्टोउल्टो हुँदै गएको छ । सरकार र पार्टी अलोकप्रियताको ग्राफमा माथि उक्लिदैछ ।
जुन मन्त्रालयले संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्व राख्दछ, प्रशासनिक पुनःसंरचनाको दायित्व बोकेको छ र कानुन निर्माणमा अग्रगामी दृष्टिकोणसहित संघीय संरचनालाई मजबुत बनाउने अभिभारा बोकेको छ । ती मन्त्रालयको बागडोर बेग्लै उद्धेश्य बोकेका प्रतिनिधिलाई सुम्पेर प्रधानमन्त्रीले कस्तो अभिष्ट पुरा गर्न खोजेका होलान भन्ने प्रश्नलाई न त नाजायज मान्न सकिन्छ, न त पूर्वाग्रही तथा संकुचित । यसर्थ, अनेकौ तथ्य र विगतका घटनाक्रमका आधारमा त्यो निर्णय उचित हो भन्नेमा पुग्नै सकिन्न । यस सन्दर्भमा नेता भीम रावलको तर्क जनमनको अभिब्यक्ति हो ।
अझ, मन्त्रीहरु हेरफेर गरेपछि अब त सब ठिकठाक भएकोले स्पिडका साथ अघि बढ्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर यथार्थमा म्यासेज मात्र हैन, मन्त्रीहरु हेरफेरको सन्दर्भले नेतृत्वप्रति झन आशंका उब्जाएको छ । जनतामा आशाको संचार हुनुको सट्टा निरासा बढाएको छ । दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्वका पछिल्लाका कदमले अस्थिरता बढ्ने संकेतहरु थपिदै गएका छन् ।
पार्टी सञ्चालनमा चुस्तताको सवाल
‘विधिबाट चलौँ, बैठकमा छलफल गरौँ, कार्यसूची बनाऔँ र जे निर्णय हुन्छ, तथ्यको आधारमा त्यो निर्णयलाई मानेर जाऔँ’ रावलले भन्दै आएको यस सवाललाई हालसम्म वेवास्ता भएपनि अन्ततः नेकपा नेतृत्व त्यही बिन्दुमा पुग्नुको विकल्प नभएको नेताहरु बताउँछन् । जसरी नेतृत्वको कार्यक्षेत्र निर्धारण भयो । त्यो कुरा नेता रावलले बेलैमा उठाएका थिए ।
नेकपा निश्चित राजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर अहिलेको बहुमत प्राप्त गरेको हो । तर पार्टीभित्र वेथिती मौलाउदै गएको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । नेताहरु कम्युनिष्ट आचरणबाट विमुख हुदैछन् । यो सबै अवस्थाको समिक्षा गर्दै दिशानिर्देश गर्ने पार्टी कमिटिले नै हो भन्ने स्थायी कमिटि सदस्य रावलको भनाईलाई यतिबेला अक्सर नेताहरुले समर्थन गरेको देखिएको छ । गम्भीर र दीर्घकालीन असर हुने विषयमा पनि पार्टी दिर्घामा छलफल नै आवश्यक नहुने परम्पराले देश र पार्टी दुबैको हित नगर्ने टिप्पणी राववले बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छन् । आफैले विधि र प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे जनताको विश्वास पार्टीप्रति टाढिँदै जान्छ भन्नेमा पनि उनको जोड छ ।
पार्टी एकता हुँदा सचिवालय गठन गर्ने कुरा थिएन । तर पछि ९ जनाको सचिवालय गठन गरेर स्थायी र केन्द्रिय कमिटिलाई ओझेलमा फालिदियो । हालसम्म सबै निर्णयहरु त्यही ९ जनाको सचिवालय नै गर्दै आएको छ र त्यही सर्वेसर्वा भएको छ । रावलले यसमा पनि सशक्त ढंगले विमति प्रकट गरिरहेका छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी सञ्चालनको पद्धतिलाई खुम्च्याउँदै जाने उनको भनाई छ । कुनै पनि नेता वा व्यक्ति विधानमाथि नहुने उनको भनाईको समर्थनमा गर्ने नेकपाका धेरै नेताहरु देखिएका छन् ।
नेता रावललाई उनका कतिपय आलोचकहरुले पद नपाएर रुष्ट भन्ने आरोप लगाउने गरेका भएपनि उनको प्रष्टता र अडानहरुले ती आरोपहरु प्रमाणित हुदैनन् भन्नेहरुकै बाहुल्यता छ । सोझो कुरा, नेपालको वर्तमान राजनीतिमा उनी लेभल र पृष्ठभूमिको नेताले पदका लागि लहसिन खोजे खासै आइतबार पर्खनु पर्ने अवस्था होइन । तर ऐजेण्डाकै कारण सरकार र पार्टीको नेतृत्वतहमा नभएपनि दिनदिनै झन्झन् लोकप्रिय बन्दैछन् । अहिलेको यथार्थ यही हो । उनले राष्ट्रभक्तिको धारलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । प्रदेशमा लगभग सतप्रतिशत सांसदहरु उनकै पछाडी देखिन्छन् । प्रयाप्त अनुभव र ज्ञान छ । त्यसैले सरकारका निर्णयहरु राष्ट्र, जनता, पार्टीको हितमा भए नभए्, पार्टी नीति र सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन भए नभएका आधारमा अभिमत राख्नसक्दछन् ।
यतिबेलाको तात्तातो र अतिसंवेदनशील सन्दर्भ सीमा अतिक्रमणको पनि हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको सार्वजनिक हुने वित्तिकै सरकारलाई सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न माग गर्ने नेता भीम रावल नै हुन् । उनले सर्वदलीय बैठकद्धारा सीमाका सवालमा सबै ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सर्वदलीय छलफल बोलायो पनि । त्यसपछि सरकारले सर्वदलिय म्याण्डेट अनुसार कत्तिको तदारुकता र साहसका साथ समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहलकदमी लियो भन्ने नतिजामा देख्न पाइएको छैन ।
शाह पत्रकार महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।