सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ। प्रदेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३२ खेल मैदान निर्माणको योजना राखिएको हो। तर प्रदेश सरकारसंग खेल मैदानको योजना भएपनि डिजायन स्टीमेट भने तयार पारिएको छैन्।

प्रदेश सरकारले खेल मैदानका लागि गत वर्षदेखि नै वजेट विनियोजना गरेपनि कति वर्षमा निर्माण पूर्ण हुन्छ, कुन खेलका लागि मैदान निर्माण गर्ने, कस्तो आकारकको खेल मैदान निर्माण गर्न भन्ने बिषयमा भने अन्यौतता छ।

खेल मैदान निर्माणका लागि छ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो। उपभोक्ता समितिलाई खेल मैदान निर्माणका लागि निर्माण सम्झौता समेत गरिएको थियो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक खेल मैदानको बाहेक ३१ खेल मैदानका लागि विनियोजन भएको रकम खर्च भएको जनाएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान कार्यक्रमबाट निर्माण भएका मैदानहरु कुन खेलका लागि हुन भन्ने बारेमा भने मन्त्रालय पनि अन्यौलमा छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख पदमराज जोशीले मैदानलाई खेल विशेष हुनेगरी निर्माण नगरिएको बताए।

‘फुटबल, भलिवल, क्रिकेट लगायतका खेल खेल्न सकिने गरी मैदान निर्माण भईरहेको छ।’उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माणका लागि प्रति खेल मैदा गत आर्थिक वर्षमा २० लाख विनियोज भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १० लाखमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड २० लाख मात्र रकम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ।

खेल मैदानको संख्या धेरै र रकम कम भएकाले पनि स्तरिय खेल मैदान निर्माणका लागि चुनौती रहेको छ। प्रदेश सरकारले ३२ निर्वाचन क्षेत्रका ३२ खेल मैदान बाहेक अन्य दुई खेल मैदानका लागि पनि रकम विनियोज गरेको छ।

धनगढी रंगशाला र महेन्द्रनगर रंगशाला निर्माणका लागि ६०-६० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख जोशीले बताए। तर के काम गर्ने कुनै निश्चित नभएको उनले जनाए।

प्रत्येक वर्ष मैदान निर्माणका लागि रकम विनियोजन हुने तर मैदानको अवस्थामा सुधार नहुने देखिएको छ।  प्रदेश सरकार बाहेक संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा पनि खेल मैदान निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रकम विनियोज भएको छ।

कैलालीको टीकापुर रंगशाला र बझाङको जय  पृथ्वी रंगशालाको स्थरबृद्धिका लागि २५-२५ लाख विनियोज गरिएको छ।

साभार दिनेश खबर