भोजपुर/तेह्रथुम : भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक कच्ची छन्। हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षात्मा हिलाम्मे हुने त्यस्ता सडक वर्षमा एकपटक मर्मत पनि हुन्छ। तर, सोही सडकलाई स्तरोन्नति गर्न न स्थानीय तहले चाहन्छन्, नत उपभोक्ता समिति। सडक स्तरोन्नतिको नाममा वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरे पनि सडक जस्ताको त्यस्तै छन्।

वर्षमा एकपटक उपभोक्ता समितिले रकम खेलाउन पाउने र स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि सडकमा रकम हाल्दा कमिसन आउने हुँदा त्यस्ता सडक सोही अवस्थामा राख्न उनीहरूलेनै चाहेको स्थानीय आरोप लगाउँछन्। ‘बर्खा लागेपछि सदरमुकाम पुग्नै एक दिन लाग्छ, यो समस्या वर्षौंको हो, वर्षमा एक पटक ढुंगा माटो हाल्छन्, लाखांै सक्छन्, अर्को वर्ष नलाग्दै पहिलेकै अवस्थामा आउँछ, रकम खाने भाँडो बनेका छन् यस्ता सडक’, गाउँमै ब्रोइलर फर्म चलाउँदै आएका टेम्के मैयुङ गाउँपालिका २, छिनामखुका बिसन राईले आक्रोश पोखे।

भोजपुर सदरमुकाम जोड्ने मानेभञ्ज्याङ–रानीबास सडकका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ७५ लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि सडकको कामले गति लिन सकेन। आधाजसो बजेट फ्रिज भयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सडक स्तरोन्नति गर्न ५० लाख बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सेतीबगर रिमचिम हुँदै छिमेकी जिल्ला खोटाङको फेदी जोड्ने सडकका लागि ५० लाखमध्ये लगभग ७५ प्रतिशत बजेटको मात्र काम सम्पन्न भयो। सोही सडकको स्तरोन्नति शीर्षकमा यो वर्ष पनि ५० लाख बजेट पुनः विनियोजन भएको छ। यी सडकमा रकम नछुट्याएको वर्ष छैन। तर, सडकको अवस्था ट्र्याक खोले जस्तै छ।

‘सडकको नाममा वर्षमा एकपटक बजेट छुट्याइन्छ तर बजेटअनुसार इस्टिमेट, प्राविधिक जाँच बिनै जथाभावी सडक खोलिनाले पनि सडक राम्रो नभएको हो। पैसा सिध्याउनै मात्र सडक खनिएको छ, एउटै सडकमा करोडौं पोखिएको छ’, स्थानीय समाजसेवी नवीन प्रधान भन्छन्। समयमै काम नसक्दा भोजपुरका केही ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने शीर्षकमा यो वर्ष पनि पुनः बजेट बाँडिएको छ। यसमा यो वर्ष जिल्लाका आठवटा ग्रामीण सडकका लागि २ करोड १२ लाख बजेट परेको छ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मैनामैनी हसनपुर चुहार घोरेटार भोजपुर दिङ्ला सडकमा १९ करोड २३ लाख खर्चेको छ। यस्तै संघीय बजेटको शसर्त अनुदानबाट भोजपुर मानेभञ्ज्याङ रानीबास घोरेटार सडकका लागि ४ करोड एक लाख र खैराङ पात्लेपानी हसनपुर सडकमा एक करोड ५९ लाख बजेट परेको छ।

प्रदेश सरकारको क्रमागत बजेटमा भोजपुर सदरमुकामदेखि एयरपोर्ट जोड्ने सडकका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा सोही सडक अन्तर्गत नै एयरपोर्टदेखि सदरमुकामको मुख्यबजार जोड्ने भित्री सडक स्तरोन्नतिका लागि ७५ लाख र एयरपोर्ट जोड्ने सडकका लागि ४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। यसबाहेक प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक विशेष सडक निर्माणमा २ करोड ८० लाख छुट्याएको छ। गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गर्नुपर्ने सडक शीर्षकमा ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो।

तेह्रथुमको म्याङलुङ, अम्फुवा, सोल्मा–शुक्रबारे सडक खण्ड विस्तारका लागि २०६२ मा तत्कालीन जिरिखिम्ती गाविस र जिविस तेह्रथुमले ५ लाख बजेट छुट्टयायो। सडक खन्न सुरु भएको १४ वर्षपछि यस सडकलाई आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा संसद् विकास कोषमार्फत १० लाख बजेट आयो। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण तथा ग्रामीण वस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिएको यो सडकलाई जिविस, गाविस र सडक डिभिजन कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ३० लाखसम्म रकम छुट्टयाए। ०६२-६३ देखि ०७५-७६ यो सडकमा मात्र राज्यको एक करोड ४० लाख लगानी भयो। तर, सडकको अवस्था सुरुवातमा भन्दा सुधार छैन।

छथरको शुक्रबारे र सदरमुकाम म्याङलुङ जोड्ने स्यले ट्रयाक खुलाउन सुरु गरिएको यस सडक खण्डलाई १४ वर्षको अवधिमा विभिन्न निकायबाट करिब डेढ करोड बजेट खर्चिएको छ। जिल्लाकै गौरवका रूपमा लिइएको यस कृषि सडकमा करोडौं खर्च भए पनि करिब १० किलोमिटर मात्र विस्तार भएको छ। खनिएको सडकमा पनि हिउँदमा मात्र सवारी गुड्छन्। लगानी भएअनुसार काम नभएको ०६७-६८ का म्याङलुङ, अम्फुवा, सोल्मा–शुक्रबारे सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्रकुमार लिम्बू बताउछन्। आफू अध्यक्ष भएको समयमा २७ लाख बजेटले २ किमि मात्रै सडक विस्तार गर्न सकेको लिम्बुले स्वीकारे। लिम्बू अध्यक्ष भएको वर्षमा नयाँ ट्र्याकका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले बजेट दिएको थियो।

स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतमा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। तर, काम प्रभावकारी हुन नसक्दा लगानीको प्रतिफल एकदमै न्यून छ। सडक नै विकासको पहिलो आधार भन्दै मोटो रकम खर्च गरेर बनाइएका ग्रामीण सडकमा प्रायः हिउँदमा मात्रै गाडी गुड्ने गरेका छन्। कच्ची सडकमा सिमसिम पानी पर्दा नै सवारीसाधान चल्न मुस्किल छ। वस्ती वस्तीमा सवारी पुगे पनि घन्टौं हिँड्नुपर्ने स्थानीयको समस्या उस्तै छ।

स्थानीय निर्वाचन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँ जाने सडकमा परिवर्तन छैन। जनप्रतिनिधिमा भाषण गर्दै महँगा गाडी सेवा लिने होड भए पनि जनताको समस्यामा ध्यान नदिएको छथर गाउपालिका–६ सुदापका महेन्द्र मादेनले गुनासो गरे।