काठमाडौंलाई चीनसँगको सीमा नाका केरूङसम्म सहज रूपले जोड्न चीन सरकारले ३० किलोमिटर लामो सुरूङ मार्ग बनाइदिने भएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आजदेखि सुरू भएको राजकीय भ्रमण टुंगिनुअघि भोलि (आइतबार) अन्य सहमतिसँगै यसको पनि घोषणा हुनेछ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यो सुरूङ मार्ग अनुदानमै बनाइदिन चीन सरकार सहमत भएको छ।

सुरूङ मार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुनेछ।

पहिलो खण्डले काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरेलाई जोड्नेछ भने दोस्रो खण्डले रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुवेंसीलाई जोड्नेछ।

अहिले अध्ययन भएको टोखा-छहरे खण्डको लम्बाइ चार किलोमिटर छ।

‘हामीले भने यसलाई ८ किलोमिटर बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छौं, त्यति भयो भने सडकका मुख्य घुम्ती सकिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।

दोस्रो खण्ड बेत्रावती-स्याफ्रुवेंसी सुरूङ हो। यो सुरूङ १७ देखि २४ किलोमिटर लामो हुनेछ।

अहिले गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार स्याफ्रुवेंसीबाटै सुरू गरेर बेत्रावतीसम्म सुरूङ बनाउने हो भने त्यसको लम्बाइ २४ किलोमिटर हुन्छ।

रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेभन्दा केही माथिबाट सुरूङ सुरू गर्ने हो भने १७ किलोमिटर हुन्छ।

‘सुरूङ निर्माण ठ्याक्कै कहाँबाट सुरू गर्ने भन्ने विस्तृत अध्ययनपछि तय हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा दुइटा सुरूङको लम्बाइ लगभग ३० किलोमिटर जति हुने देखिन्छ।’

यो सुरूङ मार्ग निर्माण भएपछि काठमाडौ-केरूङको जम्मा लम्बाइ ८२ किलोमिटरमा झर्नेछ।

यी सुरूङ मार्गले काठमाडौ-केरूङ सडकमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध भइरहने समस्याको पनि अन्त्य गर्नेछन्।

त्यसपछि बाह्रै महिना काठमाडौ-केरूङबीच सडक यातायात निर्वाध चल्नेछ।

यसको भू-राजनीतिक महत्व कम हुने छैन। दुई वर्षअघि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका बेला केरूङबाट कच्ची सडकमा ढलपल गर्दै १२ वटा ट्यांकर तेल बोकेर नेपाल छिरेका थिए। त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव दिल्लीमा कम परेको थिएन। चीनले नेपाललाई दिएको बलियो ढाडस भारतले अन्तत: नाकाबन्दी अन्त्य गर्नुको एउटा मूल कारण थियो।

नेपाल र चीनबीच पारवहन सन्धी र त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सुरूङ मार्गसहित टोखा-केरूङ सडक सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारिक रूपमै नेपालको समुद्री तटसम्मको पहुँचमा भारतको ‘एकाधिकार’ अन्त्य हुनेछ।

यी सुरूङ मार्ग निर्माणको अर्को पनि अर्थ छ- अब नेपाल र चीन दुबैलाई तत्कालै रेल मार्ग बनाइहाल्नु पर्ने दबाब रहन्न।

केही अघिसम्म पनि चीनले रेलमार्ग निर्माण चाँडै सुरू गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा नेपाल सरकारको थियो। यो बीचमा रेल निर्माणसँग जोडिएका प्राविधिक, आर्थिक चुनौती र जटिलता बाहिर आए।

चीनले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र कम्तिमा ९ वर्ष लाग्ने देखायो। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौं।

सीमापारिको अन्यौल पनि कम छैन। तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेल आएको छ। तर सिगात्सेबाट केरूङसम्म ५४० किलोमिटर रेल चीनले कहिलेसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ, एकिन छैन। नेपालतिरको १०० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने हो भने त्यही हिसाबले सिगात्से-केरूङ रेलमार्ग बनाउन करिब १५ अर्ब डलर लाग्छ।

यति ठूलो धनराशी खर्च गरेर नेपालसँग रेल जोड्नु दुबै देशका लागि आजका दिनमा आर्थिक हिसाबले कति लाभदायक छ भन्नेमा चीनको खुलस्त धारणा बाहिर आएको छैन।

नेपाल हुँदै रेल भारतसम्म पुग्ने अवस्था आयो भने चीनका लागि त्यो लगानी पक्कै ठूलो होइन।

यस्तो अवस्थामा सुरूङ मार्गसहित टोखा-केरूङ सडकको निर्माणले दुबै पक्षलाई रेलमार्ग निर्माणको हतारोबाट छुटकारा दिनेछ।

व्यवहारिक रूपमा पनि चिनियाँ अनुदानमा यी सुरूङ मार्गको निर्माण सुरू भएपछि तुरून्तै रेलमार्ग निर्माणमा चीन जुट्ने छैन। किनभने यी सुरूङको आर्थिक लगानी सानो हुने छैन। डिपिआर निर्माणको चरणमा प्रवेश नगरेकाले अहिले नै लगानी कति चाहिन्छ भन्न सकिन्न।

जापान सरकारको अनुदानमा नागढुंगा-सिस्नेखोला जोड्ने २.७ किलोमिटरको सुरूङ मार्ग निर्माण सुरू हुन लागेको छ। त्यसको लागतका आधारमा उस्तै भुगोलमा रहेको टोखा-केरूङ सडकमा बन्ने सुरूङ मार्गको लागत अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो २.७ किलोमिटर लामो सुरूङको निर्माण गर्न १४ अर्ब रुपैयाँमा जापानी कम्पनीले भर्खरै ठेक्का लिएको छ। जग्गाको क्षतिपुर्तिको रकम अलग छ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरूङकै जत्तिको लागत अनुमान गर्ने हो भने पनि टोखा-सिस्नेखोला सुरूङ निर्माणका लागि हाराहरी १५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।

राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा भोलि हुने सहमतिमा रेलको विषय पक्कै पर्नेछ।

रेलमार्गको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति हुने स्रोतले बतायो। नेपालले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र निर्माणसम्मको एउटा ‘फ्रेमवर्क सहमति’मा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। चीनले भने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेमा मात्र सहमति जनाएको छ।

रेलबारे सहमतिको बाँकी भाषामा नेपाल र चीनले सन् २०१८ को जुन २१ मा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको अंश दोहोरिने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘सीमापार रेल्वेको विकासका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा दुबै पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन्। द्वीपक्षीय सहयोगको इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलकदमी हो र यसले सीमापार पहुँचमा नयाँ युगको सुरूआत गर्नेछ।’

नेपाली पक्षले भने संयुक्त वक्तव्यमा रेल भविष्यमा लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गर्न अनुरोध गरेको छ।

सुरूङ मार्गबाहेक नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्गको स्तरोन्तिमा सहमति हुनेछ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा परेका चीनको नाका हुँदै उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडरको विषय पनि यसपालि थप सहमति हुनेछ।

किमाथाकां-लेगुवा, कोरला-पाल्पा र हिल्सा-सुर्खेत जोड्ने राजमार्गको विकास यसपालि छलफलको एजेन्डामा छन्। यिनमा कुन तहको सहमति हुने भन्ने एकिन छैन। प्राथमिकताका आधारमा यी सडकको विकास गर्दै लैजाने चिनियाँ पक्षको मत छ।

नेपाल र चीनबीच जलविद्युतको विकासमा ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि भएको उच्च स्रोतले बतायो।

यसमा परियोजनाको विकासदेखि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसम्मका विषय पर्नेछन्।

सरकारी तहबाट अहिले नै कुनै पनि परियोजना निर्माणको प्रतिवद्धता भने आउने सम्भावना कम छ। तर चीनको चाइना पावर कन्स्ट्रकसन कम्पनी र नेपालको सरकारी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच ७५६ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर आयोजना विकास गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तमोरको सर्भे लाइसेन्स यी दुईलाई संयुक्त रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘हामीले सर्भे लाइसेन्सको निर्णयपत्र भोलि हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो।

यसपालि सहमति हुन लागेको अर्को विषय हो- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय।

मकवानपुरको चित्लाङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको सो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाइसकेको छ। सो विश्व विद्यालय पनि चीनले अनुदानमा बनाइदिनेछ।