सोम बंश र गोपाल बंश पछिको नेपालको इतिहासलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालले एउटा मौलिक इतिहास बोकेको छ जसमा लामो समय नेपाल एक अधिराज्यको रुपमा रह्यो र बंशीय शासन नेपालमा रह्यो । आधुनिक नेपाल निर्माणमा पनि एउटा बंशको नेतृत्वले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वका अन्य देशहरुको इतिहास पनि बंश वा शासकको बंशीय शासन परम्पराको निरन्तरता नै देखिन्छ । कतिपय देशहरुमा अहिले पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कायम रहि आएको छ भने कतिपय देशहरुमा वंशीय शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक पद्धतीबाट राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने खालको शासन व्यवस्था स्थापित भइसकेको छ ।

नेपालमा पनि यही शासन व्यवस्थाको हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं । खासगरी वंशीय शासन व्यवस्था केन्द्रिकृत हुने भएकाले विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका पक्षमा नेपालमा लामो समय राजनीतिक आन्दोलनहरु भएको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ । विशेष गरी नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि विकेन्द्रिकरणको मुद्दा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक मुद्दाका रुपमा नेपालको राजनीतिमा एउटा स्थान हासिल गरिरह्यो र अन्तत नेपालमा दरवार हत्याकाण्ड पछि विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिका कारण ०६३ को अन्तरिम संविधान मार्फत नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको मुलुक हुनेछ भनि संविधान मार्फत नै घोषणा गरियो । ०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा संघीयत र धर्म निरपेक्षताको नारा वास्तविक रुपमा आन्दोलनकारीको नारा थिएन भन्ने तर्क समेत गर्छन केही विश्लेषकहरु । संविधानसभा ऐतिहासिक भनिन्छ तर नेपालमा निरन्तर रुपमा दूइ पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो र दोस्रो निर्वाचनसभा मार्फत संविधान लेखक कार्य पनि पूरा भयो । संविधानले नै नेपालमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था संवैधानिक रुपमा गर्यो । २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले नेपालमा तीन तहका सरकारहरु संचालनमा छन् ।
संघीयता र राजनीति
लामो समयसम्म नेपाल केन्दिकृत राज्य व्यवस्थाबाट संचालन भएको हुँदा केही राजनीति दलहरुले विशेष गरी तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले विभिन्न आन्दोलन मार्फत नेपालमा संघीयताको माग गरेको पाइन्छ । तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले नेपालका शासनसत्ता पहाडे र ब्रह्मणको हातमा रहेको र तराईका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिककको रुपमा हेर्ने गरेको भन्ने आरोप लामो समयदेखि नेपालको शासक वर्गलाई लाग्ने गरेको छ । मधेसका राजनीतिक दलहरुले संघीयताको मात्र माग गरेनन् कि सुदुरपश्चिमको कैलाली देखि सुदूर पूर्व सम्म एउटै राज्य त्यो पनि जातीय पहिचानका नाममा राज्य चाहिन्छ भन्ने माग पनि लामो समय बोकेर हिडिरहे । एकमधेश एक प्रदेशको नारा नेपालमा जातिय विखण्डन ल्याउछ भन्ने पहाडे शासक वा ब्राह्मणबादी शासकहरुको विश्लषेण रही आयो र यही विश्लेषणका कारण तराई केन्द्रित दलहरुले आफ्नो एक मधेश एक प्रदेशको मुद्दाबाट पछाडी हट्नु पर्यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन एकीकृत माओवादीले नै राजनीतिक दाउपेचका रुपमा जायीय राज्य तथा संघीयताको विशेषलाई बढी प्राथमिकताका साथ राजनीतिक रणनीतिका रुपमा उचालेको पनि केही विश्लेषकहरुको विश्लेषण रहेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको विकासको मोडेलले काठमाडौलाई मात्र केन्द्र ठानेका कारण दुर दराजका गाउँहरुमा विकास पुग्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । शासकवर्गको केन्द्रीकृत सोचका कारण नेपालमा विकासमा फड्का मार्न नसकेको कुरा पनि त्यत्तीकै यथार्थ हो । संघीयता शासन व्यवस्थाका एउटा त्यस्तो रुप हो जहाँ राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड मात्र होइन आर्थिक दायित्वको समेत बोध गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक रुपमा संघीय प्रणाली लागु भइसकेको भए पनि आर्थिक रुपमा यसको प्रारुप कस्तो कुने भन्ने कुरा अझै टुंगो लागेको छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधन बाडफाँड, करका प्रणाली, यसको उपभोगका सम्बन्धमा अझै पनि नेपालमा स्पष्टता पाइदैन । संघीयतालाई सिंहदरबारको अधिकार घरदैलो पुर्याउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक मुद्दा हुनसक्छ तर यो राजनीतिक मुद्दाले बोक्ने आर्थिक दायित्व राज्यले थेग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने एउटा गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको शासक वर्गले संघीयतालाई मात्र राजनीतिक रुपमा अधिकार प्राप्ती र शक्तिलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लैजाने कुरामा मात्र ध्यान दिएको छ यसको संचालनका लागि पर्ने आर्थिक दायित्वमा ध्यान दिएको छैन ।
संघीयता र आर्थिक प्रणाली
हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख संविधान भने तापनि नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको आर्थिक प्रणाली भनेको नवउदारवादी विश्व अर्थतान्त्रिक प्रणाली नै हो । लामो समयसम्म राज्यको लगानीमा संचालनमा रहेका उद्योग धन्दालाई बन्द मात्र गरिएन सरकार लगानीलाई दुरुत्सान पनि गरिएको छ र पुजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्न खोजिएको छ । २००७ सालपछि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले नेपालमा पूजीवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई साधनका रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । हामीले विर्सन नहुने कुरा के हो भने अर्थव्यवस्था राजनीतिक मेरुदण्ड हो । कार्ल माक्र्सले भनेको एउटा उद्दरण मलाई असाध्य सान्दर्भिक लाग्छ कि समाजको आधार संरचनाले उपरिसंरचना निर्धारण गर्छ र समाजको आधारसंरचना अर्थतन्त्र हो । व्यक्ति कस्तो आर्थिक अवस्थामा हुर्कियो भन्ने कुराले उसको चेतना निर्माण गर्दछ । हामीले संघीयताको रटनामा यति धेरै समय खर्चिएका छौ कि जसका कारण कस्तो खालको संघीयता र संघीयताभित्र कस्तो आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने भन्नेमा हामी कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

विश्वभरी अवलम्बन गरिएका संघीय प्रणालीहरुमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नै आफ्नो आर्थिक दायित्व निर्भाह गरेको देखिन्छ । अहिले सात सय भन्दा बढी स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको नेपालमा संघको अनुदान बजेट प्राप्त नहुने हो भने स्थानीय सरकार कसरी संचालन हुन्छन् यो गम्भिर विषय हो । त्यति मात्र होइन राजनीतिक रुपमा पनि स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केन्द्र सरकारसँग जोड्ने कुनै पनि खालको संयन्त्र विद्यमान व्यवस्थामा देखिदैन । जनताले सिंहदरबार घरघरमा भन्ने नारालाई अहिले घरमा सिंह मात्र आएको र दरबार उतै छुटेको रुपमा स्थानीय सरकारलाई महसुस गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको कार्यशैलीले जनतामा त्यो छाप परेको हुनुपर्छ । व्यवहारमा हामीले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको भएपनि सोच भने केन्द्रिकृत नै रहेको छ । यी यावद कुराहरुलाई हेर्दा नेपालमा संघीयता राजनीतिक अधिकारका लागि एउटा चित्त बुझाउने समाधान हुन सक्छ तर संघीयताको दुरगामी संचालनका लागि समयमा नै नसोच्ने हो भने संघीयता कति समय टिक्ने भन्ने गम्भिर शंका नेपालमा रहीरहने छ ।

लेखक थापा राजनैतिक तथा समसामयीक बिषयमा कलम चलाउछन् ।