काठमाडौं : इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ २३ गते बसेको बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यससँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य नबढ्ने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको बताए। उनले अघिल्लो वर्ष सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौताको आधारमा यो निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णयसँगै इन्टरनेको मूल्य नबढ्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसपीएन) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताएका छन्। ‘गत वर्षको मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताकै आधारमा निर्णय भएको भए इन्टरनेटको मूल्यका कुनै असर पर्दैन’, भट्टले भने, ‘यो निर्णयसँगै साउन साउन १ गतेबाट इन्टरनेको मूल्य बढाउने तयारीमा रहेको आईएसपीएनले मूल्य बढाउने छैनन्।’

यसअघि २०७५ साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरिएको थियो। आव ०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले इन्टरनेटलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दायरामा ल्याइएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको महसुल बढाएका थिए। सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क समेत जोडेर बिल पठाउन थालेपछि इन्टरनेट महसुल महँगो भएको थियो। सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरुद्धमा आवज उठ्न थाल्यो। त्यसपश्चात मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्व मूल्य समायोजनका लागि एउटा कमिटी बनायो।

उक्त कमिटिले सरकाले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने अधिकार दिएको थियो। त्यसमा आयकर पनि नलाग्ने गरी निर्णय भएको थियो।

इन्ट्रानेट, लिज लाइन, डाटा कोक्टिभिटीमा समेत आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियो। उक्त निर्णय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य, नेपालमा ब्यान्डविथको खपत र त्यसको मूल्य, आईएसीपीको सञ्चालन लागतको विश्लेषण गर्ने काम गरेर त्यसैलाई आधार मानेर लिएको थियो। त्यतिबेला इन्टरनेटको मूल्य समायोजका लागि यो निर्णय पनि कार्यन्यनमा आउन सकेको थिएन।

त्यसैबाट आर्कोसित भइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आगामी आवको बजेटबाट झन निरास भएका थिए। आईएसपीले आव ०७६/०७७ को बजेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हट्ने आसमा थिए। तर, त्यसो भएन। ०७५/०७६ को बजेटमा भएको प्रावधानलाई निरन्तरता दियो। उक्त प्रावधानले निरन्तरता पाएसँगै सेवा प्रदायक साउन १ गतेबाट इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारीमा थिए।