काठमाडौं – राहत र उच्च माविको अनुदान कोटा अब स्वत : स्थायी हुने भएको छ । यसका लागि विगतमा लागू आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको दायरा समेत हटाइएको छ ।

यसअघिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको राहत र उच्च माविको अनुदान कोटासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको अर्को मस्यौदा तयार पारेको जनाइएको छ । गएको विधेयक अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी तयार मस्यौदाको प्रावधानमा उल्लेख दरबन्दीमा लगाइएको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको दायरा हटाएर मन्त्रालयले ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार गरेको हो ।

यसअघिको मस्यौदामा कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकबीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै उच्च मध्यमिक शिक्षक दरबन्दी वा अनुदान कोटाबाट रुपान्तरण भई कायम भएका स्वीकृत कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत दरबन्दीमा उक्त कोटाका कार्यरत शिक्षकहरु बीच एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने पहिलेको मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

उक्त प्रावधानले आफूहरुलाई अन्याय हुने भन्दै राहत शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । स्वतः स्थायी नभएसम्म आफूहरु आन्दोलनमै रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
लामो समयदेखि अध्यापनमा रहेका उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष साथ मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसदको चालु बजेट अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको र कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालय पठाइएको मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मस्यौदा ऐनको दफा ५६ मा उल्लेख राहत तथा उच्च माध्यमिक तहको अनुदान कोटा रुपान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त कोटाबाट हुने स्वतः शिक्षकको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।

एक पटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि लिने परीक्षामा उम्मेद्वार हुन राहत दरबन्दी तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुदान कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण र पदपूर्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उक्त मस्यौदाको दफा ५० मा उल्लेख विद्यालय शिक्षकको सेवाका शर्तमा भने पहिलेको मस्यौदामा परिवर्तन छैन । शिक्षकको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुने, तर विद्यालय शिक्षकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत र अवकाश प्राप्त शिक्षकको निवृत्तभरण नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि योगदानमा आधारित एक शिक्षक निवृत्तभरण कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने, कोषमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रचलित तलब स्केलबाट तोकिए बमोजिम रकम कट्टी गरी सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारद्वारा थप गरिने र ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थायी नियुक्त भई कार्यरत रहेका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधामा प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानून नबनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा ५७ मा उल्लेख शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान गर्नेे विषयमा पनि पुरानै मस्यौदाको व्यवस्था यथावत राखिएको छ । जस अनुसार मौजुदा शिक्षक दरबन्दीलाई मन्त्रालयको पुलमा राखेर अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले समन्यायिक ढंगले पुनरावलोकन तथा मिलान गरी प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दरबन्दी पुनरावलोकन तथा मिलान गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी हेरफेर, परिवर्तन गर्न वा तल्लो तहको दरबन्दी माथिल्लो तहको दरबन्दीमा स्तर बृद्धि गर्न सक्ने र निर्धारण गरेको विवरण सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनको मस्योदामा उल्लेख छ ।

गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने र यसरी दरबन्दी मिलान गर्दा शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना वा पहिलो महिनामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ ।

दफा ५८ मा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान गरिसकेपछि विद्यालयलाई दरबन्दी नपुग भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने, थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा केन्द्रिय विद्यालय र प्राविधिक विद्यालय वा शिक्षालयका लागि नेपाल सरकार, प्रादेशिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयका लागि प्रदेश सरकार र प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत विद्यालयका लागि स्थानीय तहले आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सिर्जना भएका दरबन्दीको शिक्षक पदमा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

सिर्जना भएका दबन्दीको विवरणको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा व्यवस्थित गर्नु पर्ने र विद्यालय शिक्षकको थप दरबन्दी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।