काठमाडौं । उद्योगपति विनोद चौधरी हाल प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद छन् । फोब्र्समा सूचीकृत नेपालका एकमात्र अर्बपति चौधरी संसदमा पनि सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गरिरहन्छन् ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सदस्य भएका चौधरीको कांग्रेस प्रवेशपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको तत्कालीन नेकपा एमाले समूह भने रुष्ट छ । चौधरीलाई कांग्रेसबाट सांसद बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र नै लेखेको तथा महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले निकै मेहनत गरे ।

दोस्रो संविधानसभामा एमालेले सदस्य नबनाएपछि नै निष्कृय बनेको चौधरी गत वर्षको निर्वाचनामा कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनेर देश दौडाहा निस्केपछि ठूलो तरंग ल्याएको थियो । सम्भवतः सोही कारण नेकपाभित्रको एमाले समूह उनीप्रति सकारात्मक छैन । बरु, चौधरीले अघि बढाएका प्रोजेक्टहरुलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै रोक्ने र उनीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार गर्न कार्यकर्तालाई उक्साउने काम एमाले समूहले गरिरहेको देखिन्छ । तर, नेपालको निजी क्षेत्रका एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय लिडरका रुपमा ख्याती कमाइसकेका चौधरी लगानी र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा जहिले पनि प्रो–सरकारका रुपमा देखिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको उनीप्रतिको व्यवहार भने पूर्वाग्रही नै देखिन्छ ।
प्रसंग हो लगानी सम्मेलनको । सरकारले निकै महत्वाकांक्षाका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन आशातीत रुपमा सफल हुन सकेन । सरकारले अघि सारेका शोकेस गरिएका ७७ परियोजनाप्रति त लगानीकर्ताले रुचि नै देखाएनन् । तर, केही परियोजनामा निजी क्षेत्रले नै लगानी भित्र्याएर सरकारको लाज ढाकिदिने काम गरे र त्यसमा सबैभन्दा अगाडि रहे उनै चौधरी । चौधरी समूहले मात्रै ५ वटा विदेशी परियोजनामा लगानी भित्र्याएर सरकारलाई खुला हृदयले नै सहयोग ग¥यो ।

त्यसो त लगानी सम्मेलनको तयारीका क्रममा चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई कुनै पनि सेसनमा सम्बोधनका लागि बोलाइएको थिएन । नेपालका एकमात्र बहुराष्ट्रिय उद्यमीलाई सम्मेलनमा सहभागी नगराइँदा सम्मेलनको गरिमा पक्कै पनि बढ्ने थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कांग्रेससँगको इगोको शिकार बनाइएका थिए चौधरी ।

तर, लगानी सम्मेलन सरकारको मात्र हो कि मुलुककै भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै केही उद्योगपतिहरुले नै सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत र उद्योगपति चौधरीलाई वक्ताको रुपमा थप्न राजी भए । संयोगवश दुवैले राम्रो फोरम पनि पाए– महतले उद्घाटन समारोह र चौधरीले समापन समारोह ।

रोचक प्रसंग त के रह्यो भने चौधरीलाई सम्मेलनको वक्ताका रुपमा प्रस्ताव गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नै रहे । चौधरी समूहले विदेशी कम्पनीसँग साझेदारीको सम्झौता गर्दा पनि उपस्थित रहेका बाँस्कोटाकै मन्त्रालय मातहतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले अझै पनि सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स भने दिएको छैन । तर, सोही कम्पनीको लागि एफडीआईमा भने सरकार पटकपटक साक्षी बसिसकेको छ ।

सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपले मात्रै १ खर्ब लगानी भित्र्याउने सहमति गरेको छ । जसमा सिजी र सर्राफ ग्रुपबीच मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क निर्माणका लागि १० अर्ब, सिजी र स्काई पावरबीच ६०० मेगावाटको सोलार पावर निर्माणका लागि करिब ५० अर्ब, सिजी र प्रदेश २ सरकारबीच २०० मेगावाट सोलारका लागि करिब १२ अर्ब र सिजी र टकसेलबीच टेलिकम प्रोजेक्टका लागि करिब २५ अर्बको लगानी गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, युनाइटेड फाइनान्समा पनि भारतको मुथुत समूहले लगानी गर्ने सहमति भएको छ । उक्त फाइनान्स पनि चौधरी समूहद्वारा नै प्रवद्र्धित छ । यसबाहेक नबिल बैंकमा बहुमत सेयर चौधरी समूहकै छ । नबिलले एसबिआई इन्डिया र एभरेष्ट बैंकसँगको सहकार्यमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ७८ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने सहमति गरेको छ ।