काठमाडौं १३ चैत – शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकार जुटेको छ । ६ सय बढी विदेशी लगानीकर्ता र ३ सय बढी स्वदेशी लगानीकर्ताको जमघट हुने सम्मेलनलाई लिएर सरकार निकै उत्साहित देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक छ । सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको अवसरलाई नजिकबाट चिनाउने नै हो । साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच ‘सञ्जालीकरण’ गर्ने लक्ष्य पनि छ । विदेशी लगानीकर्तासँग सिधै डिल गर्न पाउने मञ्च भएकाले निजी क्षेत्र पनि सम्मेलनप्रति सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रका कम्पनी बिजनेस डिलका लागि आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । यतिबेला विदेशी पाहुनालाई लक्षित गरेर सडकहरु सफा गर्ने र स्वागतद्वारहरु बनाउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत गर्नेछ ।
‘सबैले विदेशी लगानीकर्तालाई मुस्कानसहित स्वागत गरौं, सुरक्षा निकायले पनि एयरपोर्टदेखि यहाँ रहँदासम्म राम्रो सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नेछ’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन् ।
सम्मेलनमा ४० मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछन् । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपालस्थित बिदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाली निजी क्षेत्र, गैर–आवसीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस लगानी सम्मेलनमा ६ सय बढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने सम्मेलनमा करिब १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सम्मेलनलाई लक्षित गरीसरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधन गरिसकेको छ । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसदमा विचाराधीन छ भने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधनको तयारी पनि अघि बढाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
‘हामी पारित भएका ऐनका नियमावली र कार्यविधि पनि छिटै बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तो ढिलाइ गरेर बस्दैनौं । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिहाल्ने पक्षमा छौं ।’
को–को आउँदैछन् ?
म्यानमारका लगानी तथा विदेश आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री यू थाउङ टुन विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफर, एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष सिजिन चेन र विश्व बैंक अन्तरगतको वहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति सम्बन्धी निकायका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी केईको होण्डा नेपाल आउँदैछन् । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका आर्थिक तथा निजी क्षेत्र विकाससम्बन्धी उपाध्यक्ष हान्स पिटर लंकेस, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष डोङ ली तथा माईक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाईना, चाईना रेलवे, डाबर, यूनिलिभर लगायतका विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरुको उच्चपदस्थ प्रनिनिधिहरुको उपस्थिति रहनेछ । सम्मेलनको पहिलो दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानीको अवसर तथा लगानी सम्बन्धी नीतिगत सुधारहरुबारे प्रस्तुती दिइनेछ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरुको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको लगानी सम्बन्धी अनुभवसहित सातवटा विषयगत शत्रहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसैगरी सम्मेलनको अन्तिम दिन दुईवटा क्षेत्रगत र तीनवटा प्लेनरी शत्रहरु संचालन हुनेछन् । सम्मेलन मार्फत नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश दिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
पूर्व–लगानी सम्मेलन
बिहीबार पूर्व–लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि गर्दैछ । बिहीबार महत्वपूर्ण र ठूला लगानीकर्तालाई राखेर पूर्व–लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सीमित लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्व–लगानी सम्मेलन आयोजना हुने बताए ।
नेपाली निजी क्षेत्रसँग विदेशी लगानीकर्ताको बिजनेस–टू–बिजनेस (बीटूबी) बैठक पनि हुनेछन् । विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली लगानीकर्तासँग नेपालको अवस्थाबारे विभिन्न समयमा बैठकहरु पनि गर्दैछन् । यसले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
दुई महिनाभित्र फाइनल
सरकारले यसपटकको सम्मेलनमा किटान गरेर कति प्रतिवद्धता आउँछ भन्ने अनुमान गरेको छैन । तर, सम्मेलनमा आउने लगानीका प्रस्तावहरुलाई दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउने रणनीति बनाएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी प्रतिवद्धता आएपछि प्रक्रियामा लैजान्छौं । एकल प्रस्ताव छ भने समक्ष छ छैन हेरेर २० दिनभित्र निर्णय दिइसक्छौं ।’
दुई वा त्यसभन्दा बढी लगानीकर्ताले एउटै परियोजनामा लगानीको इच्छा देखाए अध्ययन गरेर सक्षम भए लगानीका लागि स्वीकृति दिनेछ भने नभए प्रस्ताव खारेज गर्नेछ । सम्मेलनमा आएका सबै लगानी प्रतिबद्धताबारे दुई अहिना अर्थात मेसम्म निर्णय गरिसक्ने उनले बताए ।
अहिले सम्मेलनमा राखिएका आयोजनाहरुको लागत अनुमानित मात्रै भएको भन्दै सीईओ अधिकारीले कम्पनीले विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गरेर वा डीपीआर गरेर वास्तविक लागत निकाल्नेछन् ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र
सरकारले हालै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ ।
लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालय दुबैले यस्तो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछन् । विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा समन्वयन गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र खुल्नेछ । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९० प्रतिशत काम भइसकेको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई भनिएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।
पुँजी भित्र्याउने, परिचालन गर्ने, श्रमसम्बन्ध सुधार, पुँजी फिर्ता लैजाने लगायतका काम यही केन्द्रबाट हुनेछ । विदेशी लगानीले प्रक्रिया पुरा गरेको बढीमा ७ दिनभित्रै लगानी प्रस्तावबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले एकद्वार प्रणाली अवधारणा अघि सारिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस लगानी सम्मेलन आयो, पर्याप्त कानून आएन एकद्वार प्रणालीको खाका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको छ । त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको छ । कहिलेबाट केन्द्र सञ्चालमा आउनेछ भन्ने प्रश्नमा सचिव खतिवडाले भनिन्, ‘यही दिनबाट शुरु गर्ने भन्ने भन्दा पनि यथासक्य यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।’
सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत झण्डै १२ वटा युनिट रहने केन्द्रबाट श्रम स्वीकृति, प्रवेशाज्ञा, उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, परियोजनाका लागि निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी भाडामा उपलब्ध गराइने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार संरचनालगायत कार्यमा सहजीकरण गरिने, प्रचलित कानून एवं सम्झौताअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने योजना छ ।
क्रेडिट रेटिङको तयारी
विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन र लगानीको जोखिम कम गर्न परियोजनाहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्ने योजना छ । लगानीको प्रतिफल आउने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा जानकारी नभई लगानीकर्ता विश्वस्त नहुने हुँदा क्रेडिट रेटिङ गर्न लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । क्रेडिट रेटिङ गर्न लागि एजेन्सीहरु सञ्चालनमा छन् । यस्ता एजेन्सीले व्यवसाय वा आयोजनाको मूनाफा कमाउन सक्ने क्षमता वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन र मूल्यांकन गर्दछन् । ‘डुईङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विश्व बैंकले स–साना सुझावसहितको रिपोर्ट दिएको भन्दै उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
के भन्छ निजी क्षेत्र ?
निजी क्षेत्रले पनि लगानी सम्मेलनलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको छ । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमासञ्चारकर्मीको विभिन्न प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई नै दिन लगाएर सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रुपमा मिलेर सम्मेलन सफल पार्न लागेको सन्देश दिएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सम्मेलन अवधिभर नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे । ‘मिडियाहरुले पनि यो दुई–चार दिन साना साना नेगेटिभ कुराहरु प्रचार प्रसार नगरौं, विदेशीहरुले बडो चाखपूर्वक पढ्छन्, यतिबेला कम्तिमा राम्रा कुरा मात्रै लेखौं’, अध्यक्ष शर्माले भनेका छन्, ‘लामो समयपछि यति ठूलो संख्यामा विदेशी लगानीकर्ता आउनु सुखद पक्ष हो, यसलाई हामीले सकरात्मक ढंगबाट हेर्नु पर्यो ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा स्वदेशीलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेकाले सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्र पनि उत्साहित रहेको बताइन् । उनले पनि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै सबैले सफल बनाउन लागि पर्नुपर्ने बताइन् । ‘पहिले विदेशी लगानीकर्ताले तपाईंको देशमा स्थिरता छैन, उर्जाको समस्या छ, लगानीको वातावरण छैन भन्थे, अब त्यो अवस्था रहेन’ उनले भनिन्, ‘अब भने लगानीको वातावरण बनेको छ ।’ विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुबैलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताइन् । धेरै हदसम्म नीतिगत सुधार भएको भन्दै उनले लगानी सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण हुनेमा विश्वस्त रहेको सुनाइन् । निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि मुलुकमा लगानीको राम्रो वातावरण बन्दै गएको भन्दै यसलाई सकरात्मक रुपमा लिइएको बताए ।
