२१ फागुन, काठमाडौं । अन्तरिक्षमा पुगेको ६ दशकपछि नेपालको आफ्नो भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अन्तरिक्षमा पुग्ने भएको छ ।
जापानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको फेलोसिपमा क्युशु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) मा भूउपग्रह प्रविधिमा पढ्दै गरेका विद्यार्थी
यो नानो स्याटेलाइटको नाम ‘नेपाली स्याट वान’ राखिएको छ । अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित वल्लोप्स द्वीपस्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट जापान र श्रीलंकाका नानो स्याटेलाइटँगै नेपालको स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिनेछ । यो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्न करिब एक महिना समय लाग्ने अनुमान छ ।
स्पेश इन्जिनियरिङको पीएचडीका विद्यार्थी आभाष मास्के र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हरिराम श्रेष्ठले तयार गरेको ‘नानो स्याटेलाइट’ अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो ।
यो स्याटेलाइट १० सेन्टिमिटर लम्बाई, चौडाई र उचाई भएको छ । सजिलै हातमा बोक्न सकिने स्याटेलाइटमा नेपालको झण्डा छ भने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लोगोसहित विद्यार्थीहरुको नाम पनि छ ।
यो एक किलो तीन सय ग्राम तौलको छ । यसमा सरकारले एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । प्रक्षेपणका लागि अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी अर्बिटल–ए टिकेलाई यो स्याटेलाइट हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
नास्टका बरिष्ठ वैज्ञानिक रविन्द्र ढकालका अनुसार यो स्याटेलाइट जेठको पहिलो साता अन्तरिक्षमा रिलिज हुनेछ । त्यसपछि यसले अन्तरिक्षबाट तस्वीरसहितका डाटाहरु पठाउन थाल्नेछ । यसले मौसमी सूचनाहरु पनि दिन सक्छ ।
‘यो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुगेपछि हामी पनि अध्ययन अनुसन्धान थाल्न सक्छौं,’ ढकालले भने, ‘स्पेश इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि यसले निकै सहयोग पुग्नेछ । उनीहरूलाई नेपालमै बसेर स्पेशबारे जानकारी लिने अवसर मिल्नेछ ।’
यो स्याटेलाइटबाट नेपालले भविष्यमा पठाउने ठूलो स्याटेलाइटको सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अनुभव पनि प्रदान गर्ने नाष्टको भनाइ छ ।
यो स्याटेलाइट पठाउन लागेको खर्च सरकारले नै ब्यहोरेको छ। नेपाली स्याटेलाइट-वानले प्रत्येक ९० मिनेटमा पृथ्वीको एक चक्कर लगाउनेछ । दिनमा १६ पटक पृथ्वीमा चक्कर लगाउँदा यो चारपटक नेपालको आकाशमा आउनेछ ।
ढकालका अनुसार केही दिनमै नेपाली स्याटेलाइट-१लाई नेपालकै पहिलो स्याटेलाइटका रुपमा दर्ता गरिँदैछ ।
भविष्यमा नेपालले ठूला क्षमताका आफ्नै भूउपग्रह पठाउने गरी बनाएका योजनामा पनि यसले सहयोग पुग्नेछ । यो भूउपग्रको प्रक्षेपणपछि नेपाली इन्जिनियरहरुको क्षमता पनि विकास हुने र त्यसले राष्ट्रलाई नै लाभ दिने नाष्टको भनाइ छ ।
व्यवसायिक स्याटेलाइटको योजना अलपत्र
नेपालले आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको लामै समय भयो । तर, काम अघि बढेको छैन । हालसम्म सरकार कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका लागि छलफलमै अल्झिएको छ ।
व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्नुअघि त्यससम्बन्धी कानुन र नीतिहरु नभएमा अप्ठेरो पर्ने निश्कर्ष निकाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले कागजातहरु तयार गर्न लागेको छ ।
प्राधिकरणले यअसघि नै स्याटेलाइट राख्न टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले बिना नीतिगत व्यवस्था र योजनाका साथ स्याटेलाइट राख्न नहुने बताएपछि प्रक्रिया अल्झिएको छ ।
स्याटेलाइटका कानुनी प्रवन्धन, खरिद प्रक्रिया, उपयोगको नीति, सञ्चालनको मोडालिटी, बिजनेश प्लान सबै तयार गरेर मात्रै कम्पनी छनोट गर्ने प्राधिकरण बताउँछ ।
दूरसञ्चारविदहरुले लामो समयदेखि नेपालले आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइट राख्नुपर्ने माग र्दै आएका छन् । आफ्नै ठूला स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको छ । झण्डै २३ वर्ष ढिला गरेर भए पनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न तयारी थालेपनि प्रक्रिया अलपत्र छ ।
नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटीयूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुट्टाएको छ । तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योजनाअनुसार काम हुने भने नेपालको व्यवसायिक स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा राख्ने कुरा धेरै पर नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रतिस्पर्धामा २० वटा कम्पनी सहभागी छन् ।
प्रक्रियाबाट छानिएका कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्ययन गर्नेछ । स्लटको अवस्था हेरेर स्टोलाइटको डिजाइन गर्नेछ । र स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गर्नेछ ।
त्यही कम्पनीलाई सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि दिने योजना दूरसञ्चार प्राधिकरणको थियो । तर, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेकाले यसबारे अन्योल कायम छ ।
अहिले प्रस्ताव पेस गर्नेमा अमेरिका र चीनका ३-३ वटा कम्पनी छन् । भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २-२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक-एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।
नेपालका लागि छुट्याइएका स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा पर्ने/नपर्ने निश्चित छैन । यदि स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन । यो स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् ।
त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालका स्लट वरपर थुप्रै स्याटेलाइट स्थापना गरिएका छन् ।
स्याटेलाइट राख्न सुरुआतमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । १५ देखि २० वर्षको आयु हुने स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब बढी खर्च हुन्छ ।
अब प्राधिकरणले यसलाई राख्दा लाग्ने खर्च र यसबाट गर्न सकिने आम्दानीको हिसाब-किताब गरेर सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू नेपालका स्याटेलाइट प्रयोगकर्ता, विभिन्न कम्पनीहरुलाई पनि नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सकिने बताउँछन् ।
यसो भएमा उपयोगवापत उनीरुले पनि खर्च गर्दा यसको व्यवस्थापनमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन भने नेपालका लागि आफ्नै स्याटेलाइट गौरवको विषय पनि बन्छ ।
नेपालले स्याटेलाइटमार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर, ठूलो ब्याण्डविथ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति तयार गर्न बाँकी नै छ ।
अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ कम्पनीमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ । अहिले नेपालले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् ।
टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।
मोबाइल कम्पनीहरुलाई पनि यसमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । राज्यले दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन पनि यसलाई उपयोग गर्न सक्छ ।
तर, वैशाख ४ गते प्रक्षेपण हुने नानो स्याटेलाइटले यस्ता क्षमता राख्दैछ । स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको ताररहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो ।
नेपालबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेसिन्छ । अहिले भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड लगायत देशका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा लिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।
नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ । ई-गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ ।
सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरुलाई पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने विज्ञ बताउँछन् ।
यदि नेपालले आफ्नो स्याटेलाइटको अधिकतम् उपयोग गर्न सकेन भने विदेशी बजारमा समेत यसलाई लैजान सक्छ । तर, त्यसका लागि डिजाइनकै क्रममा ‘फुटप्रिन्ट’लाई विदेशी बजारसम्म पनि लक्षित गर्नुपर्छ ।
यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको थप बाटो पनि खुल्ने प्राधिकरणको दावी छ । यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका गोप्य सूचनाहरु संरक्षण गर्न पनि आफ्नै व्यवसायिक स्याटेलाइटले निकै सहयोग पुर्याउँछ ।
अनलाइन खवरबाट
