पहिलो बैठक र कार्यान्वयन
२०७४ साल फागुन ६ गते आईतवार साढे तीन बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। प्रदेश सरकार कार्याविभाजन नियमावली, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली स्वीकृत गर्ने पहिलो बैठकले निर्णय ग¥यो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदको प्रवक्ता तोक्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्वन गर्दै सुशासन प्रवद्धन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली करिडोर, खुटिया फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो।
पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिने, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई स्थानीय तह सम्म संस्थागत गर्न नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक तवरबाट कार्यक्रम अघि बढाउने, नेपालको लोकतान्त्रिककरणका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र तराई–मधेश लगायतका सबै आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरु सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, सुचना प्रविधि र विधुतीय सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो। मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणपछि भनेजस्तै जनताको मनछुने निर्णय भने एउटा पनि हुन सकेन्। उल्टै भएकै अधिकासं निर्णय पनि बर्षभरीमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रदेश सरकारले भनेका गौरवका तीन आयोजना महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र द्रुत मार्गको निर्माण लगभग ठप्प छ। प्र्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचार र प्रवद्धनका लागि पनि कुनै पहल भएको देखिन्न।
एक बर्षमा मन्त्रीपरिषद्का ३८ बैठक
एक बर्षको अवधीमा मन्त्रीपरिषद्का ३८ वटा बैठकहरु भएका छन्। अधिकासं बैठकहरु विभिन्न नियमावलीहरुलाई स्वीकृती दिनेमा केन्द्रित भएका छन्। पछिल्ला बैठकहरु त १, २ वटा निर्णय गर्दै सम्पन्न हुन थालेका छन्। यस्ले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफलका लागि विषय नै कम आउने समस्या उजागर भएको छ। प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा नै मन्त्रीपरिषद्का अधिकासं बैठकहरु केन्द्रित भएका छन्। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ। प्रदेशको समृद्धिसंग जोडिएका योजनाहरुको निर्माणमा पहल गर्ने निर्णय त भएको छ तर संघीय सरकारसंग ति योजनाको निर्माणका लागि ठोस पहल भएको छैन्।
प्रदेशवासीको गुनासो : सरकार भएको अनुभुती भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष सम्म सरकार भएको अनुभुती समेत गर्न नपाएको प्रदेशवासीले गुनासो गरेका छन्। एक बर्षभरी प्रदेशले थुप्रै समस्या भोग्न परेपनि त्यस्मा प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभुती गर्न नसकेको गुनासो कैलालीका केआर ढुङगानाको छ। प्रदेश सरकारसंग धेरै आशा र अपेक्षा गरिएपनि त्यस्मा सरकार खरो उत्रिन नसकेको गुनासो डोटीका रमेश भट्टको छ। सुदूरपश्चिमवासीले दूरगामी सोच भएको नेतृत्वको खडेरी रहेको धारणा पनि राखेका छन्। उनीहरुले मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग विकास र समृद्धिका लागि ठोस योजना नभएकाले प्रदेशले एक बर्षभरी कुनै प्रगती हासिल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशवासी विकास पाठकले भने, “भनिन्छ जति जोगि आएनी कानै चिरेका, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री नि तिनै कान चिरेका जोगि हुन्! प्रदेश सरकार बन्यो ! नया मन्त्री आए तर उपलब्धि शुन्य !प्रदेश सरकारले उद्घाटन, भाषण, हल्ला खल्ला बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन! “ । पाठकको जस्तै धेरै प्रदेशवासीको गुनासो बर्षभरीमा सरकारको अनुभुती गर्न नपाएको छ।
हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधीमाथिको नियमन, विपदबाट भएको क्षतीको विवरण संकलन, मुख्य न्यायधिवत्ताको चयन र नियुक्ती, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा निर्धारणलाई सरकारले सय दिनको उपलब्धि मानेको थियो। तर सय दिनका अधिकासं उपलव्धी अहिले एक बर्ष सम्म टिक्न सकेका छैनन्। पहिलो बर्षलाई सिकाईको रुपमा लिएर अवको समयलाई सदुपयोग गर्न सकेभने अवश्य पनि जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभुती गर्न सक्ने देखिन्छ।
मन्त्रीहरुको औपचारिक कार्यक्रमको मोह
माघ २१ गते सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्धघाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेशका सबै मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो। सिङगो मन्त्री मण्डल नै औपचारिक कार्यक्रममा एकै साथ देखेपछि सो बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि चल्यो। यो बाहेक धेरै औपचारिक कार्यक्रमा २ भन्दा बढि मन्त्रीहरुको सहभागिता रहँदै आएको छ। मन्त्री भईसकेपछि ७ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको अधिकासं समय औपचारिक कार्यक्रमको उद्धघाटन र समापनमै वितेको देखिन्छ। औपचारिक कार्यक्रममै मन्त्रीहरुको व्यस्तता बढेपछि अन्य गतिविधिहरुमा मन्त्रीहरुले आफुलाई एक बर्ष सम्म अभ्यस्त गर्न सकेको देखिन्न।
राजधानी र नामाकरणलाई उपलव्धि मान्ने ? 
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णयलाई आफ्नो उपलव्धिको सुचिमा राख्दै आएको छ। तर राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भने प्रदेश सरकारले फलामको चिउरा चपाउनपर्ने देखिन्छ। प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरु गरिएका सवै योजनामा बन क्षेत्र बाधक भएका बेला बनमै राजधानीको निर्णय गर्नु सरकारको साहसिक निर्णय त होला तर कार्यान्वयनमा निकै मुस्किलको सामाना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि बन क्षेत्रमा राजधानी उपयुक्त नहुने भन्दै २ वटा रिट सर्वच्चो अदालतमा दर्ता भईसकेका छन्। सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भईसकेको छ। गोदावरीको वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने हो भने झण्डै ४ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यो भन्दा ठुलो समस्या सो क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासमा हुने देखिन्छ। गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्न सकिन्थ्यो। तर गोदावरीमा राजधानी बसाउने हो भने अर्वाै बजेट लाग्ने देखिन्छ जस्ले प्रदेशको विकासलाई दशकौ पाडी धकेल्ने दावी धेरैको छ। यस्तै नामाकरणमा पनि पुरानै नामलाई रुचाईएपछि अपरिपक्क निर्णयको आरोप प्रदेश सरकारले खेप्नपरेको थियो।
कर्मचारीको अभाव र संघियता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा अझै कर्मचारीको पदपुर्ती भएको छैन्। सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरु, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारीको पदपुर्ती नभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको एक बर्षमा ५ सय ९३ बढि कर्मचारीको पदपुर्ति नभएको हो। कर्मचारीको अभाव र संघियता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष भएकाले जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको दावी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष भएकाले सरकार एक बर्ष सम्म विभिन्न निर्णय गर्दा अल्झिएको पनि देखिन्छ।
अबको बाटो
प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले आधार मानेको छ। चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन भए समृद्धीको खाका कोर्न सहज हुने दावी गरिएको छ। तर त्यो बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। ७ महिनामा २ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ। एक बर्षमा सवै काम गर्न सकिने अवस्था नभएपनि प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लम्काउने आधार खडा गर्न र त्यसका लागि सुरवात हुनु पर्ने थियो। तर सरकारको एक बर्षको अवधी विभिन्न कार्यक्रमको उद्धघाटन, समापन र भाषण गर्दैमा वितेको छ। संघीयताको नयाँ अभ्यास लगायत चुनौतीले प्रदेश सरकारले चाहेको जस्तो गति लिन नसकेको सत्तापक्षको ठहर छ। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरे, आफ्नै प्रदेशको सरकार बनेकाले अव प्रदेश विकास र समृद्धीको बाटो तर्फ लम्कीने आशा पनि पलायो। विगतमा एकात्मक राज्यबाट उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएको सुदुरपश्चिमलाई सबैभन्दा धनी र समृद्ध बनाउने घोषणा गरेका मन्त्रीहरुले एक बर्षमा त्यस्को झलक दिन नसकेपनि बाँकी समय समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्छन वा सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ।

साभार दिनेश खबर बाट