काठमाडौं— नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुख्य मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शिक्षक नेताहरू आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षामन्त्री र दलका सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् छुटेका विषय सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनपछि सरकारसँग क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति भएको तर ती सहमतिलाई समावेश गरी ऐन जारी नगरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

यही माग राख्दै ८९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको क्रममा २०८१ चैत्र २० गतेबाट २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिएको थियो । त्यसै आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसको आधारमा महासंघले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यही गर्विलो आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासंघबीच सहमति भयो । सोही दिन महासङ्घले चालु आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।’

तर, उक्त सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अझै कार्यान्वयनमा नआएको र २०८२ असार १५ गतेभित्र पारित गराउने भनी गरिएको लिखित प्रतिबद्धता विपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन नसकेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । हालै समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले शिक्षक-कर्मचारीको भावना र विगतका सहमतिलाई ध्यान नदिएको महासंघको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यही गर्विलो आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच सहमति भयो । सोही दिन महासंघले चालू आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।’