चितवन— सीधा कुरा डटकमले पहिलो पटक २०८१ साल वैशाखको १४ गते र त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुत गरेको डार्कफाइल नामको एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई कडा भाषामा आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायरा सम्झाएको छ ।

‘चारसय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सिधाकुरा डटकमको समाचारले अदालतको अवहेलना गर्ने गरि सामग्री प्रशारण गरेको भनी सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले हालेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सीधाकुरा डटकम प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरि गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा ६ वटा प्रश्नको सवालमा आदेशमार्फत जवाफ तथा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जवाफदेही बनाउन पटक पटक संवैधानिक सीमा र कानूनी दायित्व र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संवैधानिक हक भएपनि सीमाविहीन अधिकार नभएको सम्झाएको छ ।

अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नू
सरकारले पटक-पटक सार्वजनिक आह्वान गरेको तर गर्न नसकेको कुरा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ताको विषयमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

पूर्णपाठले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म र काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय विद्युतीय सामग्रीहरुले शुद्धतामा भन्दा तीव्रतामा ध्यान दिएको यस्ता प्रवृत्तिले नयाँ द्विविधा ल्याएकोले समाचारमा प्रकाशन पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको अदालतले सम्झाएको छ । प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारलाई पेशाप्रति मार्यादित बनाउन तालिम प्रशिक्षण दिन समेत आदेशमा भनिएको छ ।

मिडिया ट्रायलको व्याख्या
नेपाली सञ्चार माध्यममा अनलाइन प्लेटफर्महरू बढ्दै जाँदा मिडिया ट्रायल बढ्दै गएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । उसले मिडिया ट्रायलको व्याख्या गरेको छ । अदालत र सञ्चार माध्यमको परिसीमन उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिडिया ट्रायलको व्याख्या गरेको हो ।

जसमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरि सो विषयमा दृष्टिकोण, वा राय अभिव्यक्त गर्ने, कुनै व्यक्ति दोषी वा निर्दोष हो भनि टिप्पणी गर्ने, वा विचाराधीन त्यस्तो विषयमा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्ने कार्य मिडिया ट्रायल हो । यस्तो कार्यले सार्बजनिक दबाब सिर्जना गरि अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा प्रभाव पार्न सक्दछ । मिडिया ट्रायल न्याय सम्पादनको अवरोध हो । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा उलङ्घन गर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइको मूल्या मान्यता विपरितको मिडिया ट्रायललाई कुनै पनि तर्कका आधारमा न्यायोचित ठहर गर्न सकिँदैन ।’

मिडिया ट्रायललाई मुद्दा फैसला हुनुअघिका अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भन्ने आधारमा मात्रै यसअघि बुझ्ने गरिन्थ्यो । तर, यो आदेशले फैसला पछिका विषयमा गरिने चर्चा वा टिप्पणीमा पनि मिडिया ट्रायल मानिने र त्यसमा पनि अदालतको अवहेलना ठहर हुनसक्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ- अन्तिम फैसलाका बारेमा झुट्टा, भ्रामक, मिथ्या अवाञ्छित, अनर्गल तथा नकारात्मक टिका टिप्पणी गरि आम जनसाधारणलाई न्यायापालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना हुने गरि प्रकाशन प्रशारण वा अभिव्यक्त गर्ने जस्ता कार्य पनि मिडिया ट्रायलका समरुप हुन् । त्यस्तो अवस्थामा जदालतप्रति जनआस्था अक्षुण राख्न संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।

अझ यसमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमप्रति कडा भएर सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना गरियो तर अदालतले देखेन भनेर छुट नपाउने गरि फैसला ल्याएको छ । यो मुद्दाको आदेशले अदालतको अवहेलनामा कुनै पनि हदम्याद नलाग्ने नजिर बसाएको छ । जसमा स्क्याण्डलाइज्ड कोर्टको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।

कमन ल भएको देशमा न्यायाधीश र न्यायालयप्रति चलाउने हल्लामा अदालतको अबहेलनामा कारबाही हुन्छ । यसको उद्देश्य अदालतप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्नबाट रोक्नु हो, आदेशमा भनिएको छ, – अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा अदालतप्रति अवहेलना चलाउने कार्य (स्क्याण्डलाइज्ड कोर्ट) को विषयमा मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि जहिलेपनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्दाका बखत मात्रै होइन यसका अन्तरवस्तु फैसला भएपछि रचनात्मक, प्राज्ञिक र स्वस्थ्थ टिप्पणी गर्ने कुरामा बाधा नपर्ने गरि आकर्षित हुन्छन् ।

न्यायपालिकाको आत्मामा प्रहार नगर
उक्त आदेशमा प्रेस जगतलाई पहिले हुने अदालतको अवहेलनाका मुद्दाका आदेशभन्दा कडा भाषा नै प्रयोग गरेर आफ्नो स्वभाव सम्झाएको छ । न्यायालयको स्वभाव बुझाउँदै आदेशले अदालत सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता, र आत्मसंयमता कायम राख्छ, राख्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ – यो अभ्यास परिवर्तन गर्ने इरादा छैन । अदालतले राखेको जस्तै आत्मसंयमता र सहनशीलता सञ्चारको माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लंघन नहोस् भन्ने अपेक्षा राखेको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा संवैधानिक सीमा नाघ्नु हुँदैन ।

अझ प्रेस वा सञ्चार माध्यमलाई सीमा सम्झाउँदै आदेशमा भनिएको छ, – प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्दा अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कुरा कदापी बिर्सनु हुँदैन । विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा संवैधानिक सीमालाई अनदेखा वा उपेक्षा गरिनु हुँदैन । अदालतको अवहेलना गरेर स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुहुँदैन ।

आदेशमा पटक पटक सञ्चार माध्यमलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने रुचिको विषय नभएको पनि जनाइएको छ । तर, न्यायापालिकाको आत्मामा प्रहार, दुर्भावनाका साथ कार्य गरिँदा न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्न संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै न्यायिक जनविश्वास आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्तको कसीमा रहेर कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ–अदालत स्वभावैले सहनशील हुन्छ । प्रतिक्रियात्मक छैन, हुँदैन । हत्पति सञ्चार माध्यममा प्रवाह भएको अदलातको समाचारमा पछि लाग्दैन । लामो समयदेखि स्थापित मान्यताभन्दा बाहिर जाने उद्देश्य अभिप्राय छैन, अदालत सहनशील छ भन्दैमा आफनो सीमा बिर्सि, लक्ष्मणरेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमबाट गरिएको अवहेलनाजन्य कार्यमा चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । अदालतको अवहेलनामा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था क्रियाशील रहन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई सँगै राखेको अवस्थामा दुबैले एक अर्काको हक अधिकार प्रयोग गर्दा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा एक अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने कर्तव्यलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा सम्झाउँदै सञ्चार र अदालतबीचको शक्ति सन्तुलनबाट नागरिक संरक्षण हुन पुग्दछ भनिएको छ । आदेशमा नागरिक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा एक अर्काको सहयोगी हुनुपर्ने कुरा पनि सम्झाइएको छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ-