पछिल्लो ४ महिनायता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा चल्न सकेको छैन । गत असोज ५ गते प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट पारित भएपछि हालसम्म बैठक बस्न नसकेको हो ।  प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभामा पेस गर्नको लागि अहिले खासै बिजनेस पनि छैन । प्रदेश सभामा पेसका लागि हालसम्म दुई वटा विधेयक मात्रै प्रक्रिया छन् । ती दुई मध्ये एउटा विधेयक मात्रै तयारी अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संशोधन सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भई सभामा पेसको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि समितिमा हालसम्म छलफल समेत हुन नसकेको बोगटीले बताए । यहाँ हालसम्म बजेट अधिवेशनको अन्त्य समेत गरिएको छैन । हिउँदे अधिवेशन चल्ने समय घर्किनै लाग्दा समेत हालसम्म बजेट अधिवेशन नै अन्त्य नगरिएको हो ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा केवल सरकार फेरबदल र मुख्यमन्त्रीहरूलाई समर्थन तथा विश्वासको मत दिनेमा मात्रै सीमित देखिएको हो । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला तथा भूमिकाविहीन देखिएका छन् ।

संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएनन्
मिनिपार्लियामेन्टको रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूले पनि हालसम्म पूर्णता पाएका छैनन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समितिको सभापतिहरूको भागबन्डा टुङ्ग्याए पनि हालसम्म पूर्णतासँगै वैधता भने पाउन नसकेको हो ।

गत पुस ११ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितको बैठकले विषयगत समितिको नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लगाएको थियो । तर केही प्रदेश सभा सदस्यलाई कुन समितिको भूमिकामा राख्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिव बोगटीको भनाइ छ ।

सचिव बोगटीले भने, ‘विषयगत समितिमा अझै केही सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी तोकिएपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वैधता दिने होला ।’

आज बिहीबार प्रदेशको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको बताइएको छ । बैठकबाट समितिको विषय प्रवेश पाउने बताइएको छ ।

यहाँ चार वटा विषयगत समिति छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति काँग्रेस, सामाजिक विकास समिति सभापति एमाले, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भएको थियो ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिइने भएको छ । त्यस्तै एक वटा समिति थप गर्ने समेत सहमति भएको छ । प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गरेर विशेषाधिकार समिति थप गरेर नेपाली कांग्रेसलाई दिने समेत सहमति बनेको छ ।

यसैबिच नागरिक उन्मुक्तिलाई दिइने भनिएको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई विभाजन समेत गरिने बताइएको छ । समितिहरूको कामको भारलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति सत्तारुढ दलमा बनेको थियो । राताेपाटीबाट