बाजुरा– बुढिगंगा नगरपालिकाका ८ वटा विद्यालयहरु मर्ज तथा कक्षा तह मिलान गरिएका छन । कम विद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर नभएका विद्यालयलाई मर्ज तथा तह मिलान गरिएको थियाे ।   बुढिगंगा नगरपालिका भित्र रहेका आधारभूत तहको कक्षा ५ र ८ को परीक्षामा शुन्य भएका बिध्यालय र कम बिध्यार्थी पास भएका बिध्यालयहरु मर्ज तथा तह मिलान गरिएकोमा मंगलबार उच्च अदालतले साे निर्णय खारेज गरेकाे छ । नगरपालिकाले नाम मात्र बिध्यालय भएर नभई गुणस्तरिय शिक्षाका लागि अझै केही  विद्यालय गाभ्ने योजनामा रहे पनि सकस हुने भएकाे छ ।

म‌गलबार बुढीगंगा नगरपालिकाका तीन वटा सामुदायिक विद्यालयले तह घटाउन र समायोजनमा जान नपर्ने गरी उच्च अदालत दिपायलले रिट जारी गरिदिएकाे छ ।  नगरपालिकाले गरेको निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालतमा विद्यालयका तर्फबाट पेश गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले तह घटाउन र कक्षा समायोजनामा जान नपर्ने गरि रिट जारी गरिदिएकाे छ । बुढीगंगा नगर कार्यपालिकाको बैठकले २०८१ बैशाख २५ गते ७ वटा विद्यालयको तह घटाएर कक्षा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनप्रभात, कुडीकोट, बजेडी, कुँडीकोट, बसालीकोट, सत्यवादी आधारभुत विद्यालयलाई कक्षा समायोजना र तह घटाउने गरि निर्णय गरेपछि जनप्रभात, बजेडी र राजेन्द्र आधारभुत विद्यालयले उच्च अदालतमा उजुरी गरेका थिए ।

नगर शिक्षा समितिले सुरुमा ८ वटा विद्यालयको तह घटाउने र कक्षा समायोजन गर्ने गरि सिफारिस गरेको थियो । पछि शिवशंकर आधारभुत विद्यालयलाई आन्तरिक दलिय दबाब र भूगोलको कारण देखाएर ७ वटा विद्यालयका नाममा निर्णय गरिएको आरोप नगरपालिका माथि लाग्ने गरेको छ ।

पालिकाले विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको र राज्यलाई अनावश्यक भौतिक संरचना र मानवीय श्रोतका लागि आर्थिक भार बढाउनु परेको भन्दै कार्यपालिकाले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय सेवा क्षेत्रका अभिभावक र केही शिक्षकहरुले भने सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । पालिकाको निर्णय विरुद्ध तीन वटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रावत, शंकर प्रसाद पाध्याय र नन्दराज जोशीले पुस २ गते रिट निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा उच्च अदालत दिपायलमा बसेको शान्तिसिंह थापा र दण्डमणि शर्माको संयुक्त इजालासले विद्यालयका पक्षमा रिट जारी गरेको छ ।

उक्त रिट निवेदनका पक्षमा अधिवक्ता कविराज पण्डित, हर्क खडायत र गंगाराम पाध्यायले गरेका थिए । भने रिटको विपक्षमा अर्थात बुढीगंगा नगरपालिकाको पक्षमा अधिवक्ता पुरबहादुर रावत, शंकरदीप मडैं र हरि पंगिनी लगायतले बहस गरेका थिए । नगरपालिकाले १ नम्बर वडाको जनप्रभाव आधारभुत विद्यालय अम्कोटमा १ देखि ३ सम्म राख्ने र ४ र ५ लाई २ नम्बर वडामा पर्ने बसन्त बालमैत्री आधारभुत विद्यालयमा समायोजन गर्ने गरि निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसैगरी-२ नम्बर वडामा पर्ने बजेडी आधारभुत विद्यालयलाई ५ सम्म कायम गर्ने र ६, ७ र ८ कक्षालाई ३ नम्बर वडामा पर्ने पशुपति माविमा समायोजन गर्ने र ४ नम्बर वडामा राजेन्द्र आधारभुत विद्यालय खोडालवाडालाई ५ सम्म कायम गरि ६, ७ र ८ लाई ५ नम्बरमा पर्ने थुमा माविमा समायोजन गर्ने निर्णय पालिकाले गरेको थियो ।

नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गरेका चार विद्यालय बाहेक रिट निवेदन दिने तीन विद्यालयले उच्च अदालतको रिटसँगै पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । विद्यालय सेवा क्षेत्रका स्थानीयले नगरपालिकाको निर्णयले बालबालिका माथि अन्याय भएको र शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यता नगरपालिकाले भने सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार बढाउनु भन्दा विद्यालय समायोजन गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा लाग्नु पर्ने उदेश्य सहीत निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ । उच्च अदालतले विद्यालयकै पक्षमा रिट जारी गरेसँगै अब बुढीगंगामा देखिएको विद्यालय समायोजनको विवाद पनि सकिएको भने शैक्षिक गुणस्तरमा लैजाने नगरपालिकाकाे सपना बिचमै टुगिंएकाे छ ।

कार्यविधिमा भौगोलिक क्षेत्रअनुुसार विद्यार्थी संख्याको आधारमा मर्ज गर्न सकिने भनिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ३० जना, कक्षा एक देखि पाँचसम्म ५० जना, कक्षा नौ देखि १० मा २० जना र कक्षा ११ देखि १२ मा २० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्न सकिने छ । पहाडी क्षेत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ४५ जना, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म ७५ जना, कक्षा ६ देखि आठसम्म ४५ जना, कक्षा नौदेखि १० मा ३० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ३० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।

कार्यविधिमा पनि भौगोलिक विकटता भएका स्थानको हकमा बालबालिकालाई लक्षित गरी पायक पर्ने स्थानमा आवासीय सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।

सरकारको मर्जर नीति

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले मर्जर नीति लिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार एक हजार चार सय विद्यालय मर्ज गरिएको छ । विद्यालय मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, विद्यार्थी कम हुँदैमा एकैपटक मर्ज गर्न नहुने बताउँछन् महानिर्देशक शर्मा ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीको घरपायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय हुनुपर्ने भनेको छ । थोरै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने हुन्छ । कम विद्यार्थी भए भन्दैमा मर्ज गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण दिएर मर्ज गर्ने हो ।’

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा विद्यालयहरूबीचको दूरी पाँच किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्नेमा मर्ज गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी, सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कम विद्यार्थी राखेर विद्यालय चलाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको विषय बहसमा आउने गरेको छ । तर, महानिर्देशक शर्मा यसमा फरक मत राख्छन् । ‘शिक्षामा खर्च बढ्यो भनेर हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाउनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई भनेको छ । ‘स्थानीय सरकारलाई योजना बनाउन भनेका छौँ । कुनमा मर्ज गर्ने कति मर्ज गर्ने त्यो स्थानीय सरकारको शिक्षा योजनामा आउनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

माघबाट थप मर्ज गरिने

शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप विद्यालय मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यार्थीको संख्या यकिन भएको, तर शिक्षक कर्मचारीको संख्या यकिन नभएकाले विद्यालय मर्ज गर्न कठिन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यसैले सामुदायिक विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूकोे स्थिति अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि शिक्षकको यकिन तथ्यांक आउँछ । त्यसपछि विद्यालय मर्ज गर्न सजिलो हुन्छ । माघसम्म निचोडमा पुग्छौं,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन् ।