सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्ला विश्व बैंकको लगानी रोजाईमा परेका छन्। छनोटमा परेका ४ जिल्लामा पाँच वर्षे कार्यक्रम लागु हुनेछ। संघीय सरकारमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका सडक बनाउन र मर्मत गर्न पाँच वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका सडकहरूको आवधिक मर्मत, नियमित मर्मत, स्तरोन्नति र नयाँ सडक समेत बनाइने भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँचवर्षे सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (पीएलआरआईपी) अन्तर्गत विश्व बैंकको र नेपाल सरकारको १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिनेछ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखबिच हस्ताक्षर गरिएको हो। बैंकले सफ्ट लोनअन्तर्गत सहयोग गरेको हो। संघीय सरकार र विश्व बैंकबिच अगस्ट २, २०२४ मा सम्झौता भइसकेको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुधार गर्दै स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक पहुँच पुगाउने रणनीति तयार गरेर सहयोग रकम खर्च गरिनेछ।

सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण गरिने पीएलआरआइपीका कार्यक्रम प्रमुख तथा सह–सचिव माधवप्रसाद भट्टराईले बताए। पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको चुरे, कञ्चनपुरको लालझाडी, बझाङको सैपाल र बैतडीको सिगास छनोटमा परेका छन्। यी सडकहरू स्तरोन्नति र नयाँ निर्माणका लागि छनोट भएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले विश्व बैंकको सहयोगले प्रदेशको सडक सञ्जालको विकासमा महत्वपूर्ण खुट्किलो हुने बताए। पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल भएमा दोस्रो चरणमा पनि सहयोग गर्न सक्ने आधार बन्ने बताए। पहिलो चरणको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्र सरकारले स्रोत व्यवस्थान गरेकाले कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।