यही मंसिर १६ गते हुन लागेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि नौ संस्थाले अनुमति पाएका छन् । पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गर्नेमा नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस छन् ।

त्यस्तै सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले पनि पर्यवेक्षण गर्न अनुमति पाएका छन् । निर्वाचन आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह उपनिर्वाचन पर्यवेक्षकबारे जानकारी दिएको हो ।

अनुमति प्राप्‍त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिकाबमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने पनि आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने छन् । ४४ पदका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि ३८ स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । यसपटक २ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक/एक नगर प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४ र ३४ वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।