धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पुनर्लेखन हुँदैछ। यही भदौ १२ गतेभित्र यसअघिका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट निर्माणको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बढी अनुदान रकम कटौति गरेकाले बजेटको आकार घट्ने देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए।

‘अबको बजेट नयाँ पनि होइन पुरानो पनि होइन। त्यसलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने हाम्रो तयारी छ। कतिपय योजना काट्न नपाउने छन् ती काटिदैनन्। पहिला संसदमा पेस भएको बजेट फिर्ता लिने काम हुन्छ। हामी २५ लाखभन्दा तलका कुनै पनि योजना हाल्दैनौं।’ ‘तत्कालिन मुख्यमन्त्री सोडारीको पालामा बनेको बजेट अनुमानित थियो। अब यथार्थ बजेट आउँछ।
हामीले अनुमान गरेभन्दा केन्द्रबाट २ अर्ब ३५ करोड बजेट घटेर आएकाले सोहीअनुसार बजेटको आकार निर्धारण हुनेछ’, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री बमले भने। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अहिले बजेट पुनर्लेखनको काम भइरहेको छ। यही समयमा मन्त्रालयहरूमा योजना माग्नेको भीड दैनिक रुपमा बढ्न थालेको छ।

दल निकट नेता कार्यकर्ता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत मन्त्रीहरूसँग पहुँच भएकाहरू योजना मागका फाइल बोक्दै मन्त्रालय धाउन थालेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम पुनर्लेखनको तयारी भइरहेको बताएका थिए। अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेको शाहले बताए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ मा प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो। तर बजेट न पारित भयो, न त फेल नै। राजनीतिक उतारचढावका कारण बजेटमा छलफल समेत भएको थिएन्। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको २४ दिन राजस्व संकलन ठप्प बन्न पुगेको थियो।

साउन २१ गते एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साझेदारीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भए पनि बजेटको अन्योल भने हटेको छैन। सरकारले बजेट पुनर्लेखनको तयारी गरे पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट फिर्ता गर्ने कानुनी संकट देखिएको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर असार २४ गतेदेखि राजस्व संकलन गर्ने काम गर्दै आएपनि विनियोजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता अझै छ।

जसका कारण सरकारले दैनिक प्रशासनिकलगायत कुनै पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन। कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेश सांसदलगायत प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन्। दैनिक प्रशासनिक खर्च उधारोमा चलाउनु परेको छ।

नयाँ बजेट ल्याए पनि चालुतर्फका अधिकांश शीर्षक र बजेट कायमै हुने, स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने भनिएको वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अुनदानअन्तर्गत विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम, संघीय ससर्त अनुदानअन्तर्गतका योजनाहरू हेरफेर नहुने मुख्यमन्त्री शाहले बताए। अब आउने बजेट कार्यक्रममा २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने दाबी गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने कुनै पनि योजनाहरू अब उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।