काठमाडौँ– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले वैशाख १५ गते इलाम–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

चैत २४ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको दिन एमाले, माओवादी, नेकपाको जिल्ला समितिले नेम्वाङलाई समर्थन गर्ने भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । हाल विप्लव नेतृत्वको नेकपा संसदीय राजनीति बाहिर छ ।२०६९ साल असारमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट मोहन वैद्यसँगै विप्लव अलग भएका थिए । त्यसयता संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको नेकपाले संसद्वादी दल एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि विप्लव र नेकपाको आगामी यात्राबारे विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अहिले विप्लव माओवादीसहित चार दलीय समाजवादी मोर्चाका संयोजक छन् । विप्लवको पार्टी नेकपा निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता भएको छैन । विप्लवको पछिल्लो गतिविधिलाई संसदीय राजनीतिमा फर्किन लागेको रुपमा अर्थ्याइएको छ । यस विषयमा उनी आफैँले मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले आवश्यकता अनुसार संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्ने पार्टीको नीति भएको बताएका छन् ।

‘चुनावलाई रणनीति नभई कार्यनीतिक रूपमा पार्टीले लिएको छ । आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । बहिष्कार गर्न पनि सकिन्छ । निर्वाचन उपयोग गर्न कसैलाई सघाउन पनि सकिन्छ । पार्टी नीतिअनुसार उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने । पार्टीको नीतिअनुसार नै इलाममा एमालेलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने विप्लवको प्रस्ताव पार्टीलाई संसदीय भासमा फसाउने दुष्चक्र भएको वली र बास्तोलाको आरोप थियो । उक्त आरोपपछि महासचिव विप्लवले दुवै जनालाई २०७९ वैशाख १४ गते पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए ।
संसदीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने विप्लवको नीति भने नयाँ होइन । नेकपाको २०७८ चैत ६ गते कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विप्लवले संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नेसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर उनको प्रस्तावलाई लिएर स्थायी समिति सदस्यद्वय हेमन्तप्रकाश वली र धर्मेन्द्र बास्तोलाले विरोध गरेका थिए । महासचिवसमेत रहेका विप्लवले पेस गरेको प्रस्तावलाई प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्मा र सन्तोष बुढाले समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला विप्लवले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पार्टीले उपयोग गरेर जानेसम्बन्धी नीतिगत विषय दस्तावेजमा उल्लेख गरेका थिए ।

यद्यपि दल दर्ता गर्ने समय घर्किसकेकाले नेकपाले निर्वाचनमा भाग लिन पाएन । तथापि स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने नीति अख्तियार गर्‍यो । संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने विप्लवको प्रस्ताव पार्टीलाई संसदीय भासमा फसाउने दुष्चक्र भएको वली र बास्तोलाको आरोप थियो । उक्त आरोपपछि महासचिव विप्लवले दुवै जनालाई २०७९ वैशाख १४ गते पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी
पार्टीबाट वली र बास्तोला अलग भएपछि नेकपाले २०७९ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लियो । जसअनुसार केन्द्रीय सदस्य चुणामणि वलीले रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिका, धिरेन्द्र उपाध्यायले कालिकोटको रास्कोट गाउँपालिका, एटम बिसीले कालिकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष र भेषराज भुसालले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिकामा चार जना वडासदस्य बाहेक अन्यले जित हासिल गर्न सकेनन् ।

समाजवादी मोर्चामार्फत अहिले विप्लव पूर्वमाओवादी घटक लगायत सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई ध्रुवीकृत गर्ने अभियानमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि निरन्तर छलफलमा रहेका उनी छिटै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छन् ।
एकीकृत जनक्रान्तिदेखि पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा
सशस्त्र विद्रोहमार्फत ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को कार्यदिशा तय गरी २०७१ साल मङ्सिरमा मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा–माओवादीबाट विप्लव समूह अलग भयो । राजनीतिक गुरु वैद्यबाट नेपालमा जनक्रान्ति सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले पार्टी पुनर्गठन गरी एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा तय गरेका थिए ।

२०७१ साल असार १५ गते नेकपा–माओवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा विप्लवले पहिलोपटक यससम्बन्धी दस्ताबेज पेस गरेका थिए । एकीकृत जनक्रान्तिलाई उनले २१ औँ शताब्दीको नयाँ कार्यदिशाको रूपमा संश्लेषण गरेका छन् ।

‘दलाल संसद्वाद, आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ ! मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको विकास गरौँ !!’ भन्ने नारा तय गर्दै २०७३ फागुन (१–१०)सम्म तनहुँको बन्दीपुरमा नेकपाले आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । महाधिवेशनले उच्च केन्द्रीकरण एवं व्यापक बहस र वर्गविश्लेषणसहित ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को समग्र रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनामा संश्लेषण तथा विकास गरेको नेकपाका नेताहरूले दाबी गरेका थिए ।

महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको कार्यदिशालाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिमा नेकपा होमियो । देशभर नेकपाको गतिविधि आक्रामक बन्दै गएपश्चात् २०७५ फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धपछि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रहरी प्रशासनले धरपकड गर्‍यो । नेकपाका सयौँ नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेल हाल्ने र मुद्दा चलाउने काम गर्‍यो । अन्ततः २०७७ फागुन २० मा सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरी नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो ।

समाजवादी मोर्चामार्फत अहिले विप्लव पूर्वमाओवादी घटक लगायत सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिलाई ध्रुवीकृत गर्ने अभियानमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि निरन्तर छलफलमा रहेका उनी छिटै सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छन् ।