नयाँ बनेको चारदलीय सत्ता गठबन्धनमा गृहमन्त्रालयको भागबण्डा पेचिलो बनेको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले गृह र अर्थमध्ये एक मन्त्रालय आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटक अर्थमन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँगै राख्न चाहेका छन्। अर्थको जिम्मेवारी वर्षमान पुनलाई दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। यसैले अर्थमन्त्रालय आफूसँग राख्न गृहमन्त्रालय छाड्ने ‘संकेत’ सोमबारकै गठबन्धन बैठकमा गरिसकेको स्रोत बताउँछ।

गृहमन्त्रालयमा बलियो दाबी संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि गरिरहेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएर सरकारमा सामेल हुन चाहिरहेका छन्। एक वर्षअघि ३३ दिन सोही भूमिकामा रहेका लामिछाने अहिले पुनः गुमेको ठाउँ लिनेगरी सत्तामा समावेश हुन चाहेको स्रोत बताउँछ।

गृहमा एमाले र रास्वपाको यही हानथाप हुन्छ भन्ने आँकेर सोमबारै प्रधानमन्त्री दाहालले चतुर्‍याइँपूर्ण ढंगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टाउकामा थुपरिदिएका छन्। उनले ‘गृहमन्त्रालय एमालेको हो, कसलाई दिने ओलीजी नै मिलाउनुस्’ भनेर पन्छिन खोजेका थिए।

गृहमन्त्रालय लगायतका प्रभावशाली मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलाउन सकस भएकैले सोमबार तीन जना मन्त्रीलाई विना विभागीयका रुपमा शपथ ग्रहण गराइएको छ।

एमाले र रास्वपाबीच चलेको गृहमन्त्रालयको रस्साकस्सीमा निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मिसिएका छन्। श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयमा निरन्तरताका लागि माओवादी केन्द्रभित्रै दबाब बढाएका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गृहमन्त्री टुंग्याउने जिम्मेवारी सुम्पिएकाले श्रेष्ठ ‘गृहमन्त्री पाउँ’ भन्दै ओली निवास बालकोट पुगेका छन्। ओलीलाई भेटेर श्रेष्ठले आफूले विगतमा गृहमन्त्री हुँदा सुशासनका पक्षमा राम्रो काम गरिरहेकाले त्यसैमा निरन्तरता पाउन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

‘गृहमन्त्री रहँदा उहाँले गर्नुभएका सकारात्मक कामहरूले जनताको मन जितेको छ। सुशासनका पक्षमा गृहमन्त्रायले केही रचनात्मक काम पनि गरेको छ,’ श्रेष्ठ निकटस्रोतले भन्यो,‘अझै केही काम र कार्यक्रम सम्पन्न हुने क्रममा पनि छन्। यसैले गृहमा उहाँको निरन्तरता आवश्यक छ भनेर छलफल भइरहेको छ।’

श्रेष्ठले अर्थमन्त्रालय एमालेलाई दिएर गृहमन्त्रालय आफूसँग राख्न पनि दबाब बढाएको स्रोत बताउँछ।  नागरिक दैनिक