टेक बहादुर बुढा– जिल्लाको खप्तडछेडेदह गाउँपालिका–४ की मोतीकला कुमारी सार्की वडा नम्बर ७ को गुम्लागाउँ बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी हुन् । गाउँपालिकाकी करार कर्मचारी मोतीकला दैनिक दुई घण्टा हिँडेर घरबाटै बर्थिङ सेन्टर आउजाउ गर्छिन् । आटीचौर स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गतको यो बर्थिङ सेन्टरमा उनले काम गर्न थालेको पनि ३ वर्ष भयो ।

दैनिक घरबाटै आउजाउ गर्न टाढा भएपछि उनले बर्थिङ सेन्टर भएकै गुम्लागाउँमा डेरा लिएर बस्न खोजिन्, तर उनलाई कोठा दिन कोही गाउँले तयार भएनन् । आफू गर्भवती भएर घर आउजाउ गर्न कोठा खोजेको तर नपाएको मोतीकलाले बताइन् । ‘बच्चा पाउने समयमा आउन जान समस्या हुँदा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने ठाउँमै बसेँ, त्यहीँ खाना पकाउने, सुत्ने गरेको थिएँ’, उनले स्वास्थ्य संस्थामा बस्दाको असहजता सुनाइन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने ठाउँ नभएको र गाउँलेले घरमा कोठा नदिएका कारण घरबाटै आउने जाने गरेको मोतीकलाको भनाइ छ । ‘माथिको तला नदिए भुइँतला दिनु भन्दा पनि कसैले मान्दैनन्’, उनी भन्छिन् ।
गाउँमा केही व्यक्ति कोठा दिन तयार भए पनि अरु गाउँलेले दलितलाई कोठा दिनुहुन्न भनेर रोकेको मोतीकलाको भनाइ छ । आफूले कोठा नपाउँदा आउजाउमा समस्या भएको गुनासो उनले वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावतसमक्ष राखेकी थिइन् । उनले पनि गाउँमा कोठा खोज्न समन्वय गरिदिएका थिए । तर गाउँलेले दिन नमानेको मोतीकलाले बताइन् ।

वडाध्यक्ष रावतले भने आफ्नो गाउँमा विभेद नरहेको दाबी गरे । तर मोतीकलालाई गाउँलेले किन कोठा नदिएका हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिन सकेनन् । आटीचौर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रमेश ओलीले पनि मोतीकलाले गाउँमा कोठा पाउन नसकेको बताए । स्वास्थ्य संस्थामै बस्ने व्यवस्था गर्न पनि ठाउँको कारण समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

खप्तड छेडेदहकै डोगडी स्वास्थ्य चौकीकी सिनियर अनमी दिपमाला सिलवालले पनि आफूले दलित समुदायको भएका कारण काम गर्ने सिलसिलामा विभेद भोगेको बताउँछिन् । गाउँमा गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदा जात लुकाए मात्र बास बस्न पाउने उनी बताउँछिन् । खप्तडछेडेदह गाउँपालिका १ मा काँडा गाउँमा जादा खान र बस्न समस्या भएपछि जात ढाँटेको दिपमालाले बताइन् । ‘दलित हुँ भनेपछि बास बस्न समस्या हुने, बाध्य भएर जात लुकाउने गरेको छु’, उनले भनिन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा निजी र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय ) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर बाजुरा जिल्लामा भने नागरिकलाई सेवा दिन घरघर हिँड्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै छुवाछुतबाट पीडित बनेका छन् । जिल्लामा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यस्ता विभेदका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् र भए पनि गाउँमै मिलेमतो हुने गरेको छ ।