काठमाडौँ— ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा संशोधनका लागि १५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले १ हजार ७५८ विवरणमा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव हाल्नेमा सत्तारूढ दलकादेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदसम्म छन् । उनीहरूले प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका हुन् । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरू भएको छ । समितिले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्नेछ । त्यस्तै सरोकारावालालाई समेत बोलाएर उनीहरूको धारणासमेत लिनेछ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा निकै चर्चा र चासो छ । त्यसैले पनि समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । ‘अन्य विधेयक भए त हामी संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूलाई मात्र बोलाउने थियौँ । तर, यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय छ । यसमा सरोकारावाला संघ संस्थाहरूलाई पनि बोलाउनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले आइतबार समिति बैठकमा भनेका थिए ।

कस्ता कस्ता छन् संशोधन प्रस्ताव ?

धेरै विषयमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तीमध्ये धेरै चर्चा र चासोमा रहेका विषयमा आएका संशोधन प्रस्ताव यस्ता छन् ।

१. विधेयकको प्रस्तावनाबारे संशोधन :

२२ सांसदले विधेयकको प्रस्ताव नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, महेन्द्र बहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदिप यादव, राम कुमार राई, ऋषिकेश पोखरेल, प्रेम सुवाल, सूर्य प्रसाद ढकाल, रन्जु कुमारी झा, हेमराज राई, सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री, दामोदर पौडेल बैरागी, दिपा शर्मा, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणी चौधरी, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजय कुमार चौरासिया, रमा कोइराला पौड्याल, लिलादेवी बोखिम, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गगां कार्की, मिना यादव उमारावती यादव लगायत छन् ।

उनीहरूमध्ये पदम गिरीले प्रस्तावनामा देहायको राख्नुपर्ने बताएका छन्– ‘नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, समाजवाद निर्माणको ठोस आधार तयार गर्न, प्राविधिक, व्यावसायिक सिप र ज्ञान प्राप्त नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्न बाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

त्यस्तै निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, मुलभूत विषय भन्नाले ‘समावेशी, पहुँचयुक्त’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा ३१ र ५१ को मर्म अनुसार निजी लगानीको विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लगिनेछ’ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै यो ऐनको नाम ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ भन्ने हटाइ संविधानको मर्म बमोजिम यसलाई ‘संघीय शिक्षा ऐन २०८०’ बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ । प्रस्तावनाका विषयमा सामान्य शब्दहरू समेत सच्याउनुपर्ने, कुनै शब्दको ठाउँमा अर्को शब्द राख्नुपर्ने जस्ता विषयसमेत उठान गरिएको छ ।

२. निःशुल्क शिक्षाबारे संशोधन प्रस्ताव :

कतिपय सांसदले निःशुल्क शिक्षाबारे समेत संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा गगनकुमार थापा, जीवन परियार, प्रेम सुवाल, प्रदिप पौडेल, उर्मिला माझीले निःशुल्क शिक्षाबारे संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । उनीहरूमध्ये गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा कुनै पनि शुल्क नलिइ प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनु पर्छ’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनी संशोधन हालेका छन् ।
त्यस्तै प्रेम सुवालले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइ सबै विद्यालयमा देशैभरि निःशुल्क रूपमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रदिप पौडेलले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइ दिइने शिक्षा सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले विद्यार्थीको शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा पोषण र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी शुल्क बापत रकम नलिइ दिइने शिक्षालाई समेत जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै उर्मिला माझीले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले शैक्षिक, स्वास्थ्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको नाममा समेत कुनै पनि शुल्क नलिइकन दिने शिक्षा सम्झनुपर्दछ’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

३. विद्यालयको परिभाषाबारे संशोधन :

विधेयकको मस्यौदाको दफा २ मा रहेको विद्यालयको परिभाषाबारे समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । गगन थापा र जीवन परियारले ‘विद्यालय भन्नाले यस ऐनको मापदण्डको अधिनमा रही प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वा शैक्षिक गुठी वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनी संशोधन हालेका छन् ।

त्यस्तै ‘विद्यालय भन्नाले यस ऐनको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय कानुन बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको आधारभूत वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक वा निजी लगानीका विद्यालय सम्झनु पर्दछ’ भनी उल्लेख गरेर संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

निजी लगानीका विद्यालय भन्ने शब्दहरूको सट्टा शैक्षिक गुठीका विद्यालय भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने समेत उनीहरूको संशोधन छ । कतिपय सांसदले शिक्षाका उद्देश्यहरूमा समेत संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

४. राष्ट्रिय मापदण्ड :

विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको विषयमा समेत चर्को विरोध भएको थियो । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विद्यालयको स्थापना स्थानीय तहमार्फत हुने भन्ने बुँदामा धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । उक्त विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही गर्नुपर्नेछ भनी संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय मावदण्ड तय गर्दा अपाङ्गतामैत्री विद्यालयको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत प्रस्ताव छ । ‘यो ऐन लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ सक्नुपर्नेछ’ भनी संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ । विद्यालयहरू स्वायत्त शैक्षिक निकायको रूपमा रहनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

५. निजी लगानीका विद्यालय सम्बन्धमा :

निजी लगानीका विद्यालयका सम्बन्धमा समेत विभिन्न खालका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई निश्चित समयपछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । गगन कुमार थापा र जीवन परियारले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयको छुट्टै समूह बनाएर राख्ने, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरल (नरम) ऋणको व्यवस्था साथै दातृ संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोग तथा ऋणमा सार्वजनिक विद्यालय सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरूलाई पनि सहयोग उपलब्ध गर्न सहज व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुलेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र साटिने गरी शैक्षिक भौचर लगायतको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनले तोके बमोजिम हुने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।
ऐन प्रारम्भ हुन अघि सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूले तोकिएको समयभित्र विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको नियमनका निमित्त स्थानीय तहले विद्यालय क्षेत्र निर्धारण, न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका विद्यालयको एकीकरण लगायतको कार्ययोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनले तोके बमोजिम हुने भनी उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव छ ।

मिना तामाङले ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइने छैन’ भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । ‘ऐन प्रारम्भ हुँदा कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्रै शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ’ भनी उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । यस्तो शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सबै चलअचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइनेछैन भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले भने शैक्षिक गुठीमा जानको लागि ऐन प्रारम्भ भएको २० वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छन् ।

ऐन जारी भएपछि निजी लगानीका विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत लगायतले राखेका छन् ।

कुनै पनि विदेशीले नेपालमा अध्यापन गर्दा नेपाली विषयमा दखल भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्रदिप पौडेलले संशोधन हालेका छन् ।

६. विदेशी नियोगका लागि छुट्टै विद्यालय :

दफामा रहेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले विदेशी नागरिकका छोराछोरीलाई आफ्नै देशको पाठ्यक्रममा आधारित भइ अध्यापन गराउन अनुमति मागेमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । रघुजी पन्तले त्यस्ता विद्यालयहरू संघीय राजधानी काठमाडौँमा एउटा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

दामोदर पौडेल, दिपा शर्माले ‘यस्ता विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्न अनुमति दिइने छैन’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।

७. प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय :

प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । आवश्यकताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिनुपर्ने सासदहरुको संशोधन प्रस्ताव छ । सांसदहरुले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषयमा फरक फरक खालको संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । कतिपयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रधानाध्यापकको कार्याभार दिनुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिपयले पालिकास्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षकहरूबाटै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

८. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषय :

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयमा समेत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । उनीहरूले विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाका अभिभावकरूबाटै व्यवस्थापन समिति चयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त समितिलाई समावेशी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका अभिभावक लगायतलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

९. शिक्षकको विषय :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो,– शिक्षक । आफ्ना हक अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन समेत गरे । पछि सरकारले उनीहरूसँग उनीहरूले उठान गरेका माग अनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेका थियो । त्यसपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आन्दोलन छाडेर आफ्नो कर्म क्षेत्रमा फर्किएका थिए । त्यही विषयमा सांसदहरूले थुप्रै खालका संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

बालकक्षा शिक्षकलाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याएर प्राथमिक तृतीय सरहको तलबभत्ता व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव हालिएको छ । सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास शिक्षक शब्दहरू राख्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा तय भए बमोजिम विद्यार्थी संख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।