काठमाडौं —  संयुक्त राष्ट्रसंघले मृत्युदण्डको सजाय दिने प्रावधानमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ । सिङ्गापुर र कुवेतमा हालै गरिएको मृत्युदण्डको निन्दा गर्दै राष्ट्रसङ्घले फाँसीको प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।

सिङ्गापुरले अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएको छ । सिङ्गापुरमा लागुऔषध ओसारपसारको आरोपमा ४५ वर्षीय एक महिलालाई शुक्रबार फाँसी दिइएको छ ।

एम्नेष्टि इन्टरनेश्नललगायत मानवअधिकारवादी संस्थाले प्राण हरणको उक्त दण्ड स्थगनका निम्ति गरेको अपीललाई बेवास्ता गर्दै पचास ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको अभियोगमा ज्यानै लिने सजाय दिएको हो ।

सिङ्गापुरले २० वर्षपछि पहिलोपटक महिलालाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको समाचार संस्था सिन्ह्वाले लेखेको छ । सन् २०२२ को मार्चदेखि कार्यान्वयन गरिएको यो पन्धौं मृत्युदण्ड हो ।

बीस वर्षअघि यस्तै प्रकृतिको अपराधमा केशकर्तन एवम् सौन्दर्य सेवा प्रदायक केन्द्रमा काम गर्ने ३६ वर्षीय एक महिलालाई झुन्ड्याइएको थियो ।

यसैबीच, कुवेतमा सन् २०१५ मा इस्लामिक स्टेट जिहादी समूहले गरेको आत्मघाती आक्रमणमा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका पाँच जनालाई बिहीबार मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

गत वर्षको नोभेम्बरमा सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइए यता साउदी अरबको छिमेकी खाडी मुलुक कुवेतमा बिहीबार दिइएको मृत्युदण्ड पहिलो हो । साउदी अरबको तुलनामा कवेतमा मृत्युदण्डको सजाय दुर्लभ मानिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयका प्रवक्ता सेइफ मगान्गोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी कुवेत र सिङ्गापुरमा यस साता दिइएका मृत्युदण्डको निन्दा गर्दछौं र कुनै पनि अवस्थामा हुने मृत्युदण्डको विरोध गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामी कुवेत र सिङ्गापुरलाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र मृत्युदण्डमा रोक लगाउने १७० भन्दा बढी राज्यमा सामेल हुन आग्रह गर्दछौं ।’

विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्डको सजाय परित्याग गर्दै लागू औषधसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधनका निम्ति उदार नीति अङ्गीकार गरिरहेको परिप्रक्ष्यमा सिङ्गापुरले त्यसलाई मनन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एम्नेस्टीले बताएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रणको नाममा मृत्युदण्ड दिने क्रम जारी राख्नु अनुचित भएको टिप्पणी पनि एम्नेस्टीले गरेको छ ।