काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार विभिन्न निर्वाचनको लागि अलग अलग रहेका सात वटा कानुनलाई एउटै कानुन बनाउने गरी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

२०७८ साल पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो । आयोगका अनुसार केही दिनमै एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ ।

चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता नयाँ विषय एकीकृत कानुनमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै चुनावमा पराजित उम्मेदवार ५ वर्षसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नसक्ने, देशभित्र जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसमा सरकार सहमत नभइरहेका बेला आयोगले चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

हाल निर्वाचन आयोगको परामर्शका नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । चुनावको मिति फिक्स गर्ने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनका अनुसार मस्यौदामा लेखिएको ‘प्रत्येक तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को चुनाव अघिल्लो चुनाव भएको ४ वर्ष ११ महिना पुगेको अन्तिम आइतबार हुनेछ ।’

साथसाथै उम्मेदवारी दर्ताको दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिने व्यवस्था कानुनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकृत कानुनको मस्यौदामा लेखेको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर राजनीतिक दलहरुका बीचमा विवाद भएको थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था एकीकृत मस्यौदामा छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कानुन बन्नुअघि नै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली दर्ता अगाडि बढाउने भएको छ । आगामी साउन एक गतेदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरु युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गरिनेछ ।

समानुपातिक दुई पटक मात्रै अवसर

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एक व्यक्ति दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने गरी कानुन मस्यौदा गरेको छ । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ एकीकृत मस्यौदामा भनिएको छ ।

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा राजनीतिक दलले कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

भोट हाल्न गाउँ पुग्न नसक्नेहरुका लागि आयोगले अस्थायी मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्न पाउने सुविधा दिन कानुन प्रस्ताव गरेको छ । तर, आफ्नो मतदान केन्द्रबाहेकबाट मतदान गदा समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने लगायतका आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन असमर्थ हुने मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार आयोगले आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेका मतदातालाई लक्षित गरेर मतदान केन्द्र तय गर्नेछ । आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गएर मतदान गर्ने भनेर सम्बन्धित मतदाताले जानकारी गराउने र त्यस आधारमा अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने अवधारणा अगाडि सारिएको थपलिया बताउँछन् ।

उम्मेदवारीमै ३३ प्रतिशत महिला

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सम्बन्धित दलले कुल उम्मेदवारको ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने’ एकीकृत कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिँदा महिला उम्मेवार दिनुपर्ने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उठाउनुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ ।

तर दलहरुले गठबन्धन गरेर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उठाउने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै नयाँ कानुनमा कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको खण्डमा महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा समेत ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । ‘वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने’ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

चुनाव हारेको ५ वर्षसम्म अन्यत्र अयोग्य

निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदाले जुनसुकै तहको चुनावमा पराजित भएको ५ वर्षसम्म तीन वटै तहको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भनेको छ । यदि आफू पराजित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएमा मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पुरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने’ प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

हाल स्थानीय तहको चुनावमा पराजित भएकाहरु प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सबैतिर छन् । साथसाथै, आफू पराजित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएमात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था पारित भएमा निर्वाचन क्षेत्र बदलेर उपनिर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरुका लागि समेत बाटो बन्द हुनेछ ।

चुनावको मुखमा वा मतदानको दिनमै समेत दल बदलेर उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गर्ने प्रावधान पनि तयार मस्यौदामा छ । ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उम्मेदवारले परिवारको सम्पत्ति पनि बुझाउनुपर्ने

उम्मेदवारले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण समेत निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा गरिएको छ । हाल प्रचलित निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ अनुसार उम्मेदवारी दर्ताअघि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

तर अब आफ्नो मात्र नभई परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा शिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

नो भोटको व्यवस्था

निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पहिलो पटक नो भोट (उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था पारित भएमा मतदाताले मतदानमा सहभागी भएर कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिन भन्न पाउनेछन् । नो भोटको बहुमत भएमा निर्वाचन नै रद्ध हुनेछ ।

‘मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएका त्यस्तो निर्वाचन रद्ध हुनेछ’ मस्यौदामा उल्लेख छ । अनलाइन खवरबाट