काठमाडौं — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरण आएपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीचको भेटप्रति सन्देह व्यक्त गरिएकामा चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘मानिलिऊँ तीन जना भेट्दा खेरी पनि दुई नेता दूधमा नुहाएका मात्र होइन दूधै कुण्डमा नुहाएका। अनि मचाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गर्देऊ भनेर म्याउँम्याउँ गर्न गएको, केपी ओलीले अरू थोक गर्ला। बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छन्। म्याउँम्याउँ गर्दैन’, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।

ओलीले त्यही क्रममा देशको अवस्था औंल्याउँदै अनेक प्रश्न गरे। ‘देशको अवस्था यस्तो छ। सदन कसरी चलाउने ? सहमतीय बाटोमा कसरी जाने ? आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन् ?’, उनले भने, ‘कानुनहरू निर्माण गर्नु छ। संशोधन गर्नु छ। त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने ? छलफल गर्नुपर्दैन ? जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा। ती जटिल बनावटका प्रकारहरूमा स्मुथ्ली कसरी लाने ? त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन् ?’

शरणार्थी प्रकरणमा आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा कुनै गडबडी नभएको दाबी उनले गरे। ‘मेरो समयमा केही पनि गएको छैन। छानबिन गर्नुस् फेरि पनि। मेरो समयमा केही गएको छैन। एउटा समिति बनेछ। त्यो समितिले केही प्रस्ताव पठाएछ। मैले अध्ययन गर्न भनेर राखेँ। होल्ड गरेँ। र, त्यसलाई अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएँ’, उनले भने, ‘मलाई त पिङ खेलाएको खेलायै हुनुहुन्थ्यो। मलाई त कागज हेर्ने समय पनि थिएन त्यस बेला। मुद्दै मुद्दा, मामिलै मामिला, नारै नारा, जुलुसै जुलुस। भित्तामा टाँसिदिन्छु भन्या छ। भुइँमा पुर्‍याइदिन्छु भन्या छ। धुलोमा मिलाइदिन्छु भन्या छ। साँच्चै मिलाइदिन्छन् कि क्या हो ! त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौं।’

उनले पछि अर्को सरकारको पालामा कागज फेरिएको बताए। ‘कागज फेरियो। माथिको कभरचाहिँ उही राखियो। तलको व्यक्तिहरूको सूचीचाहिँ परिवर्तन गरियो’, उनले भने, ‘परिवर्तन गर्ने को हो ? खोज्नुपर्दैन ? परिवर्तन गर्ने खोज्नु न। एमालेको नाम लिन रहर लाग्या छ। एमालेलाई गाली गर्न रहर लाग्या छ। केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लाग्या छ। रहर गर्नु मात्रै पनि होइन रहेछ जीवन। पार लाग्दैन।’

ओलीले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखे। निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई उम्काउने खेल भएको दाबी उनले गरे। ‘कुनै पनि दोषी नउम्कियोस्’, उनले भने, ‘निर्दोषलाई फसाउने पनि अपराध हो। अपराध कर्म गर्ने धृष्टता नगरियोस्। त्यतापटि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

यो प्रकरण सरकारले नभएर आफैं बाहिर आएको उनले बताए। ‘यो त आफैं विस्फोट भएर आयो। आफैं। भुइँचालो गएजस्तो भएर आयो। भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ। आफैं आयो। यो भुइँचालो आयो। छेक्न सकिँदैनथ्यो। रोक्न सकिँदैनथ्यो’, उनले भने।

उनले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न चुनौती दिए। ‘म गृहमन्त्री भएँ। परराष्ट्रमन्त्री भएँ। प्रधानमन्त्री भएँ। छानबिन होस्। छानबिन गरियोस्। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। हामी सधैं भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौं। भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौं’, उनले भने, ‘कोही पनि दोषी छुट्नुहुँदैन। तर, अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यसप्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ। किनभने, अझ भयावह रूपमा भोलि निस्किन्छ। आगो छोप्न सकिन्छ। धुवाँ छोप्न सकिँदैन। त्यो त फुत्त निस्किहाल्छ। ९ सय ७५ जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ। चानचुने कुरा हो ?’

‘नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ’

ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान नगर्ने टिप्पणी गरे। यसलाई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न उनले आग्रह गरे।

‘अधिकांश पूर्वाधारको कामहरू समस्याग्रस्त छन्। लगानीको ठूलो ग्याप छ। सुरु गर्दाको समयमा र लागत दोब्बर भइसक्दा पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्। सम्पन्न भएकाको पनि गुणस्तर कमजोर छ। आयोजना छनोटमा आग्रह/पूर्वाग्रह छ। जनशक्ति र निर्माण व्यवसायीमा इमानदारी र उत्साह बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘सबै पूर्वाधार एकै समयमा एउटै लयमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। यी समस्याको सम्बोधन आजको आवश्यकता हो।’

यसमा सरकार चुकेको टिप्पणी ओलीले गरे। ‘सरकारसँग समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति छैन। त्यो नीति तथा कार्यक्रमले पुष्टि गर्दछ। मिसन छैन। मिसनसहितको कुनै आयोजना प्रस्तुत गरिएको छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वको आयोजनाहरू तीव्र गतिका साथ सम्पन्न गर्न कुनै प्रस्ताव नै छैन। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस्। फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यसले देशको राजनीतिक, समाज र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने प्रकारको बनाउनुहोस्। यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा सत्तापक्ष र विपक्षबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। सत्तापक्ष कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र श्यामकुमार घिमिरेले संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्। घिमिरेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए।

अर्का सांसद बडुले बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राखेको सुनाए। उक्त बुँदामा राष्ट्रिय गौरवका विषयको प्राथमिकीकरणको विषय रहेको उनले बताए। बजेटमा सीमा क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। दार्चुलाको तिंकरबाट अहिले पनि सदरमुकाम आउन भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए। राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका यी विषयलाई एउटा निश्चित समय दिएर नीतिगत रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए।

भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउ

एमाले सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरे। नेपाली भूमिमा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेर हवाई यात्रुको खानतलासी गर्ने गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। जसकारण सार्वभौम राष्ट्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘केही साता अगाडि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको अयोध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको सबै सुरक्षा पास गरेर एयर इन्डियामा चढ्नभन्दा अगाडि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट शरीरको खानतलासी गर्ने काम भयो। सर्वसाधारणबाट मात्रै भएन नेपाली कूटनीतिज्ञको लागि पनि भयो,’ उनले भने, ’सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रको लागि यो कति स्वाभाविक विषय हो ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउनका लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे। प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेको दाबी गर्ने सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीले अन्य पार्टीलाई समय दिएर बोल्न दिने र सुन्ने गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका र ठूला–ठूला निजी उद्योगका धनीहरूको बर्सेनि सरकारलाई बुझाउन लगाइने र सार्वजनिक गर्ने नीति हुनुपर्छ। गोर्खा भर्तीबाट नेपाल फर्केकाहरूलाई कर लगाएर राणा शासकहरूले जोडेको चल–अचल सम्पत्ति जफत गरी राज्य कोषमा ल्याउनुपर्छ’, सुवालले भने, ‘पञ्चायत कालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। संघीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआह्वानलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्न जरुरी छ।’

संघीयता भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले पहिलो बुँदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भनी उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले संघीयता भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग राखे। ‘हामीले संघीयताको पहिलो दिनदेखि नै विरोध गरिरहेका छौं। मुलुकले यो धान्न सक्दैन भनिरहेका छौं। यो सेतो हात्ती हो। यसले खास उपलब्धि दिन सक्दैन’, उनले भने, ‘विश्वका धेरै देश संघीयतामा नजाँदा हुने तर नेपाल जानैपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले संघीयता खारेज हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रमको सो बुँदा संशोधन हुनुपर्छ।’

रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीले पाठेघरको क्यान्सरबाट महिलालाई बचाउनका लागि एचपीभी खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उक्त खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले पाठेघरको क्यान्सरबाट ठूलो संख्यामा महिलाले ज्यान गुमाउने भएकाले सरकारले एचपीभी खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

‘पाठेघरको मुखको क्यान्सर उन्मूलन गर्न राज्यले जनचेतना बढाउने, हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा एचपीभी भ्याक्सिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो समावेश गरियोस् भनी सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग राख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘यसो भयो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा यस क्यान्सरबाट मुक्ति पाउन लिएको लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्ने छौं।’

‘राज्यले यसका लागि अझै पनि मास स्क्रिनिङ कार्यक्रम नराखेको र भ्याक्सिनको व्यवस्था पनि नगरेकाले हामीकहाँ हरेक वर्ष करिब २ हजार ३ सय महिलाहरू सिकार भइराखेका छन्।’ साभार