सुरेशकुमार पान्डे — अहिले राष्ट्रघाती नागरिकतालाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिले दिएको शुझावलाई कम्तिमा छलफल गर्नुपर्थ्यो तर गठबन्दन सरकारले वेवास्ता गय्रो र उक्त बिधेयकलाई जस्ताको तेस्तै राष्ट्रपतीको कार्यलयमा फेरी पठाएकोछ।गठबन्दनका दल मध्य अहिले सम्म सरकारको बाहिर बाट समर्थन दिंदै आएको राजमो बाहेक सरकारमा सामिल चार दलहरूले राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयकलाई जस्ताको तेस्तै पठाउँने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको अपमान गरेको महेसुस् भएकोछ।
बिधेयकको पक्षमा१३५र बिपक्षमा कुला साठी मत परेको भन्निन्छ।
सदनमा हाल उपस्थित जम्मा१९५जना थिए बांकी ८०जना यस्तो सम्बेधनसिल अबस्थामा तिन्को जिम्मेवारी के हुनुपर्नेहो?
१७४प्रत्यक्ष र समानुपातीक१०१गरी संसदमा सदस्यको संख्या
कुल २७५जनाछन।
सरकारमा नेपाली कांग्रेस६३,माओवादी केन्द्र ५३,जनता
समाजवादी पार्टी नेपाल३४अन्य४,
एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी जस्का१२१जना सांसद भयको पार्टी संसदमाछ।यदी एमालेले चाहान्थ्यो भनि नागरिकता बिधेयक र एमसीसी समेत लाई सरकारले पास गर्न सक्ने थिएनन् किन भने सरकारमा सामिल भयकाहरू मध्यले पनि नागरिकता बिधेयकको बिरोध गरिरहेकाछन।
१३८जना जनप्रतिनिधि भय सरकार बन्छ।अहिले जुन परिस्थितीमा सरकारले नागरिकता बिधेयक र पारित गर्यो त्यो घोर लापर्वाही पुर्वक भएकोछ।त्यो मात्र होइन सम्मानिय राष्ट्रपती ज्यु को पनि अपमान भयो। यसलाई गयर सम्बैधानिक नै भन्न सकिन्छ कम्तिमा राष्ट्रपती ले पठाएका मुद्धाहरूमा ब्यापक छलफल गरेर केही परिमारजित गर्नुपर्ने थियो।जुन नागरिकता बिधेयकमा अंगिकृतको बारेमा र बिहे गरेर भित्रिएकी बुहारीको बारेमा छलफल गरेर समय सिमा तोक्नु वा अंगिकृतलाई प्रमुख पद मा राख्न नहुने र बंशजको आधारमा नागरिकता दिने आदी जस्ता बिषयमा छलफल गरेर देशको हितमा नियम बनाउनुपर्ने थियो।
अहिले संसद बाट नागरिकता बिधेयक जस्ताको तेस्तै ६०को बिरूद्ध१३५ले पारित गर्यो।
हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनौ वा के भनौ?यस्तो आधारभुत दस्तावेजमा पनि उपस्थित भयर बिपक्षमा मतदान गर्न उचित नसम्झिने पनि जन नेताहरू कहलाउँछन।
यो वेलामा हाम्रो देशले१३५जना मन्त्री पालेकोछ आठौटा सरकार पालेकोछ नौव़टा संसद र ८८४जना संसदलाई पनि नियमित पाल्दै आएकोछ।जनताले आफ्नो रगत पसिना बगाएर बिदेशमा आर्काको काम गरेर पठाएको रेमिटेनसले पलेका नेता मन्त्रीहरूले बिदेशी सँग कमिसन खाएर नागरिकता दिने ठेक्का लिएकाछन।
तर राष्ट्रियताको हिंतमा छलफल हुंदैन जब नागरिकता जस्तो बिषय आउँछ त्यो वेलामा पनि१९५जतिको उपस्थिति मात्र संसदमा उपस्थिति हुन्छ।
अनि संबेदनसिल बुंदाहरूमा त छलफलनै नभयर पारित गराइन्छ।
कुनै नियम कानूनलाई पारित गर्दा सत प्रतिसत प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीलाई अनिवार्य बनाउने र कम्तिमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ।
संम्बिधानको कुनै बुंदामाथि छलफल गर्दा संसद बाट बिना कुनै गम्भिर समस्य यदी प्रतिनिधीको उपस्थित छैन भने उस्लाई कार्वाही गर्ने नियम संसदमा हुँनुपर्छ।
नेपालीहरू सबैलाई आफ्नो देशको प्रमाणिक दस्तावेज नागरिकता मिल्नुपर्छ किनकी उनिहरू यो देशका सपुत हुन उनिहरूलाई नागरिकता बाट वंचित गर्नु मिल्दैन तर उन्को आडमा बिदेशीहरूलाई नागरिकता दिने बिषय राष्ट्रघातीहो।बिदेश गयका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको ब्यबस्था गर्न नसक्नेहरूले बिदेशीहरू लाई नागरिकता दिन तछाड मछाड गरेको देख्दा अत्यान्तै दुःख लाग्छ।
नेपालको भोगौलिक अबस्थालाई ध्यायनमा राखेर हाम्रो देशको नागरिकतामा सक्ताई हुनैपर्छ।
कुनैपनि देशले आर्काको देशबाट आएर नागरिकता ल्यायेको नागरिकलाई त्यो देशको सर्वोच्च अंगमा सैनिक अधिकारी वा देशको राष्ट्रपति,प्रधान मन्त्री वा मन्त्री आदीमा मनोनित गर्न मिल्दैन।साथै कुनै देशकी छोरीलाई बुहारी बनाएर ल्याइन्छ भनेपनि उनिहरूको नागरिकता पहिली सम्बन्धित् देशको नागरिकतालाई खारिज भयो कि भयन त्यसको प्रमाण लिएर केही बर्ष कम्तिमा पांच वा सात हाम्रो देशमा त दशबर्षको म्याद राखे पनि खासै फरक पर्दैन।
तर अहिले जुनप्रकारले बिदेशीको दवाबमा आएर देशको सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने आफ्नो देशमा आफ्नै सन्तान अल्पमतमा पार्ने काम सरकारले गरेकोछ यसबाट देश गम्भिर संकटमा पर्नेछ।
अहिले सम्म राजा र रणाहरू समेतले नगरेको राष्ट्रघात यिनै बहुदलिय ब्यबस्थाका मतियारहरूले गरेर देखाए।
अहिलेको देशको अबस्था इतिहाशमा सबैभन्दा जटिल बनेकोछ।सम्बिधानमा पनि कयौं कमिहरू देखिएकाछन सम्बिधानमा थुप्रै सुधारको आबस्याकताछ।
सम्मानिय राष्ट्रपति आफ्नो अपमानलाई कुनरूपमा लिनुहुन्छ त्यो उंहामा निर्भर हुनेकुराहो तर अहिले पनि जसरी सरकारले चुनाव घोषणा भै सकेको अबस्थामा आफ्नो हैसियत समेत भुलेको अबस्थाछ।
अहिलेको सरकार चुनाव आयोगको परिधी भित्र हुनुपर्ने हो कार्यकारी सरकारले यति गम्भिर बिषयमा हेलचाक्रि गरेर लोकतन्त्रको उपहाश गरेकोछ।आगामी मंगसिर ४गते चुनाव आयोगले मिति तोकी सकेपछि पक्ष बिपक्ष सबैमा आचार सहिंता लागु हुनुपर्छ होला तर सरकार एक प्रकारको असम्बैधानिक र गैर जिम्मेदारी भयको देखिन्छ।
अब यो नागरिकताको बिषयलाई लिएर सर्वोच्चमा जाने बाहेक आर्को विक्लप नभयको देखिन्छ तर राष्ट्र पतिले चाहेमा अंझैपनि यसमा रोक लागाउँन सक्ने देखिन्छ।