बाजुरा — बाजुरामा बाजुरामा ८५ हजार ८ सय ६७ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्बजनिक भएको छ । बाजुराको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार बाजुराको जनसंख्या १ लाख ३८ हजार ९ सय ९८ रहेको छ । तर बाजुराको गरवि दर भने निकै माथी रहेको मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०२२ को तथ्याङकमा रहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार बाजुराको जनसंख्या ४ हजार ८६ मात्र बढेको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।  याे तथ्याङ्क लाइ हेर्ने हाे भने बाजुरामा एक तिहाइ बढि जनसंख्या गरिवीकाे रेखामुनी रहेकाे पाइएकाे छ । अन्य जिल्लाकाे तुलनामा बाजुरामा सबै भन्दा बढि जनसख्या गरिविकाे रेखामुनी रहेकाे पाइएकाे छ ।
२०६८ सालमा बाजुराको जनसंख्या १ लाख ३४ हजार ९ सय १२ रहेको थियो । २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार महिला ७१ हजार ३ सय ९० र पुरुष ६७ हजार ६ सय ८ रहेको छ । बाजुरामा पुरुष भन्दा महिला ३ हजार ७ सय ८२ जना बढी देखाएको छ ।
२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार २३ हजार ८ सय ९१ घर संख्याको गणना गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बाजुरामा परिवार संख्या २८ हजार ९ सय २२ रहेको जनाएको छ । बाजुराको लैंगिक अनुपात ९४.७० रहेको छ । परिवारको आकार ४.८१, जनघत्व ६४ रहेको छ । बाजुराको बार्षिक बृद्धि दर ०.२९ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको १० लाख बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । प्रदेशमा १० लाख ६० हजार ७ सय ४८ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको हो। यो तथ्यांक नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसंख्याको आधा बराबर हो।
नेपालको जनसंख्या २०७८ अनुसार झण्डै २४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ ले पनि कैलालीमा सबैभन्दा बढी २ लाख ५६ हजार ८ सय २१ तथा सबैभन्दा कम डडेल्धुरामा ६० हजार ९१५ व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।
सरकारको काम गर्ने शैली यस्तै हुने हो भने गरिबको संख्या अझ बढ्दै जाने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खड्कराज जोशी बताउँछन्। ‘कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा सरकारले गर्ने विकास प्रणाली नै उत्पादनमुखि नहुँदा कागजी रुपमा देखाइएको तथ्यांकभन्दा बढी नै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। अर्थतन्त्रमाथि उकास्नेभन्दा भएको कृषि भूमिलाई पनि मास्ने गरी भइरहेको विकासले विनास मात्र निम्त्याइहेको उनको भनाइ छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा रोजगारीको सबैभन्दा कम अवसर सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। रोजगारीको खोजीमा बर्सेनि बाहिरिनेको संख्या उच्च हुँदै गएको छ। रोजगारीको कुनै अवसर नहुँदा बाजुरामा ८५ हजार ८६७, बझाङमा १ लाख १० हजार ४६५, दार्चुलामा ७० हजार, बैतडीमा १ लाख १४ हजार ३५५, डोटीमा १ लाख १ हजार, अछाममा १ लाख २० हजार ९९१ तथा कञ्चनपुरमा १ लाख ४० हजार ३८१ व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन्। कैलालीको कुल जनसंख्या ९ लाख ११ हजार १५५ तथा कञ्चनपुरको ५ लाख १७ हजार ६४५ पुगेको छ।
गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसकेकाले गरिबीको खाडल गहिरिदै गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख मोहनदेव जोशीले बताए। ‘गरिबीको सुचकांकलाई आधार बनाएर विशेष गरी स्थानीय तहहरुले योजना बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिदैन,झ उनले भने ञशिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी बढाउने विषयले अहिले पनि प्राथमिकता नपाएकाले यस्तो स्थिति देखिन पुगेको हो।’
जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २७ लाख ११ हजार २५० पुगेको छ। २०६८ को जनगणनामा प्रदेशको जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ थियो। १० वर्षमा प्रदेशको जनसंख्या एक लाख ५८ हजार ७ सय ५३ ले बढेको हो। सबैभन्दा बढी जनसंख्या कैलाली र कम दार्चुलामा देखिएको छ। कैलालीको जनसंख्या ९ लाख ११ हजार १५५ पुगेको छ भने दार्चुलाको एक लाख २५ हजार ५६ पुगेको छ। कैलाली, बाजुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरमा २०६८ को जनगणनाभन्दा जनसंख्या बढेको छ भने डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र डोटीमा जनसंख्या घटेको छ।

जनसंख्या वृद्धिसँगै गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्या पनि बढ्दै गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख जोशी बताउँछन्। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको जनसंख्या २ लाख ४ हजार ७८८ पुगेसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या पनि अन्य पालिकाको तुलनामा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।