बाजुरा–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यलयले बाजुराका हलिया समुदायको अबस्था स्थलगत अनुगमन गरेको छ । आयोगले बाजुराका हलिया समुदायको खाद्यन्न, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको अबस्थाको बारे स्थलगत अनुगमन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यलय अधिकृत तथा सुचना अधिकारी प्रकृति सिंहले वताएकि छन् ।
आयोगले बुढिनन्दा नगरपालिका १ पिपलडालिमा पुगेर हलियाको अहिलेको अबस्थाको बारेमा सुमदाय सँग छलफल र अनुगमन गरेको छ । साथै बुढिनन्दा नगरपालिका र सरोकारवाल सँग पनि हलियाको अबस्थाको बारेमा छलफल गरेको सुचना अधिकारी सिंहले वताएकि छन् । हलियाको अबस्थाको बारेमा छलफल तथा अनुगमनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यलय सँगै फियान ९ँक्ष्ब्ल्० नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको पनि सहभागिता तथा सहकार्य रहेको थियो ।
फियान नेपाल शुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले भने आयोगको टोली गाउँमै पुगेर छलफल गरेको थियो । साथै बस्तिको अनुगमन समेत गरेको थियो, अबस्था हेर्दा हलिया समुदाय सामान्य बाँच्न पाउने अधिकार बाट बञ्चित भएको रानाले वताए । बुढिनन्दा नगरपालिका १ पिपलडालिका हलिया समुदायले २०७७ साल पौष २४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शुदुरपश्चिम कार्यलय धनगढिमा उजुरी गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ साल भदौ २१ गते हलियामुक्तिको घोषणा गरेको भएपछि आफुहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार बाट बञ्चित भएको भन्दै आयोगमा उजुरी गरेका थियौ, हलिया अगुवा मनविर लुवारले वताएका छन् । आयोगको टिम आएर समुदाय सँग छलफल गरेर गएको छ, अब केही समस्या समाधान गर्न आयोगले पहल गर्नेमा आश पलाएको मनविरले वताएका छन् ।
पटक पटक सरकारलाई आफुहरुको बाच्न पाँउने अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकार सँग माग राखेपनि ब्यवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीमा उजुरी गरेको मनविरले वताएका छन् । सरकार आफुहरुका सवाल प्रति बेखबर भएपछि तिनै तहको सरकारले हलिया समुदायको बाच्न पाउने अधिकार हनन गरेको भन्दै सरकार बिरुद्ध आयोगमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा थप पुर्नस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, घर सँगै न्युनतम ५ कट्टा जग्गाको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने र सरकार सँग भएको ५ बुँदे सबै सम्झौता कार्यन्वयन हुनु भन्दै माग सहित उजुरी गरेको थियो ।
उजुरीमा बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका १ पिपलडाली गाँउमा ४८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने गरि आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । स्थलगत अध्यन पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकि सुचना अधिकारी सिंहले भनिन्, उनिहरुको समस्या समधानका लागि राज्यलाई पठाउने वताएकि छन् । हामीले बाजुराका हलियालाई एउटा नमुनाको रुपमा अनुगमन गरेका छौ, तर शुदुरपश्चिम भरी हलियाको अबस्था यहि रहेको सिंहले वताईन् । सरकारलाई शुदुरपश्चिममा हलियाका अबस्था र समस्या समधानका लागि पत्रचार गर्ने वताईन् ।
कोभिड १९ का कारणले हलिया समुदायमा चरम खाद्य संकट समेत भएको छ । अहिले हलियाहरुलाई साहँुले काम पनि नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दवाब दिने, ज्यालादारीबाट उचित पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्याले आफहरुलाई दुई छाक टार्न धौ धौ भएको हर्कलाल लुवारले वताए । हलिया समुदायमा महिला र वालवालिकाको अबस्था पनि दयनिय रहेको छ । बालबालिकाहरु गाँउनजिकैको विद्यालयमा प्राबि तहसम्मको शिक्षालिने गरे पनित्यो भन्दामाथिको शिक्षाको लागि टाढा जानु पर्ने र आर्थिक अभाबको कारणले प्रावि पछिको उच्च शिक्षालिने नलिने गरेका छन् । राम्रो खान समेत नपाँउदा बच्चा र आमाको पोषणको अबस्थानिकै नाजुक रहेको मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसकारी संस्था फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले वताएका छन् । धेरै महिलाहरुको स्वास्थ्य अबस्था कमजोर हुदै आएको छ । उनिहरुले पोषिलो खाने कुरा र समयमै उपचार गर्न नपाउदा पाठेघर खस्ने, ग्याष्टाइटिक, अल्सर, दम, छाती दुख्ने जस्ता रोगहरु पाल्दै आएको सिहंले थपे । जिल्लामा १६ सय ३४ हलियामध्ये सरकारले सालमा १४ सय ६२ जना प्रमाणीकरण रहेका छन् भने धेरै हलिया समुदायभने प्रमाणीकरण बाट छुटेका छन् ।