धनगढी — सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाउदै सरकारी शिक्षक र कर्मचारी सक्रिय राजनीतिमा होमिएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कुनै पनि कर्मचारी दलिय राजनीतिमा सहभागी हुनु गैरकानूनी हो। तर कानूनविपरीत काम गर्न सरकारी वेतनधारी नै अग्रसर भएको देखिएका छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिमा लाग्न दलहरुले नै प्रेरित गर्ने गरेका छन्। तर शिक्षकहरुले भने आफूहरुले राजनीतिमा चासो दिनु गलत नभएको जिकिर गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्य कर्ण भण्डारीले शिक्षकले राजनीति गरेको भन्दै आलोचना हुनु गलत भएको बताए। ’शिक्षक, निजामति कर्मचारी र संस्थानतर्फका कर्मचारी विभिन्न दलको विभिन्न पदमा बसेका छन्,’ उनले भने, ’शिक्षकहरु पनि विभिन्न दलमा आवद्ध छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधी पनि छन्। तर शिक्षकलाई मात्रै राजनीतिबाट बञ्चित गर्नुपर्छ भन्नु गलत हो।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार ’नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। तर यो नियमको ठाडो उल्लंघन सबै प्रमुख राजनितिक दलहरुले गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मंसिर ७ गते दलिय राजनीतिमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको सहभागीता गैरकानूनी भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै सम्पूर्ण जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई दलमा आवद्ध व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

वडादेखि जिल्ला तहका विभिन्न समितिमा चयन भएका व्यक्तिको विवरण राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा पठाएपछि कसैको विरुद्ध उजुरी आए छानबिनपछि कारबाही अगाडि बढाउने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताए। ’शिक्षक र कर्मचारी कानूनअनुसार कुनै पनि दलको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ’कुनै पनि सरकारी शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी छ भन्ने उजुरी आए छानबिन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। हामीले सबै दलसँग वडादेखि जिल्लासम्मको पदाधिकारीको विवरण मागेका छौँ। तर शिक्षक तथा कर्मचारी सक्रिय राजनीतिमा लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

विभिन्न पार्टीका वडादेखि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट भएका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। सबैभन्दा धेरैको संख्यामा क्याम्पस तथा विद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र शिक्षक सक्रिय राजनीतिमा देखा परेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही दलले गर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी उपदफा (२) मा ’निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिममा पनि सबै राजनीतिक दलसँग वडादेखि जिल्ला तहमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरिएको बताइएको छ। सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारी कुनै पनि पार्टीको साधारण सदस्य भएको छ भन्ने उजुरी आएमा त्यसको छानविन गरिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।दिनेश खबरबाट साबार ।