शुक्रबार, मंसिर १४, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • प्रधानमन्त्रीलाई रावलको प्रश्न, ‘प्रचण्डको पत्र एमसीसीमा के हैसियतले पठाइयो ?’

प्रधानमन्त्रीलाई रावलको प्रश्न, ‘प्रचण्डको पत्र एमसीसीमा के हैसियतले पठाइयो ?’

  • शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८
प्रधानमन्त्रीलाई रावलको प्रश्न, ‘प्रचण्डको पत्र एमसीसीमा के हैसियतले पठाइयो ?’

काठमाडौं– नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पत्र एमसीसीमा के हैसियतले पठाइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। ट्वीटरमार्फत उनले एमसीसी सम्झौताबारे पठाइएकोगोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी भएर फर्कनेक्रममा बिहीबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्रांष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएका थिए।

बेलायतमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) की डेपुटी सीईओ एलेक्सिया लाटोर्टुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी छलफल गरेकी थिइन्। देउवाले आफूसँग एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनबारेमा कुरा राखेको र सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको प्रस्ट्याएका थिए। सोही विषयलाई लिएर  उपाध्यक्ष रावलले राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताबारे पठाइएको पत्र तुरून्त सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् उनले गोप्य पत्राचार देशघात भएको टिप्पणी गरे। ‘बेलायतमा जलवायु सम्मेलनमा भाग लिई फर्किनासाथ प्रमं देउवाले एमसीसी पारित गराउने भनी आफु र प्रचण्डले पत्र पठाइसकेको खुलासा गर्नुभयो।राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताबारे पठाइएको पत्र तुरून्त सार्वजनिक गरियोस्। यस्तो विषयमा गोप्य पत्राचार देशघात हो।’ उनले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको पत्र के हैसियतले पठाइयो ?’

सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दल नै विभाजित देखिएका छन्। कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै एमसीसी पास गर्नुपर्ने भनाई राख्दै आएका छन्। जनता समाजवादी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनुमोदनका पक्षमा छन्।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीको विरोधमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार अघि बढने बताइरहेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ मा नेपालका तर्फबाट वासिङटन डीसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसी मुख्यालयले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दै आएको जनाएको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार