बाजुरा–हिमाली गाउँपालिका ५ मा गत वर्ष माघमा डोजर लगाएर सडक खनियो । त्यस क्रममा कतै पुरिएर, कतै भत्काइएर हिउँदे बाली नष्ट भयो । तीनवटा सिँचाइ नहरमा क्षति पुग्दा डेढ सय परिवारको जमिन ४० रोपनी भन्दा बढि जग्गा बाँझियो । अहिले त्यस गाउँमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

डोजरले कवाडी खोला जलविद्युत्को नहर पनि भत्कायो । स्थानीयले क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाए । नहर पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामलाई गुहारे तर सुनुवाइ भएन । ‘अहिले गाउँमा धान र गहुँ फल्दैन,’ स्थानीय धौली बुडथापाले भनिन्, ‘खाद्य संस्थानको डिपो धाउँछौँ ।’

सडक निर्माणपछि बडिमालिका नगरपालिका १, मैमातोलाका १० परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । उनीहरू वर्षात्का बेला गाउँबाट अलि पर चौरमा पाल टाँगेर बस्छन् । ‘सडक खन्ने कुरा सुन्दा गाउँमा विकास आउने भयो भनेर खुसी लागेको थियो,’ स्थानीय नरि विष्टले भने, ‘पछि हामीलाई नै उठीबास लगाउने गरी बस्तीमाथिबाट डोजर चल्यो ।’ उनले सडक खन्ने क्रममा २० मुरी धान फल्ने आफ्नो खेत पहिरोले छोपेको सुनाए ।

सदरमुकाम मार्तडीदेखि गौमुल गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्दा मैमातोलाको बस्ती जोखिममा परेको हो । धानखेतमा समेत क्षति पुगेपछि स्थानीयले राहतसँगै बस्ती स्थानान्तरणको माग गरिरहेका छन् ।

हिमाली ५ मा प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि करिब सात किलोमिटर लामो सडक खनिएको हो । बडिमालिका १ मा खनिएको सडकमा भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अहिले सम्म २ करोड लगानी गरीसकेका छन् ।
सडक निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर चलाइएका यी उदाहरण मात्रै हुन् । बाजुराका सबै स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा डोजर चलाउने क्रम बढ्दो छ । यसले दर्जनौँ बस्ती जोखिममा परेका छन् । सयौँ किसानको अन्न उब्जाउने जमिन खनिएको छ, पुरिएको छ । किसानले क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन् । खानेपानी, नहरलगायतका संरचनामा क्षति भएपछि मर्मतसम्भारमा पनि चासो दिइएको छैन । यी सडकहरुमा जिव ट्याक्टर र मोटर साइकल गुडिरहेका छन् ।

कवाडी भएर हुम्ला जाने सडक ‘कणर्ाली करिडोर’ निर्माण गर्दा पनि सिँचाइ कुलो भत्किएको छ । उक्त सडक सेनाले बनाएको हो । ‘हामीले क्षति पुगेको नहर बनाइदिन माग गरेका थियौँ । तर कसैले वास्ता गरेन,’ स्थानीय अङ्गलाल बुडथापाले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख जङ्गबहादुर थापाले भने सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत गर्ने बताए ।

छेडेदह गाउँपालिका २ का सुरत थापा प्राविधिकको सल्लाहविना डोजर लगाएर सडक खन्ने गरिएको बताउँछन् । ‘जथाभावी सडक खन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र करिब एक दर्जन बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने । उनले वडा नं ५ को डोगडी गाउँमा माथिबाट सडक खनिएकाले वर्षात्मा पहिरो बग्दा एक सय परिवारलाई आपत् परेको सुनाए ।

बुढीनन्दा नगरपालिका ९ का धर्म बोहोरा सडकले विकास होइन विनाश ल्याएको बताउँछन् । ‘सडक निर्माण गर्ने नाउँमा जथाभावी डोजर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘कतै खेतबारी मासिएको छ । कतै पहिरो झर्ला कि भन्ने डर छ ।’ सडक कता बाट लिने भन्ने निणर्य स्थानिय तह र केही गाँउका अगुवाले गर्ने गरेका छन् । केही प्राबिधिक र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले मनोमानी तरिकाले गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बाजुरामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट गरी ४९ वटा सडक आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । ती सबैमा डोजर लगाइयो । बाजुरामा ४९ सडक मध्ये ३५ आयोजना उपभोक्ता बाट गराईयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निमावली २०६४ को उपभोक्ता सम्बन्धि नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समितिले डोजर लगाउन नपाउने नियम रहेको छ । यदि लगाउनु परेपनि प्राबिधिकको रिपोटका आधारमा अनिवार्य लगाउनु पर्ने भए मात्र लगाउनु पर्ने रहेको आयोजना कार्यलय साँफेका ईन्जिनियर जंग बहादुर थापाले वताए । ठेक्का बाट काम भएको हकमा भने यो नियम लागु नहुने उसले डोजर लगाउने पाँउने थापाले वताए । नियम त्यस्तो भएपनि स्थानिय तहले भने उपभोक्ता मार्फत निर्माण भएका योजनामा डोजर लगाएर भुक्तानि दिइरहेका छन् ।
‘स्थानीय श्रमिक लगाएको भए यति धेरै क्षति हुने थिएन, उनीहरू रोजगार पनि बन्थे,’ बडिमालिकाका लक्षी विकले भने । जथाभाबि डोजर सञ्चालन स्थानिय सरकार गठन पहिला बाट भएपनि धेरै भने स्थानिय तह गठन भएपछि भइरहेको डोजर जथाभाबी प्रयोग भइरहेका छन् । एउटा स्थानिय तहले सडकका लागि मात्र २० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट छुट्याउने गरेको जिल्ला समन्वय सभापति नरेन्द्र रोकायाले वताएका छन् । सडक पुयाउनु त आबश्यक हो, तर केही ठाँउमा कार्यक्रता पालपोषण र उनिहरुर्ला उपभोक्ता बनाएर चित्त बुझाउने उपाय भएको उनले थपे ।