सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयसँग न त कुनै बजेट छ न कुनै कार्यक्रम नै। त्यति मात्र होइन प्रदेशभित्र झोलेङ्गे पुल र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ मा स्थापना गरिएको कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन।

२४ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा १२ जना कार्यरत भएपनि बजेट र कुनै कार्यक्रम नभएपछि कार्यरत कर्मचारी नै यतिबेला कामबिहिन बनेका हुन्। प्रदेशभित्रका ४३ झोलुङ्गे पुल सर्वेक्षका लागि यसअघि विनियोजन गरिएको भनिएको बजेट नै कटौती भएपछि आयोजना कार्यालय कामबिहिन बनेको हो।

संघीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गत गठित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख महेश्वर घिमिरेले पालिका जोड्न कालोपत्रे सडक तथा पुल निर्माण लगायत महत्वपूर्ण विकास निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन नसकेको बताए। ‘महत्वपुर्ण योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको भएपनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र ४३ वटा झालेङ्गे पुलको सर्वेक्षणका लागि २५ लाख बजेट मात्र विनियोजन भएको थियो। तर स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले बजेट निकै न्यून भएको भन्दै थप ३७ लाख बजेट माग गरेको तीन महिना भइसक्दा पनि बजेट प्राप्त भएको छैन। कार्यालयले आवश्यक बजेटका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन।

तर तत्कालिन मन्त्री गणेश ठगुन्ना प्रदेशभित्र झोलुङ्गे पुल र सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्छन्। ‘प्रदेशभित्र महत्वपूर्ण सडक कालोपत्रे र पुल निर्माणका लागि कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरेका थियो, तर गठबन्धन सरकारले ती सबै कार्यक्रम र बजेट कटौती गरेको’, उनले भने।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने जुन उद्देश्यले आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो, सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ। आयोजना कार्यालयको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव बसन्त अधिकारीले बताए। ‘बजेट कटौती भएको छैन, बरु थप कार्यक्रमका लागि थप बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन हुने हुन्छ।’

झोलुङ्गे पुलहरुको सर्वेक्षण र डीपीआरका लागि आयोजना कार्यालयले २५ लाख मात्र प्राप्त गरेको छ। ८८ वटा पालिकालाई हेर्ने गरी स्थापना गरिएको कार्यालयसँगै बजेट नहुँदा कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

दिनेश खवरबाट