बाजुरा–सरकारले बाजुराका ७० विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनोट गरेको छ । ७० बिद्यालयका लागि ५ करोड ५१ लाख रकम समेत बिनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बाजुराका ७० बिद्यालयमा ६ लाख ५० हजार देखी १८ लाख सम्म रकम बिनियोजन गरेको शिक्ष विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सिंहराज डाँगीले वताएका छन् ।
छनोटमा त्रिबेणी नगरपालिका ११ बिद्यालय, जगन्नाथ गाउँपालिकामा १ बिद्यालय, बडिमालिका नगरपालिकामा ४ बिद्यालय, बुढिगंगा नगरपालिकामा ३ वटा र बुढिनन्दा नगरपालिकामा १९ बिद्यालय छनोट भएका छन् । त्यस्तै गौमुल गाउँपालिकामा १२ वटा बिद्यालय, खप्तडछेडेदह गाउँपालिकामा ११ बिद्यालय, स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा २ र हिमाली गाउँपालिकामा ६ वटा बिद्यालय छनोट भएको संघिय सांसद लाल बहादुर थापाका स्वकिय सचिब सूरेश रोकायाले वताएका छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रममा भवन, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ, भवन रेट्रोफिटिङ, शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामग्री/शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामग्रीको विकासलगायत का लागि बजेट बिनियोजन भएको हो ।
विद्यालय भवन निर्माणमा दुईदेखि चार कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माण गर्न एक ब्लक (दुई कोठा)बराबरको अनुदान १८ लाख उपलब्ध गराएको छ । शौचालयका लागि ७ लाखका दरले, खानेपानी माग गर्ने विद्यालयलाई ७/७ लाख अनुदान उपलब्ध गरेको छ ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तर्गत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिद गर्न ५० हजारका दरले १० वटाका लागि रकम उपलब्ध गराइनेछ । ल्याबको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि/शिक्षण सिकाइमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा ६ लाख ५० हजार दरले, सोभन्दा कम माग गर्ने विद्यालयलाई मागअनुसारको अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामग्रीका लागि आवेदन गरेका माविका लागि पनि ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।