काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट ११ जना वकिलले बहस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधिश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले समय सीमामा कडाई गरेसँगै बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुको तयारी नपुग्दा सोमबार केहीबेर प्रधानन्यायाधीश र सरोकारवाला वकिलबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।

इजलासमा प्रधानमन्त्रीका वकिललाई १५ मिनेटको समय तोकिएको थियो । दशौं नम्बरमा अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस गरेपछि लयर्स पोडियममा बहसकर्ता देखिएनन् । त्यसपछि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे– ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको तर्फबाट बहस सकिएको हो ?’

त्यतिबेला चार बज्न करिब आधा घण्टा बाँकी थियो । प्रधानमन्त्री निकट मानिने अधिवक्ता रमेश बडाल सरकार पक्षका वकिल बस्ने लहरबाट उठे । उनले भने– ‘हिजो अस्तिको समय सीमाको हिसाब गरेका थियौं, आज तयारी गरेकाहरुले सक्नुभो, हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौं ।’

बडालले ‘भोलि बहस गर्ने’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा झोक्किए । जबराले झोक्किँदै भने–‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ, बेन्च बसिराछ ।’ बडाल जबरालाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्दै थिए । माघ ३० सम्म प्रधानमन्त्रीका वकिलले बहस सक्नुपर्ने बेन्चबाट आग्रह भएको हुनाले सो अनुसार विषय छुट्याएर तयारी गरिरहेको बडालले बताए । तर, जबरा कन्भिन्स भएनन् ।

‘हुनुहुन्न् भने हुनुहुन्न्’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश कड्किन थाले । त्यसपछि अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल इजलासमा पुगिन् । बिना तयारी लयर्स पोडियममा उभिएकी खनालले लामो पार्टी जीवनमा प्रधानमन्त्रीले अहिले सबैभन्दा ठुलो पीडा खेपेको बताइन् ।

संसारमा सबैभन्दा ठुलो न्यायालय जनताको अदालत भएको दावी गर्दै उनले भनिन्–‘राजनैतिक मुद्दामा न्याय दिने ठाउँ भनेका जनता हुन्, दुई तिहाईका लागि प्रधानमन्त्री जनतामा गएर टेष्ट हुन पाउनुपर्छ ।’