बाजुरा—जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आइतबार सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न जिल्ला सभाको ८ औं बैठकबाट निर्णय पारित गर्दै उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको हाे ।

जिल्ला सभाको बैठकबाट स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको र करार सेवामा पदपूर्ती गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐनले अवरोध गरेको भन्दै तत्काल कर्मचारी प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बाजुराका विकासमा प्रमुख आवश्यकता एवं प्राथमिकताको रुपमा रहेका गौरवका आयोजनालाई संशोधन सहित अनुमोदन गर्ने र एकिकृत रुपमा जिससमार्फत प्रदेश र संघ सरकारमा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला सभाको बैठकले जिसस बाजुरामा जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, जिससको आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्दै हालसम्म भएका विभिन्न खर्चहरु अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृह/सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन चालू आवमा प्रति पालिका एक लाख ५० दायित्व निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको सभाका अध्यक्ष तथा जिसस प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताए । यस्तै गत बर्ष निर्णय भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले यथाशीघ्र बाँकी रकम अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृहको बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए ।

जिल्ला सभाको बैठकले जिल्लाको वस्तुगत विवरण/जिल्ला पार्श्व चित्र निर्माण गर्न आवश्यक जिससका अन्य कोषबाट बजेट खर्च गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, जिल्लाका अधुरा र अलपत्र योजनाहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि पुनः सुचारु गर्न सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्त, सभ्य र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन, जिल्ला सभाको सातौँ बैठकमा भएको निर्णय बमोजिम कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथैं जिल्ला सभाको ८ औं बैठकले जिल्लामा खेलकुद तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा आवश्यक भएकोले जग्गा प्रबन्धका गर्न सर्वपक्षीय बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिई प्रक्रिया अघि बढाउने तथा हरेक बर्ष बडीमालिका र बुढीनन्दा तीर्थस्थलमा लाग्ने मेला व्यवस्थापन गर्न कोष व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।