संघीय सरकारअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकायहरूले स्थानीय तहमा अनधिकृत रूपमा बिल पठाएर भुक्तानी गराउन दबाब दिएको विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा परिपत्र जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले मिति २०८२ माघ ११ गते आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकका खर्च स्थानीय तहबाट व्यहोर्न लगाउने अभ्यास स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी भएको जनाएको छ। यस्ता खर्च नगर्नु र नगराउनु भनी मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (को.ले.नि.का.) जस्ता संघीय संरचनाका निकायहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा बिल पठाउने, भुक्तानी माग गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएको थियो।

उजुरीमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ माघ ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मातहतका निकायमा परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई स्पष्ट आदेश दिएको हो। पछिल्लो समय संघीय कार्यालयहरू, विशेष गरी जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले इन्धन तथा सवारी मर्मत खर्च अत्यधिक देखाउँदै स्थानीय तहमा निर्भर हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नै कार्यालयको बजेट दुरुपयोग गर्ने र बजेट अभावको बहानामा स्थानीय तहबाट तेल तथा मर्मत खर्च उठाउने गरेको गुनासो पनि आएको छ।
यसका साथै कतिपय स्थानमा संघीय कार्यालय प्रमुखहरूको व्यक्तिगत मोजमस्ती, अनावश्यक भ्रमण र पाहुना सत्कारजस्ता खर्चसमेत स्थानीय तहको बजेटबाट मिलाउन दबाब दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्थानीय तहले अस्वीकार गर्न खोज्दा प्रशासनिक काममा अवरोध हुने डरले धेरैजसो अवस्थामा चुपचाप भुक्तानी गर्न बाध्य हुनुपरेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

सुशासनको नाममा बजेट दुरुपयोग, प्रशासनिक विकृति गहिरिँदै
प्रशासनिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने संघीय निकायबाटै स्थानीय तहको बजेटमाथि यस्तो हस्तक्षेप हुनु गम्भीर विकृतिको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। संविधान र कानुनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्थामा संघीय निकायले आफ्नै खर्च स्थानीय तहमा थोपर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई बोधार्थ पठाउँदै मोफागा पोर्टलमार्फत परिपत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस परिपत्रसँगै स्थानीय तहको बजेटमा भइरहेको अनधिकृत हस्तक्षेप रोकिने र संघीय निकायहरू थप उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता भने अब व्यवहारमै कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।