सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । विशेष महाधिवशेनबाट निर्वाचित भएका गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थापा पक्षले पाएको वैधानिकता कायमै रहने भएको छ । देउवा र खड्काले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने माग गरेका थिए । मंगलबार बहसका क्रममा पनि उनीहरुले अन्य दलको हकमा यथास्थितिमा राखेर नेपाली कांग्रेसलाई मात्र मनोनयन गर्ने अवधी लम्ब्याउनु भनि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

उनीहरूले आगामी मंगलबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने मनोनयन स्थगित गर्न माग गर्दै स्थगित हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भनेका थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद नटुंगिइ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने भन्दै उनीहरूले मनोनयन प्रक्रिया नै रोकिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश कर्मा र विशेष महाधिवेशनपछि बनेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएका थिए ।

आफूलाई कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सभापति रूपमा चिनाउँदै देउवाले विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैध भनेका थिए । देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागअनुसार नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन भनिएको हुँदा विशेष महाधिवेशनको साटो नियमित महाधिवेशन नै गर्ने गरी पुस २६ देखि २८ सम्मको मिति तय भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।