बाजुरा– मुलुकका विभिन्न प्रदेशका दश स्थानीय तहमा गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरू गरिबीको उच्च दरमा परेका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार  बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका (६५.४७ प्रतिशत) पनि सूचीमा समावेश गरेकाे छ ।   ३ सय ९ स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, ४ सय ४४ स्थानीय तहको गरिबी दर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचीको पहिलो स्थानमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लाको जुनिचाँडे गाउँपालिका रहेको छ। यहाँ गरिबीको दर ७७.२९ प्रतिशत रहेको छ भने कुल जनसंख्या २३ हजार ७८९ मध्ये १८ हजार ५१५ जना गरिब रहेका छन्। दोस्रो स्थानमा कर्णालीकै मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका रहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ७२.३६ प्रतिशत रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा परेको छ। ढकारीमा ७०.५७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ। यस्तै, बैतडीको सिगास गाउँपालिका (६६.५७ प्रतिशत) र अछामको कमलबजार नगरपालिका (६६.८ प्रतिशत) पनि उच्च गरिबी दर भएका स्थानीय तहमा सूचीकृत छन्।

बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लास्थित राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरिबीको दर ६९.४८ प्रतिशत पुगेको छ। सुदूरपश्चिमकै डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका (६५.३४ प्रतिशत) र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका (६५.४७ प्रतिशत) पनि सूचीमा समावेश छन्।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा गरिबीको दर ६५.२३ प्रतिशत रहेको छ, जहाँ ४५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ। दशौं स्थानमा सुदूरपश्चिमकै बैतडी जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका रहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ६५.०७ प्रतिशत रहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भौगोलिक दुर्गमता, सीमित रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी र पूर्वाधार अभावका कारण यी स्थानीय तहमा गरिबी दर उच्च रहेको हो। उनीहरूले गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।