बाजुरा– हलिया प्रथा अन्त्य भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । सत्र वर्ष अगाडि अर्थात् २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला गरी १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। हलिया मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना भने हुनसकेको छैन। उनीहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।

 सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार ५४६ परिवारले मात्र पुनःस्थापना प्याकेज पाएका छन्। पुनःस्थापना प्याकेज पाएकामध्ये एक हजार १०४ घरपरिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता पाउन सकेका छैनन्। “सरकारले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये एक हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन अझै बाँकी छ। हलिया मुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुनसकेको छैन। यो दुःखद् कुरा हो। परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनःस्थापना हुनसकेको छैन, अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी पनि छन्।

रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउन मुस्किल भएको र कष्टकर जीवन बिताइरहेको अध्यक्ष सुनारले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत कुरामा मुक्त हलियालाई समस्या भइरहेको छ।  मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।