बाजुरा—नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बाजुराका अध्यक्ष लाल बहादुर ओलीले मानव विकास सुचाङ्कको ७७ औँ स्थानमा रहेको बाजुरा जिल्लालाई सुदुरपश्चिम सरकारको बजेटमा उपक्षा गरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगत दुई आर्थिक वर्षमा गरेको बजेट विनियोजनमा बाजुरा जिल्ला न्यूनतम अंशमा राखेर बजेट दिएको उनले बताए । मानव विकास सूचकाङकमा देशकै अन्तिम स्थानमा रहेको बाजुरा स्रोत साधन र विकास सुचाङ्कमा पछाडि परेको जिल्ला हो त्यसमा पनि सुदुरपश्चिम सरकार गैरजिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

बाजुरा जिल्लामा सुचाङ्कको आधारलाई नमानेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको एमाले बाजुराका अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट सबै कमिशन र मन्त्रीहरुको मिलोमतोमा हुने गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए । एमाले बाजुराका अध्यक्ष ओलीले बाजुरालाई बजेटमा उपेक्षा गरियो भन्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् । उनले सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली काग्रेँसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई समेत भेटेर बाजुरालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो मध्ये जिल्ला तोकेर विनियोजन गरिएको बजेट रकम बजेट २४ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख थियो । बाजुराले यसमा जम्मा बजेट ८६ करोड ९९ लाख मात्र पाएको थियो, जुन कुल बजेटको ३.५४ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसै गरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट अन्तर्गत जिल्ला भित्र तोकिएको रकम २६ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख छ । यस पटक पनि बाजुरालाई जम्मा १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५ दशमलव १६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकराले अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा बाजुराको हिस्सा निकै कम भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले बताए । आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा कैलालीले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । कैलालीलाई कुल २२.२३ प्रतिशत अर्थात् रु. ५ अर्ब ९२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कञ्चनपुरले १७.३६ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ अर्ब ६२ करोड पाएको छ । डडेल्धुराले १०.२३ प्रतिशत, बैतडीले ९.५१ प्रतिशत, दार्चुलाले ९.५० प्रतिशत, अछामले ९.४० प्रतिशत, बझाङले ८.४० प्रतिशत र डोटीले ८.२३ प्रतिशत बजेट पाएका छन् ।

बाजुरा जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका १३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू भए पनि जिल्लामा विकासका ठोस पहल हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार, जिल्ल्लाबाट माथिल्ललो स्तरमा राजनीतिक पहुँच भए पनि विकास निर्माणमा पहल कदमी तथा स्रोत जुटाउन पहल नदेखिएको उनीहरु बताउँछन् ।

जिल्लामा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् जस्ता आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन् । बुढीगंगा नदीमा बेलिब्रिज सार्न लामो समय लागेको उदाहरण दिँदै स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै—सेती लोकमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत, खलंगा–टिंकर सडक, बुढीगंगा जलविद्युत—प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यी आयोजना नबन्दा जिल्लाको विकास ढिलो भइरहेको नागरिक अगुवाले बताउने गरेका छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका जिल्लामा बजेट विनियोजन गर्दा विकास सूचकांकलाई आधार बनाउनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाई रहेको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार, स्रोत वितरणमा न्याय नगर्ने हो भने बाजुरा जस्ता जिल्लाहरू अझै लामो समयसम्म पछाडि पर्ने बताउँछन । प्रदेश सरकारले आ.व. २०८२/०८३ मा मन्त्रालय स्तरमा रु. ६ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । तर, जिल्लामा तोकिएको बजेटमा बाजुराको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बाजुरालाई पुनः उपेक्षा गरिएको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको समग्र बजेट आकार अर्बौँ रुपैयाँ पुगे पनि बाजुरामा नागरिकहरुका आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै स्थानीय तहदेखि जनप्रतिनिधि र नागरिक स्तरमा असन्तोष बढेको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कञ्चनपुर, कैलाली र डोटीमा बढी योजनाहरू केन्द्रित भएको देखिएको छ भने भौगोलिक दृष्टिले कठिन र पछाडि परेको जिल्ला बाजुराका योजनाहरू न्यून छन् । बजेटको ठूलो भाग सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइए पनि ती योजनामा बाजुराको उपस्थिति न्यून छ ।

स्थानीय विकास सरोकारवालाहरूका अनुसार, बाजुरा अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारका सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको जिल्ला हो। मानव विकास सूचकाङ्कमा बाजुरा नेपालको ७७ जिल्लामध्ये अन्तिम स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर बजेटले यी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसकेको नागरिक अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् ।

बाजुरा जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले बजेटमा जिल्लाको प्रमुख मागहरूमध्ये सडक विस्तार, स्वास्थ्य संरचना र विद्युत् आपूर्तिको स्थायी समाधान नपरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विशेष गरी मार्तडी–कोल्टी सडक स्तरोन्नति, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति, तथा विद्युत् उत्पादन र वितरण जस्ता परियोजनामा पर्याप्त रकम नछुट्याइएको जनाइएको छ।

यातायातका साधन सहज नभएको, अधिकांश गाउँ सडक विहीन रहेको, स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा न्यून स्तरको लगानी भएका कारण बाजुरा विकासमा पछाडि परेको जिल्लाको रुपमा रहेको बाजुरा प्रति प्रदेश सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको बाजुराका स्थानिय तहका प्रमुखहरुको भनाई रहेको छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको भौगोलिक असमानता, मानव विकास सूचकाङ्क र सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाउने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।