सुझाव संकलन अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेश कमिटीले पनि बैठक तथा छलफल अगाडि बढाएको छ । सोमबार सचिवालय बैठक राखेर सुझाव संकलन प्रक्रिया बढाइएको छ । स्रोत अनुसार प्रदेश सचिवालय बैठकमा अधिकांश नेताले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘विद्या भण्डारीको जिन्दगी एमालेमै बितेकाले उहाँको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयलाई सचिवालयका धेरैजसो नेताहरुले राम्रो मान्नु भएन’, एक नेताले भने ।

उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका बालकृष्ण देउजाले मात्रै भण्डारीबारे पार्टी निर्णय सही भएको तर्क गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णयलाई अहिले मानेर जानुपर्छ, त्यो नै राम्रो हो’, भण्डारीले भनेका थिए । चितवनका कमल पाठक, सिन्धुलीका होमनारायण श्रेष्ठ र काभ्रेका राजन भुर्तेलले मध्यमार्गी कुरा राखेका थिए । अथवा उनीहरुको कुरा प्रष्ट थिएन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । उनलाई एमालेले सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बाँकी सचिवालय सदस्यहरुले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे गरिएको निर्णयमा चिन्ता गरेका थिए । धादिङका नरेश खतिवडाले पार्टी निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘तल कार्यकर्ता दुखी छन् । विद्या भण्डारीलाई बाहिर राखेर चुनावमा नतिजा पनि राम्रो आउँदैन’, उनले भनेका थिए । उनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन नहुने पनि हटाएका थिए ।

उनीसँगै मिल्दो तर्क धादिङका रमेश आचार्यले पनि राखेका थिए । उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदा पुष्टि गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मकवानपुरका रघुनाथ खुलालले भने ७० वर्षे उमेर हद पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र नलगाएर अरुमा लागू गरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनको तर्क अनुसार ओली बाहेक अरुलाई उमेर हद नलगाउँदा पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषय जति सक्दो छिटो समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘यो विषयमा तलदेखि माथिसम्म दुईतिर भएको छ, एक बनाउने तर्फ पहल होस्’ खुलालको माग थियो ।

रामेछापका शान्तिप्रसाद पौडेलले पदाधिकारी संख्या घटाएर सात जना बनाउन सुझाव राखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे भइरहेको विवाद चाँडो हल गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । सिन्धुलीका शान्तिबहादुर कार्कीले विद्या भण्डारीको विषय वडासम्म पुगिसकेकाले यसबारे सोच्न नेतृत्वसँग आग्रह गरे । ‘यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याएर जानुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘कार्यकर्ताहरुमा विद्या भण्डारीलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नु बेठिक भन्ने परेको छ ।’

दोलखाकी कालिका पाठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयले पार्टीमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताइन् । ‘यो विवाद यो सबै तहमा देखिन्छ । समाधान नगरिदाखेरी चुनावमा समस्या आउन सक्छ’, उनले भनिन् । काभ्रेका इन्द्रबहादुर तामाङले चाहिँ ओलीको नेतृत्वमाथि कसैले शंका गर्न नहुने बताएका थिए । ‘केपी ओली अपरिहार्य नेतृत्व हो’ उनको तर्क थियो, ‘तर अहिले देखिएको विवादलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ, नत्र खत्तम हुन्छ ।’

काठमाडौंकी मिना काफ्लेले भण्डारीमाथि ठूलो अन्याय भएको बताइन् । ‘देश चलाउने पार्टीले यस्तो अन्याय गर्न मिल्दैन । पार्टीमा विद्या भण्डारीको ठाउँ नहुने पनि हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘सिंगो जीवन पार्टीलाई दिएको मान्छेलाई ठाउँ नहुने कुराले सारा कार्यकर्ताको मन रोएको छ ।’

काभ्रेका कुमार तिमिल्सिनाले विद्या भण्डारीलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ एमालेले मात्र मानेको तर्क गरेका थिए । ‘राष्ट्र गौरव भएकाले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउनु हुन्न भन्ने तर्क ठीक छैन’ उनको प्रश्न थियो, ‘विद्या भण्डारीलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरव भनेर मान्छ ? रामचन्द्र पौडेललाई एमालेले राष्ट्रिय गौरव दिन्छ, यस्ता तर्क गरेर पार्टीका लागि जीवन अर्पण गरेको विद्या भण्डारीलाई बाहिर राख्न मिल्दैन ।’

चितवनकी शारदा कुमालले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमाथि अन्यायले तल्लो तहसम्मका मनहरु रोएको बताएकी थिइन् । जिल्ला अध्यक्षहरु तर्फ सिन्धुलीका महेन्द्र श्रेष्ठ र दोलखाका नरबहादुर श्रेष्ठले पार्टी संस्थापनको पक्षमा बोलेका थिए । उनीहरुको तर्क विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन हुन्न भन्ने नै थियो ।

काभ्रेका राजन भुर्तेल, सिन्धुपाल्चोकका होमनारायण श्रेष्ठ, रसुवाका केसाङ तामाङ, ललितपुरका पुरुषोत्तम आचार्य र चितवनका कमल पाठक कतै खुलेनन् । जिल्ला कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय दिने बताए । काठमाडौंका दीपक निरौला, रामेछापका पुरुषोत्तम कडरिया र धादिङका भूमी त्रिपाठी पूर्वराष्ट्रपतिको पक्षमा देखिए । भक्तपुरका बचन देउजा, नुवाकोटका बद्री मैनाली र मकवानपुरका श्रीधर पोखरेल बैठकमै अनुपस्थित थिए ।

यसरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई बल पुग्नेगरी नेताहरुको सुझाव राखेको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले भने विद्या भण्डारीबारे पार्टीको निर्णय सही भएको मत राखेका थिए । ‘विद्या भण्डारी राष्ट्रको गौरव भएकाले राजनीतिमा ल्याउन नहुने निर्णय गरेका हौं’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘सभामुख र राष्ट्रपतिको केस एउटै होइन, त्यसैले सभामुखहरु राजनीतिमा फर्किएको प्रसंग र पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउने कुरा एउटै होइन ।’ तर प्रदेश कमिटीका धेरै नेताहरुले महासचिव पोखरेलले राखेको मन्तव्य भन्दा भिन्न तर्क गरे । अनलाइन खवरबाट