सुर्खेत — कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्थाको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुरक्षित सुत्केरीदेखि बालविवाहसम्मका तथ्याङ्क मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका हरेक तीन जना महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर अर्थात् घरमै असुरक्षित तरिकाले बच्चा जन्माउने गरेको छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भए/गरेका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने क्रममा निकालेको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, कर्णालीमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १७२ जना छ, जुन निकै उच्च हो । ‘स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैका लागि गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी जोखिमले शारीरिक, स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक र कहिलेकाहीँ ज्यानसम्मको क्षति हुन्छ ।’

यही भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ‘घरमा सुत्केरी शून्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी)’ अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । उक्त अभियानका लागि यो वर्ष सरकारले ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

बालविवाहको समस्या उस्तै
कर्णालीको अर्को ठुलो चुनौती बालविवाह हो । यहाँका ३७.९ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमै हुने गरेको छ, जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानेको छ । कम उमेरमा हुने विवाह र गर्भधारणले मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशु मृत्युको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेशमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा बाल मृत्युदर ३८ छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना’ तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, प्रदेशको कुल १६ लाख ८८ हजार ४१२ जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या ५१.२१ प्रतिशत छ । यद्यपि १२.५ प्रतिशत परिवारमा मात्र महिलाको नाममा घर वा जग्गा छ भने ६.२ प्रतिशत परिवारसँग महिलाको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति छैन ।

आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकारी पहल
कर्णालीका महिलाहरू आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भए पनि अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन् । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र ८.६ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा कार्यरत छन् । ३३ प्रतिशत महिला परिवारमा योगदान पुर्‍याउँछन् भने २७.५ प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्छन् ।

प्रदेशमा महिला सूचकाङ्कको यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न यो वर्षदेखि मन्त्रालयले विभिन्न सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ । गत वर्ष १० जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई जनही नगद १ लाख रुपैयाँ र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । यस्तै ६० जना महिला उद्यमी तथा समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि सहयोग गरिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पुरस्कारका लागि ११ लाख र महिला उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग गर्न थप ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भण्डारी बताउँछन् ।

शिक्षाको उज्यालो : साक्षरतादेखि छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिसम्म
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । यसलाई बढाउन र प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । यी कार्यक्रम यसअघि नै सञ्चालित छन् । छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम यसअघि रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनका लागि ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै महिला लक्षित प्राविधिक शिक्षा साझेदारी कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ, जसमा महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग, दलित र पिछडिएको वर्गका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम भने अहिले अलपत्र छ । यो तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यसमा सरकारको ठुलो लगानी भइसकेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले यो कार्यक्रम अलपत्र पारेको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार बालिकाहरूको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रमलाई ऐन बनाएरै निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ ।

हिंसाविरुद्धको लडाइँ र कानुनी सुरक्षा
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि सुर्खेत, दैलेख र कालिकोटमा ‘एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ मार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ । यी केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १००६ र २०८१/०८२ मा १५०० हिंसा प्रभावितले सेवा पाएका छन् । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मामला व्यवस्थापक र सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ ।

साथै, हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि अल्पकालीन आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ र परीक्षण कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।