कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको भीआईपी क्षेत्रका सडक निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।  त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । कालोसूचीमा परेपछि यो कम्पनीले उक्त अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गतेभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको म्याद थपियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८१ मंसिर २० गते समाप्त हुँदै थियो, तर कामको गति निराशाजनक भएपछि निर्देशनालयले सम्झौता नै रद्द गर्ने निर्णय लिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सुर्यबहादुर शाहीले बताए ।

निर्देशनालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई पठाएका पत्रहरूले कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपनलाई स्पष्ट पार्छन् । निर्देशनालयले पटक–पटक कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । काममा तीव्रता ल्याउन र सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको निर्देशनालयको ठहर छ ।

निर्देशनालयले कम्पनीलाई पठाएको पत्रअनुसार, ठेक्का तोड्नुअघि अन्तिम स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठकमा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि निर्देशनालय ठेक्का तोड्ने र कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न/गराउनतर्फ आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको, स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसकेको र अन्तिम छलफलमा समेत अनुपस्थित भई चरम लापरबाही गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ ।’

पत्रमा भनिए अनुसार कम्पनीले हालसम्म गरेको कामको बाँकी भुक्तानी पनि रोक्का गरिएको छ भने अन्तिम हिसाब फरफारकका लागि १५ दिनभित्र निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।  यस्तै धरौटी जफत तथा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्च, काम अलपत्र पर्दा राज्यलाई भएको नोक्सानी, पेश्कीबापत लगेको रकमको ब्याज र अन्य जरिवाना समेत कम्पनीबाटै असुलउपर गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।

भीआईपीहरूको आवतजावत हुने, प्रदेशका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरू रहेको क्षेत्रको सडक अलपत्र हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै प्रदेश सरकारको विकास मोडेलमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

कम्पनीलाई लेखेको पत्र