विराटनगर —स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन कोशी प्रदेशको राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार २० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको हो। सम्मेलनमा सहभागी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले प्रचलित कानुनले प्रत्यायोजन गरिएका अधिकारहरूको प्रयोग सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। घोषणापत्रमार्फत उनीहरुले विभिन्न मागहरु राखेका हुन्।

स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबार सुरु भएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्। सम्मेलनमा अवसरमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रको संकल्पलाई पूरा गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकारहरुको पूर्ण प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई थप सवल, सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै संघीयतालाई थप बलियो बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिइएको थियो।

विद्यमान कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई समेत थप कानुनको निर्माण गरी स्थानीय तहलाई सशक्त, सक्षम, सवल र थप अधिकार सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन्। धेरै स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई कानुनमा भएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको गुनासो उनीहरुको थियो। त्यसैले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम र सबल बनाउनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।

घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरुको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने तथा न्यायिक समितिका कार्यहरुमा एकरुपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ (ज) (ड) थप प्रष्ट गरी संशोधन गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ (ट) लाई कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार न्यायिक समितिबाट मात्र प्रयोग गर्नका लागि दफा ४७ (३)लाई खारेज गर्न संघीय सरकारमा माग गर्ने र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने कुरामा घोषणपत्रले जोड दिएको छ।

एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका मुद्दाका पक्षहरुलाई म्याद तामेल गर्न अन्तरपालिका म्याद तामेली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गर्ने, सबै स्थानीय तहहरुमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापनको माग गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको हुँदा वित्तीय समानीकरणको अनुदान वृद्धि गर्न र सशर्त अनुदानको रकमबाट योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषय घोषणपत्रमा उल्लेख छन्।

घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकल अधिकारभित्र रहेको भए पनि संघीय सरकारबाट संस्थागत बहाल करको नाममा कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर परेकोले संविधानबमोजिम संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सो कर संकलन नगर्न नगराउन संघीय सरकारमा अनुरोध गर्ने एवं स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता र मागमा आधारित भएर मात्र संघीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।

योजना तथा कार्यक्रमको दिगोपना तथा गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनको अनिवार्य व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने प्रतिशत स्थानीय तहमा बढाउन सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न माग गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी सन्निकटताको सिद्धान्तबमोजिम स्पष्ट गर्न संघीय सरकारमा माग गर्ने लगायतका कुरालाई सम्मेलनले जोड दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका संघ तथा प्रदेशका कानुनहरुलाई संशोधन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने एवं ऐन बमोजिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रदेश कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहलाई ई–रिक्सा तथा अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका सेवालाई थप जनमुखी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विभिन्न समितिबाट हुने अनुगमनलगायतका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।