बाजुरा १६ जेठ- नेपालका नागरिक संघ–संस्था तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूले हालको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाले उनीहरूको स्वतन्त्रता र कार्य क्षमता सीमित गरेको भन्दै समय सापेक्ष सुधारको माग गर्दै नेपाल सरकारलाई आधार पत्र बुझाएका छन् । नागरिक संघ संस्थाहरूको आधारपत्र २०८२ शीर्षकमा जारी दस्तावेजमा, संघ संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाज मैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।
समय सापेक्ष सामाजिक विकास ऐनको निर्माण संघ–संस्थाहरूले हालसम्म पनि पञ्चायत कालीन कानुनहरू जस्तै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, र समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेकाले, यी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी नयाँ सामाजिक विकास ऐन ल्याउन माग गरिएको गैर सरकारी सस्था महासघ बाजुराका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए ।
दर्ता र नविकरण प्रक्रियाको सरलीकरणः संघ–संस्थाहरूले दर्ता, नविकरण, र प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र एकीकृत बनाउन आग्रह गरेका गरिएको छ । विशेष गरी, नविकरण प्रक्रिया प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्न आधार पत्रमा माग गरिएको छ ।
कर सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गैरनाफा मूलक संघ संस्थाहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानमा भ्याट लगाउने प्रचलनले संस्थाहरूलाई आर्थिक संकटमा पारेको भन्दै, यस्तो कर नीतिको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरिएको छ ।
स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्डको स्थापना संघ संस्थाहरूले संघीय तहमा प्रतिनिधिमूलक, स्वायत्त, र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन्, जसले संघ संस्थाहरूको दर्ता, नविकरण, अनुगमन, र मूल्यांकनको जिम्मेवारी लिने छ ।
विदेशी सहायता व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणालीः विदेशी सहायता प्राप्त संघ–संस्थाहरूका लागि परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, र समयबद्ध बनाउन, साथै विदेशी सहायता व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।
नागरिक संघ–संस्थाहरूले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, र पारदर्शिताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, हालको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाले उनीहरूको कार्यक्षमता सीमित गरेको भन्दै, संघ–संस्थाहरूले समयसापेक्ष सुधारको माग गरेका छन्। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।
आधार पत्र बुझ्दै बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले नागरि समाज सघ सस्थाहरुको माग सहितको आधार पत्रलाई सम्बन्धिन निकायमा पुगाउने र आफ्नो तर्फबाट हुन सहयोगमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आधार पत्र  निम्न रहेकाे छ पढ्नु हाेस्