सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम करीब तीन अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख पुगेको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम मात्र आधा अर्ब बढि अथात् ५० करोड ६ लाख रहेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालय र अन्य संघसंस्थातर्फको गत वर्षसम्मको बेरुजु रकम दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार थियो । तर, २२ करोड ६ लाख ९४ हजार सम्परीक्षण भएर लगत कट्टा भएको, दुई करोड १० लाख ९२ हजार थप भएर दुई करोड ४८ लाख ३७ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार थपिएपछि बेरुजु रकम तीन अर्ब नजिक पुगेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष प्रदेश सरकार अन्तरगतका १६२ निकायको कुल ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजारको लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ । त्योमध्ये १.४१ प्रतिशत अथात् ५० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा भने बेरुजु रकम बढेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त वर्ष ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो । लेखा परीक्षण गरिएको रकमको ०.५९ प्रतिशत अथात् ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु आएको थियो ।

बेरुजुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडि

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बेरुजुमा सबै निकायलाई जितेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकम मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र आधा भन्दा बढि रहेको छ । १० अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ८१ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकोमा कुल बेरुजु रकम २५ करोड ११ लाख ५४ हजार रहेको छ । यो बेरुजु रकम कुल लेखा परीक्षण अंकको दुई दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आठ करोड ९८ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात करोड ७९ लाख ८८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पाँच करोड २२ लाख २२ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड १२ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दुई लाख ३२ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तीन हजार, प्रदेश सभा सचिवालयको दुई लाख ३२ हजार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दुई लाख ३६ हजार र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको ७१ हजार बेरुजु रहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको बेरुजु भने शून्य रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक सय ४४ प्रदेश कार्यालय, १८ अन्य संस्था र समितिमा लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५६ कार्यालय (३४.५६) मा बेरुजु देखिएको जनाएको छ ।

कुन वर्ष कति बेरुजु ?

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको आठ वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षको बजेट चलाइसकेको छ । तर, बेरुजुको अवस्था भने सुधार हुनुुको सट्टा बृद्धि हुँदै गइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कुनै वर्ष सुधार भए जस्तो देखिएपनि फेरि अर्को वर्षमा पुग्दा बेरुजुु बढ्दै जान थालेको छ । सबैभन्दा कम पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयनका बेला ५९ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । तर, उक्त बेरुजुको ग्राफ वर्षेनी उकालो लागिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार बेरुजु आएको थियो । त्यसपछि क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८८ करोड २८ लाख, २०७६/७७ मा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार, २०७७/७८ मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार, २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ६ लाख बेरुजु आएको छ ।